इम्पिरीकल डाटा कोण देणार? फडणवीस म्हणतात, राज्य मागासवर्ग आयोग, भुजबळ म्हणतात, आम्ही कोर्टात!

50 टक्क्याच्या मर्यादेचं काय होणार? त्या तीन ते चार जिल्ह्यांचं काय? वाचा सरकार आणि फडणवीसांचा फॉर्म्युला

मुंबई: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात झालेल्या आजच्या बैठकीत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या बैठकीत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. मात्र, मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश देण्याचं ठरल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तर ओबीसींचा डेटा मिळावा म्हणून आम्ही कोर्टात गेलो असून त्यावर लवकरच निर्णय होणार असल्याचं अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. (chhagan bhujbal and devendra fadnavis reaction on obc reservation)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात आज ओबीसीच्या आरक्षणावर बैठक झाली. या बैठकीला देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. बैठकीनंतर त्यांनी मीडियाशी संवाद साधला. बैठकीत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. मात्र, मागास वर्ग आयोगाकडून इम्पिरिकल डेटा तयार करून घेण्यावर एकमत झालं. तसेच जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही. तोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये यावर सर्वांचं एकमत झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

तोपर्यंत निवडणुका नको

जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका होऊ नये, अशी भूमिका आम्ही मांडली. मागच्यावेळी आम्ही काही मुद्दे मांडेल होते. त्यावर लॉ अँड ज्युडिशीयरीने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मागास आयोगामार्फत इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यात यावा अशी आम्ही मागणी केली. तीन जिल्ह्यात अडचणी होणार आहेत. मात्र, तरीही आपण 4500 जागा वाचवू शकतो. आता त्या संदर्भात तात्काळ इम्मपिरिकट डेटा जमा करण्याचे आदेश आयोगाला देण्यात येणार आहेत. त्याला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मकता दाखवली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

तीन चार जिल्ह्यांसाठी वेगळा विचार

आयोगाला तात्काळ इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणुका घेऊ नका असं आम्ही त्यांना सांगितलं. तीन चार जिल्ह्यासाठी वेगळा विचार करावा यावर चर्चा केली. सर्वाोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांची मर्यादा दिली आहे. त्याला वेळ लागेल. तेवढा थांबलो तर ओबीसींना फायदा होणार नाही. त्यामुळे ओबीसींना 50 टक्कांच्या आतलं आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा, म्हणजे 85 टक्के जागा मिळून घेऊ, 15 टक्क्यांसाठी वेगळा निर्णय घेता येईल यावरही चर्चा झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू

एकाच वेळी आम्ही तीनचार पद्धतीने प्रयत्न करत आहोत. एक म्हणजे भारत सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा आहे. तो मिळाला तर उत्तमच होईल. त्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलेलो आहोत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 23 तारखेपर्यंत वेळ मागितला आहे. 23 तारखेला कपिल सिब्बल महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने उभे राहतील आणि हा डेटा ताबडतोब देण्याची मागणी करतील. किंबहुना प्रत्येक राज्याला हा डेटा मिळाला पाहिजे. कारण प्रत्येक राज्याला त्याची गरज आहे. त्यावर प्रत्येक राज्याचा अधिकार आहे, असं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.

तर दोन महिने निवडणुका पुढे ढकलू

तोपर्यंत काय करायचं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा एक मार्ग आहे. दुसरा मार्ग म्हणजे 50 टक्क्याच्या मर्यादेत निवडणूक घेऊ या. 50 टक्क्याच्यावर जाऊ नये. तसेच निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून निर्णय घेऊ. तसेच इम्पिरिकल डेटा सँम्पल डेटा म्हणून तयार करता येईल का? दोन तीन महिन्यात हा डेटा घेता येईल का? यावर चर्चा झाली. तसेच हा डेटा गोळा करताना एक दोन महिना अधिक लागला तर एकदोन महिन्यासाठी निवडणूक पुढे ढकलण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे, असं त्यांनी सांगितलं. (chhagan bhujbal and devendra fadnavis reaction on obc reservation)

संबंधित बातम्या:

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सर्वपक्षीय बैठक, काय रणनिती ठरणार?

ओबीसी आरक्षण: निवडणूक घ्यावी की घेऊ नये?; प्रविण दरेकरांनी केलं मोठं विधान

VIDEO: अनिल देशमुखांना फरार घोषित करा, त्यांची संपूर्ण संपत्ती जप्त करा; किरीट सोमय्यांची मागणी

(chhagan bhujbal and devendra fadnavis reaction on obc reservation)