OBC Reservation: पुढील पाच वर्ष ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळू नये म्हणून सरकारमधील प्रमुख नेत्यांचा दबाव; देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत राज्य सरकारला धारेवर धरल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा आघाडी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. 7 ते 15 तारखेपर्यंत 15 महापालिका ओव्हर ड्यू होत आहेत.
मुंबई: ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरून विधानसभेत राज्य सरकारला धारेवर धरल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी पुन्हा एकदा आघाडी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. 7 ते 15 तारखेपर्यंत 15 महापालिका ओव्हर ड्यू होत आहेत. 25 जिल्हा परिषदा ओव्हर ड्यू होत आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका (election) होणार आहेत. मंत्री काहीच करत नाही. सरकार काहीच करत नाही. सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचंच नाही अशी आमची शंका आहे. निवडणुका झाल्यावर हे सरकार कायदा करतील. ओबीसींशिवाय निवडणुका घेण्यासाठी काही प्रमुख नेत्यांचा दबाव आहे. पुढील पाच वर्ष ओबीसींना एकही जागा मिळू नये म्हणून त्यांचा दबाव आहे, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. फडणवीस यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा हल्ला चढवला.
ओबीसींच्या प्रश्नावरच चर्चा झाली पाहिजे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राजकीय आरक्षण गेलं आहे. अंतरिम रिपोर्ट देण्याची संधी दिली. हा रिपोर्ट असा सादर केला त्यावर प्रचंड ताशेरे उठवण्यात आले आहे. राज्य सरकार कोणत्याही प्रकारे काम करायला तयार नाही अशी भूमिका कोर्टाने मांडली आहे. 2010मध्ये डेटाचा निर्णय आला होता. त्यावेळच्या सरकारने काही केलं नाही. कुणी कोर्टात आलं नाही, त्यामुळे तो प्रश्न उद्भवला नाही. 13-12-2019 पासून सरकारने कोणतंही कमिशन तयार केलं नाही. ओबीसी राजकीय मागासलेपणाचा डेटा तयार करायचा आहे. तो केंद्राने जमा केला नाही. तो राज्यालाच जमा करावा लागेल असं कोर्टाने सांगितलं. पण त्यावर एक वर्ष गेलं तरी काम झालं नाही, असा हल्लाबोल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
चपराक लगावल्यानंतर जाग
काल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला चपराक लावली. चपराक लगावल्यानंतर काल जीआर केला आणि ओबीसी आयोगाला 30 कंत्राटी जागा काढल्या. मनात खोट नव्हती तर आधीच जागा का काढल्या नाही? आयोगाला पैसा का दिला नाही? हे स्पष्ट झालं आहे, असं ते म्हणाले.
सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही
सव्वादोन वर्ष झाली तरी ओबीसी आरक्षणावर हे सरकार काही करत नसेल तर त्यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार आहे का हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता या सरकारने दोन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा तयार करावा. त्यानंतरच निवडणुका व्हाव्या मागणी आहे, असं सांगतानाच गोपीचंद पडळकर यांनी एका गावाची माहिती दिली आहे. या गावाने अवघ्या काही दिवसात ओबीसींचा डेटा गोळा केला. एखादं गाव हे करू शकतं तर सरकार का करू शकत नाही? असा सवालही त्यांनी केला.
संबंधित बातम्या:
OBC Reservation: तर ओबीसींना कधीच आरक्षण मिळणार नाही, फडणवीसांनी सभागृहात भीती बोलून दाखवली
ओबीसी आरक्षणासाठीचा नवा कायदा ही सरकारची नौटंकी; चंद्रशेखर बावनकुळेंचा घणाघात
Maharashtra News Live Update : HSC Exam 2022 : संजय राऊत नवाब मलिकांच्या कुटुंबियांच्या भेटीला