Devendra Fadnavis : कंत्राटी भरतीवरून देवेंद्र फडणवीस यांचा सर्वात मोठा दावा; पुरावे देऊन आघाडीला घाम फोडला

devendra fadnavis

Image Credit source: tv9 marathi

मुंबई | 20 ऑक्टोबर 2023 : गेल्या काही दिवसांपासून कंत्राटी भरतीच्या मुद्द्यावरून राज्यात प्रचंड गोंधळ सुरू आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांकडून सातत्याने आरोप केले जात आहेत. हे सरकार सर्व गोष्टींचं खासगीकरण करायला निघालं आहे, असा आरोप विरोधकांकडून केलं जात आहे. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी भरतीवरून आज सर्वात मोठा दावा केला आहे. कंत्राटी भरतीचा निर्णय हा काँग्रेस सरकारचाच होता. नंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कंत्राटी भरती करण्याचं धोरणच स्वीकारलं होतं. त्याबाबतचा जीआर काढण्यात आला होता. आम्ही हा जीआरच रद्द करत आहोत. त्यांचं धोरण हे आमच्या सरकारचं धोरण असूच शकत नाही, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कंत्राटी भरतीवर सविस्तर भाष्य केलं. ठाकरे, पवार गट आणि काँग्रेसकडून कंत्राटी भरतीबाबत आरोप केले जात होते. आमच्या सरकारवर आरोप केले जात होते. कंत्राटी भरतीचा पहिला निर्णय सुशीलकुमार शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना घेतला. शिक्षण विभागात कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना तीन जीआर निघाले. त्यात शिक्षकपदापासून विविध पदांवर कंत्राटावर लोकांना घ्यायची तरतूद करण्यात आली. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना कंत्राटी भरतीचे तीन जीआर निघाले होते, असं देवेद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. यावेळ फडणवीस यांनी पुरावा म्हणून उद्धव ठाकरे सरकारने कंत्राटी भरतीबाबत काढलेला जीआरच पुरावा म्हणून दिला.

आम्ही रेट कमी केला

2014मध्ये फॅसिलिटी मॅनेजरला एम्पॅनल केलं गेलं. त्यानंतर राज्यात उद्धव ठाकरे यांचं सरकार असताना त्या सरकारने एक धोरण म्हणून त्याला स्वीकारलं. त्यानंतर फॅसिलिटी मॅनेजरचा टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतला. त्याची मान्यता उद्धव ठाकरे यांनी दिलीय. त्यावर त्यांची सही आहे. ही प्रक्रिया त्यांच्या काळात झाली. जेव्हा आमचं सरकार आलं. जेव्हा आमच्या कॅबिनेटसमोर हा प्रस्ताव आला. तेव्हा मीच सांगितलं याचे रेट कमी करा. 25 ते 30 टक्के रेट जास्त आहेत, त्यामुळे हे रेट कमी केले पाहिजे, असं मी म्हटलं. त्यानंतर 25 ते 30 टक्के रेट कमी केला, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

जीआर रद्द

मात्र या कंत्राटी भरतीचं टेंडर आम्हीच काढलं अशा पद्धतीने या तिन्ही पक्षांनी संभ्रम निर्माण केला. मी विधानसभेतही सांगितलं हे पाप त्यांचं आहे. आमचं नाही. आणि मी आमच्या मुख्यमंत्र्यांशी आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. मागच्या सरकारचं धोरण आम्ही धोरण म्हणून का स्वीकारावं?

हे त्यांचं धोरण होतं. त्यामुळे हा जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच इतर विभागांना पदे भरण्याचा असलेला अधिकार कायम ठेवला आहे. पण धोरण म्हणून फॅसिलिटी मॅनेजमेंटच्या संस्थाना एकत्रित काम देण्याचं काम करणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. हे आमचं पाप नाही. हे आघाडी सरकारचं पाप आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.