आशियातील सर्वात मोठ्या स्लम भाग असलेल्या धारावी प्रकल्पाचे भूमिपूजन, पण ‘चोरी-चोरी चुपके-चूपके’, कारण…
dharavi redevelopment project pvt ltd: धारावीत राज्य सरकारकडून डोअर-टू-डोअर सर्व्हे केला जात आहे. त्यात कोणाला कोणाला या पुनर्विकास प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे, ते निश्चित करण्यात येणार आहे. धारावी प्रकल्प हा डीआरपीपीएल आणि महाराष्ट्र सरकार-अदानी ग्रुप यांचे ज्वाइंट व्हेंचर आहे.
Mumbai dharavi redevelopment project pvt ltd: आशिया खंडातील सर्वात मोठा स्लम भाग असलेल्या धारावी प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. माटुंगा येथील आरपीएफ मैदानावर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे भूमीपूजन गुरुवारी करण्यात आले. परंतु हे भूमिपूजन ‘चोरी-चोरी चुपके-चूपके’ झाल्याचा आरोप धारावी बचाव आंदोलन समन्वयक ॲड. राजेंद्र कोरडे यांनी केला आहे. या प्रकल्पास स्थानिकांचा होत असलेल्या विरोधामुळे ‘चोरी चोरी’ भूमिपूजन करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सेक्टर सहामध्ये रेल्वेचे स्टाफ क्वार्टर आणि कार्यालयांचा काम सुरु होणार आहे. या ठिकाणी रेल्वे भवन निर्माण केल्यानंतर ते सरकारला दिले जाणार आहे.’
भूमिपूजन रद्द केल्याचा निरोप
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन प्रथमतः गणेश चतुर्थीच्या दिवशी ७ सप्टेंबर २०२४ रोजी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. धारावी बचाव आंदोलनाने आंदोलनाचा इशारा देताच हा कार्यक्रम रद्द करून तो १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी करण्याचे ठरले. या भूमिपूजनाच्या आदल्या दिवशी ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी लाक्षणिक उपोषणाचा कार्यक्रम तसेच १२ सप्टेंबर रोजी ठरलेला भूमिपूजनाचा कार्यक्रम उधळवून लावण्याचा इशारा धारावी बचाव आंदोलकांनी दिला होता. ठरल्याप्रमाणे ११ सप्टेंबर रोजी लाक्षणिक उपोषणाचा कार्यक्रम पार पडला. या उपोषणाच्या वेळी धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेडने (डीआरपीपीएल) पोलीस उपायुक्त परिमंडळ १२ सप्टेंबर रोजीचा भूमिपूजनाचा कार्यक्रम रद्द केल्याचा निरोप पाठवला. डीआरपीपीएलने दिलेली माहिती आणि पोलिसांची विनंती यांना मान देऊन धारावी बचाव आंदोलनाने उपोषणाचा तसेच १२ तारखेच्या आंदोलनाचा कार्यक्रम स्थगित केला होता.
कार्यक्रमाला कोणीच नव्हते…
डीआरपीपीएलने गुरुवारी भूमिपूजनाचा कार्यक्रम चोरी-चोरी चुपके-चूपके करुन घेतला आहे. या भूमिपूजन कार्यक्रमाला नगरसेवक, आमदार, खासदार लोकप्रतिनिधी, धारावीतील प्रतिष्ठित नागरिक, धार्मिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थांचे पदाधिकारी असे कोणीच उपस्थित नव्हते. त्यामुळे हे भूमिपूजन कोणाच्या हस्ते झाले? या कार्यक्रमाला कोण कोण उपस्थित होते? अशी कोणतीही माहिती डीआरपीपीएलने दिली नाही, असे ॲड. राजेंद्र कोरडे यांनी म्हटले आहे.
धारावीत राज्य सरकारकडून डोअर-टू-डोअर सर्व्हे केला जात आहे. त्यात कोणाला कोणाला या पुनर्विकास प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे, ते निश्चित करण्यात येणार आहे. धारावी प्रकल्प हा डीआरपीपीएल आणि महाराष्ट्र सरकार-अदानी ग्रुप यांचे ज्वाइंट व्हेंचर आहे. सरकारला 2030 पर्यंत मुंबई शहर स्लम-फ्री बनवायचे आहे.