राज्यात महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. ही योजना चांगलीच लोकप्रिय ठरलेली आहे. या योजनेचे पैसे महिलांच्या खात्यात जमा होऊ लागले आहे. त्यातून काही महिला या छोट्या रक्कमेतून गुंतवणूक करत आहेत. काही व्यवसायाची सुरुवात करत आहे. मुंबईतील एका लाडक्या बहिणीने योजनेतून मिळालेल्या पैशांतून व्यवसाय सुरु केला. दीड हजाराचे दहा हजार केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हा प्रकार समजल्यावर त्या महिलेस त्यांनी बोलवून घेतले. तिचे कौतूक केले. तसेच स्वत: पैसे देत तिने सुरु केलेल्या घुंगरुच्या व्यवसायाचे घुंगरु विकत घेतले.
महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी ठरलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तून मिळालेल्या पैशातून आरतीला लागणाऱ्या घुंगरूचा व्यवसाय मुंबईतील एका महिलेने सुरु केला. मुंबईतील काळाचौकी भागात राहणारी लाडकी बहीण प्रणाली कृष्णा बारड हिने हा व्यवसाय सुरु केला. त्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मिळाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रणाली यांना शुक्रवारी त्यांच्या वर्षा निवासस्थानी बोलवले. यावेळी तिच्यासोबत तिचा सहकारी साईराज परब हादेखील होता. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रणालीचे विशेष कौतुक केले. तसेच महिलांनी अशाच प्रकारे शासनाने दिलेल्या मदतीचा सदुपयोग एखादा छोटा व्यवसाय करण्यासाठी केल्यास त्यांचाच नाही तर त्यांच्या परिवाराचे आयुष्य बदलू शकेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. दीड हजारातून दहा हजारांच्या वर नफा मिळाल्याचे प्रणालीने मुख्यमंत्र्यांना यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, काही जण म्हणत होते की 1500 रुपयांत काय होऊ शकते. त्या सर्वांना उत्तर प्रणाली बारड या लाडक्या बहिणीने दिले आहे. प्रणाली बारड यांच्याप्रमाणे अनेक महिलांनी छोटे छोटे उद्योग सुरु केले आहेत. त्या महिला लाडकी बहीण योजनेतून मिळालेला हा पैसा आपल्या व्यवसायात टाकत आहेत. ते महिन्याला मिळणारे दीड हजार रुपये त्यात टाकून व्यवसायाचे भागभांडवल वाढवत आहे. काही महिलांनी गट तयार केला आहे. दहा जण मिळून तीन, तीन हजारांचे ३० हजार करत आहेत. त्यातून नवीन व्यवसाय सुरु करण्याचा संकल्प काही महिलांनी आपल्याकडे व्यक्त केल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, बहिणांना देणारे पैसे आम्ही वाढवत जाणार आहेत. आता दीड हजार देत आहोत. परंतु ते पुन्हा आमचे सरकार आल्यावर दोन हजार करणार आहोत. त्यानंतर सरकारची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यावर आणखी त्या निधीत वाढ करता येणार आहे.