विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसींना आरक्षण मिळणार का?, सरकारचं काऊंटडाऊन सुरू; फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?
निवडणुकीबाबतचे काही अधिकार आपल्याकडे घेण्यासाठीचे दुरुस्ती विधेयक आज सभागृहात मंजूर झालं. विरोधी पक्षानेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
मुंबई: निवडणुकीबाबतचे काही अधिकार आपल्याकडे घेण्यासाठीचे दुरुस्ती विधेयक आज सभागृहात मंजूर झालं. विरोधी पक्षानेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Political Reservation) मार्ग मोकळा झाल्याचं सांगितलं जात आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. या विधेयकामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला नाही. फक्त निवडणुका काही काळ पुढे जाणार आहेत. या काळात सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करता येणार आहे. त्यानंतर कोर्टात (court) हा डेटा सादर करून कोर्टाच्या निर्णयानुसार ओबीसींसहीत निवडणुका घेता येणार आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका घेतल्या पाहिजे ही आमचीही भूमिका आहे. त्यामुळेच आम्ही या नव्या बदलाला पाठिंबा दिला आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. विधानसभेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाल्यानंतर ते मीडियाशी बोलत होते.
गट, गण, नगरपालिका, पालिका, जिल्हा परिषदांची संपूर्ण प्रभागरचना रद्द झाली आहे. आता सरकार नव्यानं प्रभाग रचना तयार करेल. या आधी सरकारचे अधिकारी निवडणूक कार्यालयात डेप्युटेशनवर जाऊन हे काम करत होते. आता सरकार हे काम करणार. त्यानंतर सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर केला जाईल. त्यानंतर निवडणुका होतील. आधी ही प्रभाग रचना आयोग करत होतं. आता हा अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतला आहे. आता नव्याने प्रभाग रचना होणार असल्याने त्यामुळे निवडणुका पुढे जातील, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
फक्त निवडणुका पुढे गेल्या
दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झालेला नाही. फक्त निवडणुका काही काळ पुढे गेल्या आहेत. त्यामुळे सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास वेळ मिळणार आहे. हा अहवाल कोर्टात दिल्यानंतर ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका घेता येणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
सरकारचं काऊंटडाऊन सुरू
आजचं बिल पास झाल्यानंतर सरकारसाठी एक काऊंटडाऊन तयार झालंय. एका विशिष्ट वेळेत सरकारला इम्पेरिकल डेटा तयार करावा लागणार आहे. तारिख ठरवण्याचा जो काही अधिकार आहे, त्याची नोटीस नसल्यामुळे ती दुरुस्ती मान्य होऊ शकत नाही. हा बदल महत्त्वपूर्ण आहे. आम्ही तो मान्य केलाय. ओबीसी आरक्षणासोबत निवडणुका झाल्या पाहिजेच म्हणून हा बदल आम्हाला मान्य आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
संबंधित बातम्या:
ओबीसी आरक्षणासाठी सत्ताधारी विरोधकांची एकजूट, सुधारणा विधेयक एकमतानं मंजूर,आयोगाचे अधिकार सरकारकडे