मराठा समाजाला आरक्षण द्या, नाही तर परिणामांना सामोरे जा; चंद्रकांत पाटलांचा सरकारला इशारा

Chandrakant Patil

मुंबई: तामिळनाडूने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली, पण त्यांच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली नाही. मराठा आरक्षणावरच स्थिगिती का आहे? मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर अभ्यासपूर्ण बाजू मांडण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, असं सांगतानाच मराठा समाजाला आरक्षण द्या, नाही तर परिणामांना समोरे जा, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. (chandrakant patil warn maharashtra government over maratha reservation)

चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानभवन परिसरात मीडियासमोर बोलताना राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. पण याच निर्णयात असाधारण स्थिती निर्माण झाल्यावर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात गेला होता. तेव्हा तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत उच्च न्यायालयाला कन्व्हिन्स केलं होतं. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणही मिळालं आणि मागासवर्ग आयोगाला मंजुरीही मिळाली. मात्र, हीच गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाला कन्व्हिन्स करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलं आहे, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

जातीच्या आरक्षणाशी केंद्राचा संबंध नाही

जातीचं आरक्षण देणं हा केंद्राचा विषय नाही. हा राज्याचा विषय आहे. मात्र, यापुढे आता केंद्राला त्याबाबतचा अहवाल द्यावा लागणार आहे. परंतु, आरक्षण देणं हा राज्याचा विषय होता. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने स्वत: आरक्षण दिलं. तामिळनाडू सरकार केंद्राकडे गेलं नव्हतं. इतर राज्याने आपल्या ताकदीवर जसं आरक्षण दिलं आणि टिकवलं. तसंच महाराष्ट्र सरकारनेही आपल्या ताकदीवर आरक्षण टिकवलं पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. केंद्राचा रोल केवळ 10 टक्के आरक्षणाशी संबंधित आहे, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

मंत्र्यांना चर्चेचं आव्हान

गायकवाड कमिशनचा अहवाल 2700 पानांचा आहे. हा अहवाल कोणत्या मंत्र्याने वाचला आहे? एकाही मंत्र्याचा या अहवालावर अभ्यास नाही. मंत्र्यांनी हा अहवाल वाचला असेल तर त्यांनी माझ्यासमोर चर्चेला यावं, असं आव्हानच पाटील यांनी दिलं. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचं अजूनही मराठीत भाषांतर करण्यात आलं नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. (chandrakant patil warn maharashtra government over maratha reservation)

संबंधित बातम्या:

… तर ओबीसी आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरू; सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करा: शेंडगे

पाच जिल्हा परिषदेतील ‘ओबीसी’च्या जागा कमी होणार, विद्यमान सदस्याचेही सदस्यत्व रद्द होणार?

LIVE | नागपुरात काँग्रेसचे प्रदेश महासचिव जिया पटेल यांचा आत्महत्येचा प्रयत्न

(chandrakant patil warn maharashtra government over maratha reservation)