तर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे नेऊ: अजित पवार

अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

मुंबई: ओबीसींसाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसींचं मोठं नुकसान होणार आहे. ओबीसींचं हे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत प्रयत्न करायला हवेत, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्यावर कायदेतज्ज्ञांशी बोलून ओबीसी आरक्षणावर मार्ग काढण्यात येणार असून उद्या त्या संदर्भात बैठक बोलावण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्यावरही या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. (deputy chief minister ajit pawar statement on obc reservation)

विधानसभेचं कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासापूर्वी नियम 57ची नोटीस देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयावर सभागृहाचं लक्ष वेधलं. त्यावर अजित पवार यांनी उत्तर दिलं. 1994 रोजी मंडल आयोगाने ओबीसींनी आरक्षण दिलं आहे. तेव्हापासून या आरक्षणाची राज्यात अंमलबजावणी सुरू आहे. पण काल सर्वोच्च न्यायालयाने पाच जिल्ह्यांबाबत निकाल दिला आहे. त्याचे परिणाम भविष्यात इतर जिल्ह्यातील निवडणुकांवरही होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार सर्व बाबी तपासण्यात येणार आहे. उद्या या संदर्भात तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला विरोधी पक्षासह राज्याचे महाधिवक्ता आणि कायदे तज्ज्ञांनाही बोलावण्यात येईल. त्यातून ओबीसी आरक्षणावर मार्ग काढण्यात येईल, असं अजित पवार म्हणाले.

आयोग नेमण्याची चाचपणीही करणार

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे द्यायचा की आणखी मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायचा? की या संदर्भात एखादा आयोग नेमायचा? आयोग नेमल्यास आयोगाला किती काळ द्यायचा? यावरही उद्याच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार असल्याचं पवार यांनी सांगितलं.

ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही

काल सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांशी चर्चा केली. आजही आम्ही चर्चा केली. मराठा आरक्षणावेळी मागच्या सरकारने जसं सर्वांना विश्वासात घेऊन मराठा आरक्षण टिकवण्याचा प्रयत्न केला. तसाच प्रयत्न आपण करणार आहोत. ओबीसींवर अन्याय होता काम नये ही आपली भूमिका आहे. वेळ पडल्यास ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांची भेट घेऊन त्यावर मार्ग काढू, असंही ते म्हणाले.

कोरोनाचा आधार घेणार

राज्यात कोरोनाचं संकट आहे. या संकटाचा आधार घेऊन ओबीसी आरक्षणावर मार्ग काढता येईल का? याचाही विचार करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

आयोग का नेमला नाही?

दरम्यान, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्पूर्वी ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित करून त्याकडे सभागृहाचं लक्ष वेधलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणा संदर्भात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच जिल्हा परिषद निवडणुकीत निवडून आलेल्या ओबीसी उमदेवारांना बेदखल करण्यात आलं आहे. त्यांची निवडणूक रद्द करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उद्या अनेक जिल्ह्यात या निर्णयांचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोर्टाने जिल्हा परिषद निवडणूक घेण्यासाठी काही अटी टाकल्या होत्या. त्यानुसार इंपरिकल डाटा तयार करणं आणि आयोग नेमून आरक्षण जस्टिफाय करणं गरजेचं होतं. ते या सरकारने केलं नाही. त्यामुळे कोर्टाला हा निर्णय द्यावा लागल्याचं फडणवीस म्हणाले.

कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण टिकवा

मागच्या काळात असाच प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी आम्ही अधिसूचना काढली होती. हे आरक्षण थंबरूल होऊ शकत नाही असं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यामुळे त्याला परपोर्शनेट करण्याचा आम्ही अधिसूचना जारी करून प्रयत्न केला होता. पण सरकार बदल्लयानंतर ही अधिसूचना लॅप्स करण्यात आली, याकडेही त्यांनी सभागृहाचं लक्ष वेधलं. या विषयाकडे सरकारने गंभीरपणे पाहणे गरजेचं आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींचं आरक्षण टिकवलं पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं.

काय आहे प्रकरण?

आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढी दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार २७ टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत. (deputy chief minister ajit pawar statement on obc reservation)

संबंधित बातम्या:

ओबीसींच्या आरक्षणावरील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर सरकार दुजाभाव करू शकते; विनायक मेटेंची भीती

पाच जिल्हा परिषदेतील ‘ओबीसी’च्या जागा कमी होणार, विद्यमान सदस्याचेही सदस्यत्व रद्द होणार?

LIVE | नागपुरात काँग्रेसचे प्रदेश महासचिव जिया पटेल यांचा आत्महत्येचा प्रयत्न

(deputy chief minister ajit pawar statement on obc reservation)