मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत काय म्हणाले?
एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्‍याही तो मागे लोटला जातोय. त्यामुळे या समाजाच मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे हा पर्याय होता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळवून द्यायच हा निर्धार आम्ही केला होता, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुंबई | 20 फेब्रुवारी 2024 : मराठा आरक्षणाच्या मसुद्याला कॅबिनेट मंजुरी देण्यात आल्यानंतर अखेर आज विधानसभेतही मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रस्तावावर भाषण केलं. मराठा आरक्षण टिकेल की नाही याबाबत अनेकांना शंका आहे. पण तुम्ही चिंता करू नका. मराठा आरक्षण टिकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. तसेच आज वचनाची पूर्तता केली असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेला संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी हा विश्वास व्यक्त केला. मी बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांचा कार्यकर्ता आहे. मी दिलेला शब्द पाळतो. त्यामुळेच लोक माझ्यावर विश्वास ठेवतात. आम्ही दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही वचनाची पूर्तता केली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या एकजुटीचा आणि लढ्याचा हा विजय आहे. आजचा दिवस इच्छापूर्तीचा आहे. हा मराठा समाजाचा, मराठा ऐक्याचा विजय आहे आणि हा चिकाटीने दिलेल्या लढयाचा विजय आहे, असं सांगतानाच लाखो करोडो मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही. शिस्त मोडली नाही. याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे, तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
काहींना वाटलं वेळ मारून नेलीय
मी एका सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. समाजाच्या वेदना, दुःखाची मला जाणीव आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हे दुःख, वेदना कमी करण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सकारात्मक प्रयत्न केले, करत आहोत. मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतलं तेव्हा काहींना वाटलं की एकनाथ शिंदेंनी वेळ मारून नेली. पण तसं नाही. मी शब्द दिला कि पाळतो. आचारसंहिता लागल्यावर आरक्षणाचा निर्णय कसा घेणार? असा सवालही केला गेला. पण आम्ही आरक्षण देत आहोत, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
गोड बोलूया…
22 राज्यात 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण आहे. आज आपण केलेला कायदा हा कायदेशीर निकषावर टिकणाराचा कायदा असणार आहे. त्याबाबत शंका बाळगू नका, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच हे आरक्षण कोर्टात टिकवण्यासाठी आम्ही संपूर्ण ताकद लावू, असंही त्यांनी सांगितलं. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण देण्यात आलं आहे. यापूर्वी फडणवीस यांनीही आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. पण पुढे सरकार गेलं आणि नंतरच्या सरकारने… जाऊ द्या. आज गोड दिवशी तोंड कडू करून घ्यायचं नाही. चांगलं बोलू या, असा चिमटा त्यांनी काढला.