औरंगाबाद | 4 सप्टेंबर 2023 : जालन्यातील लाठीमाराच्या घटनेवरून राज्यात जोरदार पडसाद उमटलेले आहेत. आंदोलकांवर लाठीमार करण्यात आला. त्यामुळे मराठा समाजात संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. याचे पडसाद आज मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत पडले. या लाठीमारावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मीडियाशी संवाद साधला. पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीलाच फडणवीस यांनी मराठा आंदोलकांची थेट माफी मागितली. तसेच यावेळी त्यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावरही सडकून टीका केली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार उपस्थित होते. बैठकीनंतर गृहमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीची माहिती दिली. राज्यात जे काही वातावरण निर्माण झालं आहे आणि जालन्यात जे उपोषण सुरू आहे. त्यावर बैठकीत चर्चा झाली. जालन्यात उपोषणावेळी दुर्देवी घटना घडली. त्यावेळी पोलिसांनी लाठीमार केला. अश्रूधुराचा वापर केला. ही दुर्देवी घटना आहे. अशा प्रकारच्या बळाचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही, असं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
माझ्या आधीच्या सत्तेच्या काळात पाच हजार आंदोलने झाली. तेव्हा कधीच बळाचा वापर केला नव्हता. आता बळाच्या वापरामुळे ज्यांना इजा झाली आहे, जखमी झाले आहे. त्यांची मी क्षमा याचना करतो. क्षमा मागतो, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेतलाय. दोषींवर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. या घटनेचं राजकारण होणं योग्य नाही. काही नेत्यांनी तो प्रयत्न केला. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. जाणीवपूर्वक लाठीचार्जचे आदेश मंत्रालयातून आले असं चुकीचं वातावरण निर्माण करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
ज्यावेळे निष्पाप 113 मारले गेले त्यावेळेस मंत्रालयातून आदेश आला होता. तसेच मावळला शेतकरी गोळीबारात मृत्यूमुखी पडले त्यावेळी ते आदेश कुणी दिले होते का? तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांनी ते आदेश दिले होते का? तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण काय म्हणाले होते? मग त्यावेळी शेतकरी मृत्यूमुखी पडल्यानंतर त्यांनी राजीनामा का दिला नाही? सरकार हे करतंय हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असा आरोपही त्यांनी केला.
आरक्षणाचा जो कायदा आहे तो 2018 साली तयार केला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने अफेंड केला, मान्य केला. देशामध्ये आरक्षणाचे दोनच कायदे मान्य झाले आहेत. एक तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राचा. जोपर्यंत आमचं सरकार होतं तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. पण सरकार बदलल्यानंतर आरक्षणावर स्थगिती आली आणि नंतर रद्दबादल ठरवण्यात आला. उद्धव ठाकरे परवा जालन्यात गेले होते. त्यांचं भाषण मी ऐकलं. उद्धव ठाकरे म्हणाले आरक्षणाच अध्यादेश काढा. तुम्ही दीड वर्ष मुख्यमंत्री होता, यावर अध्यादेश निघू शकत होता तर का काढला नाही?, असा सवाल त्यांनी केला.