Chhatrapati Sambhaji raje PC Highlights : तर 7 जूनपासून रायगडावरुन आंदोलनाची सुरुवात करु : संभाजीराजे

कोरोनाची लाट अजून गेलेली नाही. त्यामुळे मी संयम राखण्याचं आवाहन समाजाला केलं. आधी जगू, मग लढू ही त्यामागची भावना. आंदोलन करण्यासाठी वेळ लागणार नाही, पण समाजाला संकटात टाकून आंदोलन नको

शरद पवारांनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका मांडली आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलवावी आणि त्या बैठकीला शरद पवारांनी यावं अशी आमची आग्रही मागणी आहे.

मी कोणत्या पक्षाची भूमिका मांडत नाही. मी मराठा समाजाचा शिपाई म्हणून माझी भूमिका मांडत आहे.

राजीनामा देऊन आरक्षण मिळणार असेल, तर आता देतो. खासदार झाल्यावर दोन निर्णायक कामं सांगतो.  शिवाजी महाराजांची जयंती दिल्लीत पहिल्यांदा साजरी झाली. राष्ट्रपती हजर होते, पहिल्यांदा राष्ट्रपती भवनात शिवाजी महाराजांचं तेलचित्र आहे.

खासदार झालो म्हणून रायगडचं संवर्धन होतंय. माझी खासदारकी गडकिल्ल्यांसाठी वापरतोय.

7 जूनची वाट पाहू नका, सर्व विषय मार्गी लावा, आंदोलनाची वेळ येणार नाही. सोशल इक्वेशन राजकीय होईल आम्हाला सोशल स्टॅबिलिटी हवी. शाहू महाराज- बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संबंध सर्वांना माहिती आहे.

मी शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, बाळासाहेब थोरात, उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण यांना भेटलो. माझी विनंती आहे सगळ्यांनी एकत्र या. माझा मान सन्मान गेला खड्ड्यात, तुम्ही एकत्र या, ७० टक्के गरीब मराठा समाजासाठी एकत्र या

मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने सर्वपक्षीयांना पत्र पाठवून बैठक बोलवावी, आम्हीही या बैठकीला हजर राहू

मी आज डिस्टर्ब आहे. अस्वस्थ आहे.  ज्यावेळी राष्ट्रपती मागासवर्ग आयोगाला रेफर करतील, त्यावेळी महाराष्ट्रातील 52 टक्के आरक्षणाचं विवेचन करावं लागेल. मी बहुजन समाजाचा नेता आहे. 52 टक्क्यातील बहुजनाच्या अनेक जाती उडतील. फार मोठा धोका आहे.

मी अनेकांना अंगावर घेतलं आहे. मी गरीब मराठा समाजासाठी पुढे आलो आहे, येत राहणार

सध्याचं 52  टक्के आरक्षण आहे त्यामध्ये मराठा समाज येणार नाही. राष्ट्रपती राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला नोटिफिकेशन करतील त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांना सांगाव लागेल.  त्यामध्ये ओबीसीमधील काही जाती त्यातून उडतील असं संभाजी राजे म्हणाले. बहूजन समाजाला फार मोठा फटका बसणार आहे. सगळ्या नेत्यांनी आत्मचिंतन करावं.

माझं सामाजिक आणि राजकीय नुकसान होणार आहे हे मला माहिती आहे. काही गोष्टी चुकल्या असतील तर समजून घ्या.छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराजांच्या विचारावर चालतो.

मराठा समाजासाठी २ दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलवा. समाजासाठी काय करणार ते सांगा. अन्यथा आम्ही काही करणार नाही हे तरी सांगा.

342 A  या कलमाचा अभ्यास मलाच आत्ताच झालाय. सर्व खासदारांनी मी निमंत्रित करणार ९ ऑगस्टला दिल्लीत पहिली गोलमेज परिषद करणार. आम्ही कोणत्या पक्षाच्या विरोधात नाही. सर्वांचं स्वागत आहे.

मराठा समाजासाठी दोन दिवसीय अधिवेशन घ्या, आम्ही गॅलरीत बसून पाहू, मराठा समाजासाठी काय करतात ते पाहू,

दिल्लीला 9 ऑगस्टला क्रांती दिन आहे. महाराष्ट्रातील सर्व खासदार, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांना बोलवणार आहे. आता गोलमेज परिषद महाराष्ट्रात नाही तर दिल्लीत होईल.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाद्वारे ग्रामीण भागातील गरीब मुलांना कर्ज उपलब्ध होईल. त्यातून रोजगार उपलब्ध होईल.

प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह स्थापन करा.

मराठा समजातील 70 टक्के समाजाला ओबीसी प्रमाणं शिक्षणात सवलती द्या, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे केली आहे.

6 जून रोजी शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला. 6 जूनपर्यंत या 5  गोष्टींवर निकाल लागल्यास रायगडवरुन आंदोलनाची भूमिका जाहीर करणार, अशी घोषणा संभाजीराजे यांनी केली.

5 मे रोजी निकाल लागला त्यावेळी मी सर्वांना शांत ठेवलं नाहीतर सगळा महाराष्ट्र पेटला असता.  या गोष्टी मार्गी लावा. नाहीतर माघार घेणार नाही. संभाजीराजे पुढे असतील.

6 तारखेला आमदार आणि खासदार यांना घेऊन ऊभं राहणारं. आता लोकांची जबाबदारी नसून आमदार खासदारांची जबाबदारी आहे.

7 जूनला शिवाजी महाराज छत्रपती झाले. आज मी घोषणा करतोय. 7 जूनपर्यंत आमच्या पाच मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर 7 जूनपासून रायगडावरुन आंदोलनाला सुरुवात करु.

आमच्या मागण्या मान्य करा अन्यथा कोव्हिड वगैरे काही बघणार नाही. आम्हाला समाजाला वेठीस धरायचं नाही. संभाजीराजे त्यामध्ये पुढे असेल. आमदार-खासदारांना मैदानात उतरवणार

आता लोकांची जबाबदारी नाही तर लोकप्रतिनिधींची जबाबादारी असेल. सर्व खासदार-आमदारांनी यावं त्यांचं स्वागत करु

मी मुख्यमंत्र्यांना बोललो, जे तुमच्या हातात आहे, ते तुम्ही करा. मी पाच गोष्टी काढल्या

१) ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत नियुक्त्या झाल्यात त्यांना रुजू करुन घ्या हे सांगितलं, मग राज्य सरकार थांबलंय का? लोकांच्या भावनांशी का खेळताय? गरिब मराठ्यांना न्याय द्या

२) सारथी – शाहू महाराजांच्या नावाने सारथी संस्था उभी केली, मात्र त्याची अवस्था काय आहे? सारथीला स्वायत्तता दिली तर आरक्षणापेक्षाही उत्तम ठरेल. माझं हे मोठं वक्तव्य आहे. सारथीला चालना मिळाली तर समाज बदलेल. सारथीचं अध्यक्षपद मला अजिबात नको. सारथीला 1 हजार कोटी द्या. कोव्हिड काळात पैसा नाही म्हणता, पण आम्ही प्लॅन करु. आता ५० कोटी दिले तर त्यामध्ये आम्ही काय प्लॅन करु?  पैसे द्यायचे नसतील तर ती सारथी संस्था बंद करा. शाहू महाराजांच्या नावे अशी संस्था नको

३) अण्णासाहेब महामंडळ : या महामंडळातून गरीब मराठ्यांना उद्योग उभं करुन देऊ शकता. दहा लाखाचं लिमिट आहे. मात्र ही मर्यादा २५ लाख करा. कर्ज काढायला गेल्यावर जमीन मॉर्गेज मागतात, मात्र जमिनीच नाहीत तर देणार काय?

4) वसतीगृह : प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभा करा. ते तुमच्या हातात आहे, ते करा.

5) 70 टक्के गरीब मराठा समाज आहे. मी शाहूंचा वंशज आहे. गरिबांवर अन्याय होऊ देणार नाही. ज्या सवलती शिक्षणामध्ये ओबीसींना मिळतात, त्या गरीब मराठ्यांनाही द्या.

प्रत्येक जणाला मत मांडण्याचा स्वातंत्र्य आहे. ओबीसीमध्ये नवीन प्रवर्ग तयार करुन शक्य आहे का? हे मी नाही सांगणार. हे उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार यांनी सांगावं..

वंचितांना आरक्षण मिळावं हे माझं मत आहे. गोडी गुलाबीने समाज राहायला हवा. बाबासाहेबांचीही संकल्पना होती, मराठ्यांना आरक्षण मिळावं.

1967 पर्यंत ओबीसीमध्ये आरक्षण मिळत होतं. त्यानंतर हे आरक्षण का हटवण्यात आलं? माझं भाषण आजही तुम्हाला यूट्यूबवर मिळेल

पहिला पर्याय – रिव्ह्यू पिटीशन फाईल करायला हवी. लोकांना दाखवण्यासाठी नको, फुल प्रूफ हवा. हे राज्य सरकारने करावं

दुसरा पर्याय – जर रिव्ह्यू पिटीशन टिकली नाही तर क्युरेटिव्ह पिटीशन अपवादात्मक परिस्थिती लागते, अवघड आहे, पण राज्याने ते करायला हवं.

तिसरा पर्याय – जबाबदारी ही राज्याची आणि केंद्राचीही आहे. कलम ३४८ द्वारे आपला प्रस्ताव केंद्रला द्यावा. राज्यपालांना भेटून पत्र देणे.

मात्र राज्य सरकारचे प्रतिनिधी नुसतेच भेटले. पण त्यांना संपूर्ण डाटा द्यावा लागेल. त्यासाठी ४-५ महिने लागतील. राज्यपालांना संपूर्ण डाटा द्यावा लागेल. राज्यपालांकडून राष्ट्रपतींकडे जाईल, मागासवर्ग आयोगाकडे जाईल, तिकडून झालं तर मग कुठेतरी होईल.

तीन पर्याय आहेत

१. तुम्ही रिव्ह्यू पिटिशन फाईल करा, लोकांना दाखवण्यासाठी नाही तर फुलप्रुफ हवी
२. जर रिव्ह्यू पिटिशन टिकली नाही. तर क्युरिटिव्ह पिटीशन दाखल करावी. हा शेवटचा पर्याय.
३. ३४२ अ तुम्ही आपलं प्रपोजल केंद्राकडे देऊ शकता. राज्यपालांच्या माध्यमातून ते राष्ट्रपतींकडे जाणार. राष्ट्रपतींना योग्य वाटलं तर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे देतील. त्यांना योग्य वाटलं तर ते संसदेकडे पाठवतील.

मराठा समाज अस्वस्थ आहे, आज माझ्यामुळे समाज शांत आहे. त्यांना उद्रेक करता येतो. त्यांनी रस्त्यावर उतरायचं का? यापुढे चालणार नाही. आम्ही चालूच देणार नाही. म्हणून पर्याय द्यायला हवा.

अभ्यासकांनी तीन पर्याय दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांशीही माझी चर्चा झाली. अशोकराव चव्हाण, अॅटॉर्नी जनरल कुंभकोणींना भेटलो. देवेंद्र फडणवीसांनाही भेटलो.

तीन पर्याय आहेत, ते मी सांगतो

पहिला पर्याय – रिव्ह्यू पिटीशन फाईल करायला हवी. लोकांना दाखवण्यासाठी नको, फुल प्रूफ हवा. हे राज्य सरकारने करावं

दुसरा पर्याय – जर रिव्ह्यू पिटीशन टिकली नाही तर क्युरेटिव्ह पिटीशन अपवादात्मक परिस्थिती लागते, अवघड आहे, पण राज्याने ते करायला हवं.

तिसरा पर्याय – जबाबदारी ही राज्याची आणि केंद्राचीही आहे. कलम ३४८ द्वारे आपला प्रस्ताव केंद्रला द्यावा. राज्यपालांना भेटून पत्र देणे.

मात्र राज्य सरकारचे प्रतिनिधी नुसतेच भेटले. पण त्यांना संपूर्ण डाटा द्यावा लागेल. त्यासाठी ४-५ महिने लागतील. राज्यपालांना संपूर्ण डाटा द्यावा लागेल. राज्यपालांकडून राष्ट्रपतींकडे जाईल, मागासवर्ग आयोगाकडे जाईल, तिकडून झालं तर मग कुठेतरी होईल.

न्यायमूर्ती भोसलेंची समिती स्थापन केली आहे. ३१ तारखेपर्यंत वेळ आहे, ४ तारखेला रिव्ह्यू पीटिशन दाखल करायची आहे

राजकीय पक्ष एकमेकांवर कुरघोड्या करत आहेत, पण तुमच्या भांडणात आम्हाला रस नाही, आम्हाला जो न्याय शिवरायांनी दिला, शाहू महाराजांनी दिला तो आम्हाला द्या. समाजाने ५६ मोर्चातून आपली ताकद दाखवलीय. आता खासदार आमदारांची जबाबदारी आहे. नाशिकमध्ये मी आक्रमक होतो, जो माझा स्वभाव नाही.

सरकार आणि विरोधक हे असे कसे वागत आहेत हे पाहून मी अस्वस्थ होतो.

मी शिपाई म्हणून आलोय, मराठा आरक्षणासाठी आमची लढाई सुरु आहे. आपला कायदा रद्द झाला आहे. आपण SEBC मध्ये मोडत नाही. आपण सामाजिक मागास राहिलेलो नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने फॉरवर्ड क्लास, डॉमिनेटिंग क्लास असं समजलंय

९ ऑगस्ट २०१७ रोजी आझाद मैदानात मी मराठा समाजाच्या स्टेजवर कोणी जात नसताना गेलो. मला सांगितलं तेढ होत आहेत. विविध समाजात तेढ होत होते, म्हणून मी गेलो. माझं ऐकून सर्व शिवभक्त माघारी परतले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही आम्ही संयमाची भूमिका घेतली. कोरोनाचं संकट आहे.  उद्रेक नको असं मी म्हटलं. माझी भूमिका संयमी का असं मला विचारण्यात आलं. पण मी शिव-शाहूंचा वंशज आहे

मराठा आरक्षणप्रश्नी खासदार संभाजीराजे यांची पत्रकार परिषद सुरु

माझं मनोगत सुरु करण्याअगोदर मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, मी सकल मराठा समाज्यावतीनं बोलतोय,  कुठल्याही पक्षाच्या विरोधात, कुठला राजकीय अजेंडा घेऊन आलो नाही. आमचा सरळ आणि थेट विषय आहे. सकल मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. मी शिवाजी महाराज आणि राजर्षी शाहू महारांजांचा वारस आहे. 2007 पासून महाराष्ट्र पिंजून काढतोय. शिवाजी महारांजांनी अठरा पगड जातीच्या मावळ्यांना सोबत घेऊन स्वराज्य उभं केलं. राजर्षी शाहू महाराजांनी पहिलं आरक्षण दिलं. त्यामध्ये मराठा समाजाचा समावेश होता.

मराठा समाजाचा शिपाई म्हणून आलोय. गायकवाड आयोगाचा कायदा रद्द झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्याला पॉवर्ड कास्ट असं संबोधलं आहे. 9 ऑगस्ट 2017 ला मुंबईत  स्टेजवर गेलो आणि नम्रता दाखवली. ते मावळे माझं ऐकून परत गेले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर समंजस्य भूमिका घेतली. कोरोना महामारी असल्यानं जगलो तर लढू शकतो.  मी समंजस्य भूमिका घेतल्यानंतर मवाळ घेतल्याचा आरोप झाला. सत्ताधारी विरोधकांनी आरोप प्रत्यारोप करण्यास सुरुवात झाली. समाजातील लोकांना तुमच्या भांडणात आम्हाला रस नाही. शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराजांनी जो न्याय मिळवून दिला तो न्याय द्या. समाजाला वेठीस धरू नका , त्यांनी त्यांची ताकद दाखवली. आता त्यांना रस्त्यावर बोलवून त्यांचं हालं करु नको. आमदार आणि खासदारांची जबाबदारी आहे.

सरकार आणि विरोधक असे कसे वागायला लागले, त्यामुळे मी अस्वस्थ झालो. मोठ्या अभ्यासकांना भेटलो,  समाजातील लोक दु:खी आहेत. प्रकाश आंबेंडकरांना भेटलो. आम्हाला पण आक्रमक होता येत. पण आता आक्रमक होण्याची वेळ आहे का?

मराठा समाजातील गरीब समाज रस्त्यावर येतो. मात्र, ३० टक्के श्रीमंत रस्त्यावर येत नाही.

मराठा समाजाच्यावतीनं तीन पर्याय मुख्यंमत्री, अशोक चव्हाण, कुभकोणी आणि विरोधी पक्षनेते यांना सांगितले आहेत. ते त्यांनी मान्य केले आहेत.

31 तारखेला न्यायमूर्ती भोसले यांच्या समितीचा अहवाल येणार आहे.

पहिला पर्याय हा म्हणजे महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल करावी.

दुसरा पर्याय पुनर्विचार याचिका टिकली नाही तर क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करावी.  अपवादात्मक परिस्थितीत करावा लागतो. मात्र, तयारी करावी लागेल. हे दोन पर्याय राज्य सरकारच्या हातातील आहेत. केंद्र सरकारकडे जाऊ शकतो. ही जबाबदारी केंद्र आणि राज्य दोघांची आहे. माझं तुझं करुन काय उपयोग नाही. आपल्याला कुटुंबासारखं राहावं लागेल. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी तुम्हाला एकत्र यावं लागेल.

कलम 342 ए  या कलमानुसार केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव द्यावा लागेल. राज्यपालांकडून तो प्रस्ताव पाठवा लागेल. पुन्हा अहवाल तयार करावा लागेल. राज्यपालांकडून तो राष्ट्रपतींकडे त्यांच्याकडून ते राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे जाईल त्यांच्यानंतर संसदेकडे जाईल, असं संभाजीराजे छत्रपती यांनी सांगितले आहे.

विरोधी पक्षनेते हे कायदेतज्ज्ञ आहेत. केंद्र आणि  राज्यातील नेते हात झटकू नयेत.

मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर आणि ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड ओबीसीत नवा प्रवर्ग तयार करता येईल, असं सांगितलं. यावर मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि अशोक चव्हाण यांनी बोलावं.

वंचित समाजाला आरक्षण मिळावं, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना देखील मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं असं वाटत होतं.  102 व्या घटनादुरुस्तीवेळी राज्यसभेत मांडलं होतं. 1967  पर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत होतं. नंतरच्या आयोगांनी  का काढलं?

उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या हातातील गोष्टी करण्यासारख्या असतील त्या मांडाव्यात, असं म्हटलं.

मराठा समाजातील 2185 या लोकांच्या नियुक्त्या सरकारनं कराव्यात.

सारथी संस्थेची अवस्था काय करुन टाकली आहे. सारथीला स्वायतत्ता दिल्यास आरक्षणापेक्षा चांगलं काम होईल. उपमुख्यमंत्र्यांनी जागा दिल्याचं सांगितलं. सारथीमध्ये चांगली लोक घ्यावीत. सारथीसाठी 1 हजार कोटी द्यावेत, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी केली. 50 कोटी रुपये दिले त्यात काय करायचं. द्यायचं नसेल तर बंद करुन टाका, खेळ करु नका.

मी मराठा समाजाकडून बोलतोय.. कोणत्या पक्षाच्या विरोधात अजेंडा नाही. आमचा सरळ आणि थेट एकच विषय, सकल मराठा समाजाला न्याय मिळायला हवा. मी छत्रपती शाहू आणि शिवाजी महाराजांचा वंशय आहे.

मी 2007 पासून महाराष्ट्र पिंजून काढत आहे. त्याचं कारण आहे, शिवरायांनी स्वराज्य उभं केलं, शाहूंनी आरक्षण दिलं, मराठ्यांनाही दिलं. पण सध्या मराठ्यांवर अन्याय होत आहे.

छत्रपती संभाजीराजे यांची पत्रकार परिषद सुरु, मराठा क्रांती मोर्चाचे समर्थकांची उपस्थिती. संभाजीराजे नेमकी कोणती भूमिका मांडणार याकडे सर्वांचं लक्ष

थोड्याच वेळात संभाजीराजेंची पत्रकार परिषद, संभाजीराजे छत्रपती मराठा आरक्षणावर काय भूमिका मांडणार याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष. संभाजीराजेंनी 8-10 दिवसापूर्वीच आपण 27-28 मे रोजी भूमिका मांडणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानुसार संभाजीराजे आज आपली भूमिका मांडणार