मोठी बातमी! चंद्रकांत पाटील यांच्यावरील शाईफेक प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांचे पोलिसांना महत्त्वाचे आदेश

| Updated on: Dec 13, 2022 | 8:13 PM

भाजप नेते आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावरील शाईफेक प्रकरणाविषयी एक महत्त्वाची बातमी समोर आलीय.

मोठी बातमी! चंद्रकांत पाटील यांच्यावरील शाईफेक प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांचे पोलिसांना महत्त्वाचे आदेश
Follow us on

समीर भिसे, मुंबई : भाजप नेते आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावरील शाईफेक प्रकरणाविषयी एक महत्त्वाची बातमी समोर आलीय. चंद्रकांत पाटील यांच्यावर शाईफेक करणाऱ्यांवर हत्या करण्याच्या प्रयत्नाचं कलम 307 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच 11 पोलीस कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं होतं. राज्य सरकारच्या या कारवाईवरुन अनेकांकडून टीका करण्यात आली. त्यानंतर राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांना महत्त्वाचे आदेश दिले असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळालीय.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवेंद्र फडणवीस यांनी शाईफेक प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींवरील कलम 307 मागे घेण्याचा आदेश दिलाय. तसेच 11 पोलिसांचं देखील निलंबन मागे घेण्याचा आदेश फडणवीसांनी पोलिसांनी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.

चंद्रकांत पाटील यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्याविषयी वादग्रस्त विधान केलं होतं. त्यांच्या या विधानावरुन विरोधकांनी त्यांच्यावर सडकून टीका केली होती. त्यानंतर त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली होती.

हे सुद्धा वाचा

विशेष म्हणजे चंद्रकांत पाटील यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतरही पुण्यात त्यांच्यावर शाईफेक करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं होतं.

चंद्रकांत पाटील यांच्यावर शाईफेक करणाऱ्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. तसेच त्यांच्यावर कलम 307 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पण या कारवाईवरुन चौफेर टीका झाल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी स्वत: कारवाई मागे घेण्याची विनंती राज्य सरकारकडे केली.

अखेर चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधित वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी माफीनामा जाहीर करत आपली भूमिका मांडली. आपल्याला महापुरुषांचा अपमान कधीच करायचा नव्हता, असं त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं. तसेच आपल्यावर शाईफेक करणाऱ्यांवरील कारवाई मागे घ्यावी आणि पोलिसांचं निलंबन मागे घ्यावं, अशी विनंती सरकारकडे केली होती.