‘सरकार मराठा आरक्षणात वेळकाढूपणा करणार नाही’, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
"नोंदी तपासण्याचं काम युद्धपातळीवर करू. दाखले दिले जातील. दुसरा टप्पा क्युरेटिव्ह पिटीशनचं आहे. त्यावर आपण काम करत आहोत. आरक्षण न देण्याचा कोर्टाने निर्णय घेतला. त्यातील त्रुटीवर काम सुरू आहे. तीन न्यायाधीशांची समिती काम करत आहे. सर्वोच्च न्यायालाने एक विंडो ओपन केली आहे", अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुंबई | 2 नोव्हेंबर 2023 : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाचं आज पुन्हा एकदा आश्वासन दिलं. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज उपोषण मागे घेतलं. त्यांनी सरकारला 2 जानेवारीपर्यंतची डेडलाईन दिली आहे. सरकारने 2 जानेवारीपर्यंत मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिलं नाही तर मुंबईत मराठा आंदोलन धडकणार, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिलाय. मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सविस्तर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देताना सरकारकडून वेळकाढूपणा केला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
“निर्णय घेणार तो टिकणारा पाहिजे. त्याला चॅलेंज होऊ नये असं मी त्यांना सांगितलं. सरकार बद्दल ही जनतेते कोणताही संभ्रम राहू नये त्या पद्धतीने चर्चा केली पाहिजे, असं मी त्यांना सांगितलं. माझी चर्चा झाल्यानंतर बच्चू कडू तिकडे गेलो होते, बच्चू कडू यांच्याशी माझा संवाद झाला. चर्चेतून प्रश्न सुटू शकतो. मार्ग निघतो यावर आमचा विश्वास होता. म्हणून कायदेतज्ज्ञ आणि मंत्र्यांना पाठवलं. उपोषणस्थळी कायदे तज्ज्ञ जाण्याची ही इतिहासातील पहिली घटना असेल. गायकवाड यांना या विषयाची खडा न् खडा माहिती होती. त्यामुळे ते गेले. निवृत्त न्यायाधीशांशी बोलल्या नंतर त्यांना खात्री पटली असेल”, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
‘सरकार वेळकाढूपणा करणार नाही’
“समितीला मनुष्यबळ देणं, यंत्रणा वाढवून देणं ही त्यांची मागणी आहे. ती रास्त आहे. कुणबी दाखले देण्यात येतील. नोंदी तपासण्यात येतील. सरकार म्हणून कोणताही निर्णय घाईत घेणार नाही. सरकार म्हणून कुणाचीही फसवणूक करणार नाही. वेळकाढूपणा करणार नाही. दोन महिन्याची मुदत मिळाली आहे. त्यात जास्तीत जास्त काम करून मराठा समाजाला न्याय देऊ. इतर समाजावरही अन्याय करणार नाही असं काम करणार आहोत. सरकार कमी पडणार नाही असा निर्णय घेतला आहे”, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
“नोंदी तपासण्याचं काम युद्धपातळीवर करू. दाखले दिले जातील. दुसरा टप्पा क्युरेटिव्ह पिटीशनचं आहे. त्यावर आपण काम करत आहोत. आरक्षण न देण्याचा कोर्टाने निर्णय घेतला. त्यातील त्रुटीवर काम सुरू आहे. तीन न्यायाधीशांची समिती काम करत आहे. सर्वोच्च न्यायालाने एक विंडो ओपन केली आहे. सुनावणीवेळी आम्ही आमचे मुद्दे मांडू. मराठा समाज मागास कसा आहे हे दाखवून देऊ. कोर्टाने ज्या त्रुटी दाखवल्या आहेत. त्या दूर केलेल्या जातील. आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. दोन मार्गाने सरकार काम करेल”, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
“काल सर्व पक्षीय बैठक घेतली. त्यात सरकारची जी भूमिका होती. मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण दिलं पाहिजे हे सर्वांनी मान्य केलं. सर्व नेते आले त्यांचे आभार मानतो. राज्यात जे हिंसक वळण लागलं होतं ते थांबलं पाहिजे. या बैठकीत चर्चा झाली. जरांगे यांनी आंदोलन मागे घ्यावं असं आवाहन करण्यात आलं”, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
