राज्यावर अस्थिरतेच्या संकटांचे ढग?, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे अनेकांचे डोळे, या पाच गोष्टींवर होतोय परिणाम

हा तर फेविकॉलचा जोड - फडणवीस

मुंबई – ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नगरपंचायती आणि नगरपालिका निवडणुका (Nagar palika Elections) पुढे ढकलण्याचा निर्णय आज राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election commission)घेतला आहे. राज्यातील पावसाची स्थिती, तयारी करण्यासाठी लागणारा वेळ, अशी काही कारणे त्यासाठी देण्यात आली आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा (OBC reservation) मुद्दा सध्या सुप्रीम कोर्टात आहे. त्यामुळे राज्याने दिलेला इम्पेरियल डेटा जर कोर्टाने स्वीकारला तर ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होण्याची शक्यता सगळ्यांना वाटते आहे. या बरोबरच सरकारच्या वैधतेचा मुद्दाही सुप्रीम कोर्टातल्या घटनापीठापुढील सुनावणीवर अवलंबून असल्याचे मानण्यात येते आहे. त्यामुळे सत्ताबदल झाला असला तरी अद्याप त्यावर शिक्कामोर्तब झालेले दिसत नाहीये. याचा परिणाम तळागाळत काम करणारे, इच्छुक कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेवरही होताना दिसतो आहे. सगळीकडेच अस्थिरतेचं संकट जाणवतं आहे. हे संकट कोणत्या पाच बाबींवर आहे ते पाहुयात.

1. मंत्रिमंडळ विस्तार

राज्यात नुकताच सत्ताबदल झाला असला तरी, अजूनही राज्याचा एकूण कारभार सुरळीत होताना दिसत नाहीये. 16 आमदारांच्या अपत्रातेच्या मुदद्यावर सुप्रीम कोर्टात अद्याप सुनावणी सुरु झालेली नाही. घटनापीठापुढं याची सुनावणी होणार आहे. याचा परिणाम मंत्रिमंडळ विस्तार होताना दिसत नाहीये. आत्तापर्यंत यासाठी तीन तारखांची चर्चा झाली. 15 दिवस उलटून गेले तरी अद्याप मुहूर्त लागलेला दिसत नाहीये. आता राष्ट्रपती निवडणुकीनंतर हा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे हा शपथविधी बेकायदेशीर असल्याचा दावा शिवसेनेकडून करण्यात येतो आहे. मंत्र्यांचा शपथविधी झाला तर ते राज्यपालांचं बेकायदेशीर कृत्य असेल असंही संजय राऊत सांगत आहेत. याचा फैसला सुप्रीम कोर्टातच होणार आहे.

2. प्रत्यक्ष मंत्रालयातील कामकाजावर परिणाम

मंत्रिमंडळाचा शपथविधी पुढे जात चालल्याने, याचा परिणाम मंत्रालयावरही जामवतो आहे. सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच राज्याचा गाडा ओढताना दिसत आहेत. मंत्रालयातील इतर मंत्र्यांची मंत्रालये नव्य़ा मंत्र्यांच्या प्रतिक्षेत आहे. याचा परिणाम मंत्रालयांच्या कामांवर आणि सामान्य़ माणसांच्या प्रश्नांची उकल न होण्यात दिसतो आहे. लवकरात लवकर हे ढग मोकळे व्हावेत, अशी अपेक्षा अनेकजण व्यक्त करीत आहेत.

3. नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुका पुढे

राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुकाी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षणाचे कारण यासाठी पुढे करण्यात आले आहे. अशा स्थितीत गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार तरी कधी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीत राज्याने सादर केलेला इम्पिरेकल डेटा जर सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारला तर ओबीसी आरक्षणासह राज्यात निवडमुका होतील. सगळेच पक्ष यासाठी आग्रही दिसतायेत. कोर्ट काय निर्णय देणार, त्याचा निवडणुकांतील आरक्षणावर काय परिणाम होणार याबाबत अनिश्चितता आहे. आता मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीत याचा तोडगा निघावा, अशीच सगळ्यांची इच्छा आहे.

4. इच्छुक उमेदवार, कार्यकर्तेही अस्वस्थ

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्याचे राजकीय गणित बदलेले आहे. शिवसेना पक्ष सगळीकडेच फुटण्याच्या स्थितीत आहे. महाविकास आघाडीचं भवितव्यही अधांतरी दिसते आहे. शिवसेना भाजपासोबत जाणार की स्वतंत्र लढणार, हाही प्रश्न आहेच. अशा स्थितीत नगरपालिका निवडणुकांची तयारी करणारे इच्छुक कार्यकर्ते मात्र अस्वस्थ झालेत. उभं राहण्यासाठी पक्षाची निवड ते प्रभागातील आरक्षण असे अनेक प्रश्न त्यांच्यासमोर आहेत. अमेक इच्छुकांनी प्रभागांत प्रचंड पैसेही खर्च केले आहेत. मात्र निवडणुकांना उशीर होत असल्याने ते अस्वस्थ झालेत. मतदारांना केलेल्या कामांचा विसर पडू नये, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. ही सर्व अस्थिरता लवकर संपावी अशीच त्यांची अपेक्षा असेल.

5. महापालिका निवडणुकांचं काय होणार

महापालिकांचा कार्यकाळ संपल्याने अनेक ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आलेले आहेत. सप्टेंबर महिन्यात होऊ घातलेल्या मिनी विधानसभा म्हणजेच १० महापालिकांच्या निवडणुका तरी वेळेत होणार का, हा प्रश्न आहे. महापालिका निवडणुकांतील हुकमी पक्षांचं गणितही यंदा वेगळं असण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय काय लागतो, यावर याही निवडणुका अवलंबून असण्याची शक्यता आहे. एकूणच ही सगळी अस्थिरता राजकीय कार्यकर्त्यांना अस्वस्थ करणारी आहे. सध्या तरी सुप्रीमो कोर्टाकडे त्यामुळेच सगळ्यांचे डोळे लागलेले आहेत.