मुंबई : निवडणुका सगळ्याच एकत्र घ्या किंवा थांबवायच्या असतील तर सर्वच थांबवा, या मतावर राज्य सरकार (State Government) ठाम आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिलीय.
‘कायदा स्थगित केलेला नाही’
चार-पाच राज्यात असाच प्रसंग आला होता. त्यावेळी न्यायव्यवस्थेनं निकाल वेगळा दिला होता आणि महाराष्ट्रात असा निकाल वेगळा दिलाय, हे सांगतानाच राज्य सरकारनं ज्याच्यात दुरुस्ती केली होती, तो कायदा स्थगित केलेला नाही. मात्र ओबीसींच्या जागांवरील निवडणुका थांबवल्या आहेत, हेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.
‘सर्वांना सोबत घेण्याची भूमिका’
राज्य चालवत असताना राज्यातील सर्वच घटकांना सोबत घेऊन जायचं असतं, तीच भूमिका महाविकास आघाडी सरकार(Mahavikas Aghadi Government)ची आहे. पण आता बाकीच्या ओपन, एससी, एसटीच्या निवडणुका होणार आहेत आणि ओबीसींच्या होणार नाही हे न्यायाला धरून नाही, असेही पवार म्हणाले.
‘विरोधी पक्ष गैरसमज पसरवण्याचं काम करतोय’
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा(OBC Reservation)वरून निवडणुका थांबवण्यात आल्या, त्याबद्दल कारण नसताना विरोधी पक्ष गैरसमज पसरवण्याचं काम करतोय, असा आरोपही अजित पवार यांनी केला. वास्तविक कुणीही सरकारमध्ये असलं तरी त्यांना सर्व घटकांना पुढे न्यायचं असतं. त्यामुळे सरकार कुणावरही अन्याय करावा, या विचाराचं अजिबात नाही. सरकारमधील सर्व मंत्री सर्व घटकांना न्याय देण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असे पवार म्हणाले.
‘मुख्यमंत्र्यांनी बैठकाही घेतल्या’
आताही ओबीसींबाबत महाविकास आघाडी सरकारनं निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाच्याबाबतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांसोबत दोनदा-तीनदा बैठका घेतल्या. तज्ज्ञ लोकांचीही बैठक झाली. सरकारनं टॉपचे वकीलही दिले. तरीदेखील सुप्रीम कोर्टानं जो निकाल दिला, तो पाहिला आहे, हेही आवर्जून अजित पवार यांनी माध्यमांना सांगितले.