‘संपावर जाऊ नका’, देवेंद्र फडणवीस यांचं विधानसभेतून 14 लाख कर्मचाऱ्यांना आवाहन, पण….

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेच्या (Old Pension Scheme) मुद्द्यावरुन राज्यातील तब्बल 14 लाख कर्मचारी (Maharashtra Government Employees)  संपावर ठाम आहेत. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संटनेने याबद्दल इशारा दिला आहे. त्यामुळे येत्या 14 मार्चला 14 लाख कर्मचारी संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत. दुसरीकडे, संप नको, सर्व कर्मचारी, संघटनांशी चर्चेला तयार आहोत, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज विधानसभेत म्हणाले आहेत. जुनी पेन्शन योजना घाईने नव्हे तर विचारपूर्वक घेण्याचा निर्णय आहे, असंदेखील फडणवीस म्हणाले आहेत.

“याबाबत मोठ्या प्रमाणात आपच चर्चा घडवली पाहिजे. मी पूर्ण दिवस, फक्त एक नाही, तर चार दिवस लागले तरी सर्व कर्मचारी युनियनसोबत बोलायला तयार आहे. मी कर्मचारी संघटनांना विनंती करणार आहे की, त्यांनी इगो इशू न करता यावर चर्चेच्या माध्यमातून काय टप्पे ठरु शकतात, काय मार्ग निघू शकतो यावर मार्ग काढूया. संपाची नोटीस दिलीय, आपण सगळ्यांनी विनंती केली पाहिजे की, संपावर जाऊ नका”, असं देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

“जुन्या पेन्शन योजना हा घाईघाईने घेण्याचा निर्णय नाही. हा विचारपूर्वक घेण्याचा निर्णय आहे. उद्याच्या काळात येणारी सरकारं किंवा जनता यांच्यात जेव्हा फिस्कल स्केल उरणार नाही त्यावेळी ते देश कुणाला देतील, राज्यांची अवस्था काय होईल, याचा विचार व्हायला हवा. आपण निर्णय घेऊ शकतो. पण राज्यकर्त्यांनी भविष्याचा विचार केला पाहिजे”, असं देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत म्हणाले. दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांच्या आवाहनानंतरही कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. कर्माचारी संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने ‘टीव्ही 9 मराठी’ला प्रतिक्रिया दिलीय.

कर्मचाऱ्यांची नेमकी भूमिका काय?

“कर्मचारी संघटना चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. पण जेव्हा आम्ही चर्चा करतो तेव्हा सरकार आम्हाला समिती नेमतोय असं सांगतं. केंद्र सरकारमध्ये पेन्शन फंड डेव्हलोपमेंट अथॉरिटीमध्ये सुद्धा श्रमिक कामगारांमध्ये बराच बदल झालाय. हा असा परिवर्तन झालाय की एनपीएस धारकांना तिथे 40 टक्के फॅमिली पेन्शन दिलं जातं. पण इतकं महाराष्ट्रात दिलं जात नाही. तिथे 20 लाख ग्रॅज्युअटी दिली जाते. पण महाराष्ट्रात दिली जात नाही. एनपीएस कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यास त्यांना ग्रॅज्युअटी दिली जाते. महाराष्ट्रात ते नाहीय”, अशी प्रतिक्रिया कर्मचारी संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने दिलीय.