फडणवीस यांनी गृहनिर्माण खाते सोडण्याच्या आदल्या दिवशी अदानींसाठी काय केले…खासदार विनायक राऊत यांनी सांगितले

vinayak raut devendra fadnavis

मुंबई, 17 डिसेंबर | धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरुन सध्या शिवसेना उबाठा आणि भाजप यांच्यात कलगीतुरा सुरु आहे. यासंदर्भात चांगलेच राजकारण तापले आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी धारावीतून भव्य मोर्चा काढला होता. त्यानंतर रविवारी शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी नवीन आरोप केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहनिर्माण खात्याचा कारभार सोडण्याचा अदाल्या दिवशी अदानींसाठी निर्णय घेतला. देवेद्र फडवणीस यांनी त्या दिवशी अदानी यांना अधिकारपत्र दिल्याचा आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे. यासंदर्भात अदानी यांना काय, काय सुविधा मिळणार आहे, त्याचे पत्रक त्यांनी काढले आहे.

फडणवीस यांनी आदल्या दिवशी दिले पत्र

५ मार्च २०१८ नंतर ते ७ नोव्हेंबर २०१३ या कालावधी अनेक जीआर काढून धारावी पुनर्विकासाच्या संदर्भात अनेक अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आले. त्या प्रत्येक अध्यादेशमध्ये अदानी प्रॉपर्टीजीच्या भल्यासाठी निर्णय घेतले आहे. तसेच मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे असताना उपमुख्यमंत्रीपदाची सूत्र देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होती. फडणवीस यांच्याकडे गृहनिर्माण खात्याचा कारभार होता. हे खाते सोडण्याचा आदल्या दिवशी त्यांनी अदानी यांना अधिकार पत्र दिले, असा आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी केला.

अदानींसाठी या सवलती दिल्या

• टीडीआर वापरताना Indexation केले जाणार नाही. यामुळे पूर्ण मुंबईत टीडीआर वापराला जाईल. टीडीआर प्रथम वापरणे सक्तीचे राहील.
• मुंबईत प्रत्येक विकासकाला लागणारा टीडीआर पैकी ४० टक्के टीडीआर अदानीकडून घ्यावाच लागेल. हा टीडीआर बाजारमुल्याच्या ९० टक्के दराने घ्यावा लागणार
• वडाळा मिठागराची जागा ९९ वर्षाच्या भाडेतत्वावर देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडून मंजूर केला जाईल व तेथे कंपनी भाडेतत्वावर घरे बांधेल.
• मिठागर व विमानतळाच्या मालकीच्या जागेवर भाडेतत्वावरील घरे बांधकामासाठी बांधकाम क्षेत्राच्या १.३३ पट एफएसआय कंपनीला विक्रीसाठी परवानगी देण्यात येईल.
• अपात्र झोपडी धारकांसाठी भाडेतत्वावरील घरे दूरच्या अंतरावर कंपनी बांधून देईल.
• कंपनीला सुधार शुल्क, विकास शुल्क, छाननी शुल्क, जिना प्रिमियम माफ करण्यात येईल.
• लेआऊट ठेव रक्कम भरण्याची कंपनीला आवश्यकता नाही.
• केंद्र शासन कंपनीला आयटी अॅक्ट अंतर्गत करलाभ, पर्यावरण व नागरी उड्डाण विभागाची मान्यता देईल. ३० दिवसात मान्यता न मिळाल्यास मान्यता मिळाल्याचे गृहीत धरले जाईल.
• मनपाची मलनिःसारण केंद्र व बस डेपोची जागा वापरण्यास कंपनीला परवानगी.
• पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्याकरिता १७ वर्षाचा कालावधी आहे. त्यानंतर उशीर झाल्यास प्रत्येक वर्षी फक्त दोन कोटी रुपयांचा दंड.
• कंपनीला मिळालेल्या सवलती आणि हक्क यांचा कलावधी वाढविण्याची तरतूद.
• १५ दिवसाच्या आत संबंधित विभागांनी याबाबत खालील आदेश काढणे बंधनकारक ठरेल.
• या प्रकल्पातून १०० ते १५० कोटी चौरस फूट टीडीआर मिळणार आहे. विकासक तो टीडीआर बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात विकू शकतो.