जरंडेश्वर साखर कारखाना अफरातफर प्रकरणात कोर्टाचा महत्वाचा निर्णय

| Updated on: Nov 04, 2023 | 9:13 AM

jarandeshwar sugar factory | सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरणात मुंबईतील पीएमएलए कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. या कारखान्याच्या अफरातफर प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्राजक्त तनपुरे, त्यांचे वडील, माजी खासदार प्रसाद तनपुरे, काँग्रेसचे नेते रणजीत देशमुख यांना आरोपी केले आहे.

जरंडेश्वर साखर कारखाना अफरातफर प्रकरणात कोर्टाचा महत्वाचा निर्णय
jarandeshwar sugar factory
Follow us on

मुंबई | 4 नोव्हेंबर 2023 : जरेंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील चिमणगाव येथे आहे. या कारखान्यातील २३५ एकर जमीन, कारखाना, यंत्रे, इमारत बांधकाम इत्यादी मालमत्ता अवैधरीत्या ताब्यात घेऊन आर्थिक अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालयाने (ईडी) कारवाई केली होती. या प्रकरणात ईडीने नुकतीच दोन पुरवणी आरोपपत्रेही दाखल केली आहेत. त्या आरोपपत्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे, माजी खासदार प्रसाद तनपुरे, काँग्रेसचे नेते रणजीत देशमुख यांच्यासह अनेकांना आरोपी करण्यात आले आहे. या प्रकरणात आता मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए कोर्टाने विशेष नवीन सरकारी वकील नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण

जरंडेश्वर साखर कारखाना आर्थिक अफरातफर प्रकरण गेल्या काही वर्षांपासून चांगलेच चर्चेत आहे. त्याचा संबंध अजित पवार यांच्याशी जोडला जात होता. गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यात जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर
ईडीची कारवाई करण्यात आली होती. हा कारखाना 2010 सालात 65 कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केला गेला होता. मेसर्स गुरू कमोडिटी सर्विसेस प्रा. ली या कंपनीने हा कारखाना घेतला होता. ही कंपनी मेसर्स सपार्किंग सोईल प्रा लिमिटेड कंपनीची भागिदारी कंपनी आहे. ईडीच्या तपासात मेसर्स स्पार्कलिंग कंपनी ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित आहे.

का केली नवीन सरकारी वकिलांची नियुक्ती

जरंडेश्वर कारखाना प्रकरणात आता मुंबई सत्र न्यायालय विशेष पीएमएलए कोर्टाने विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहे. या प्रकरणात ईडीने अलिकडेच पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्याची दखल शुक्रवारी घेतली जाणार होती. परंतु विशेष सरकारी वकील संजना शर्मा यांचे नुकतेच निधन झाले. यामुळे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी ईडीला लवकरात लवकर विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच प्रत्येक सुनावणीला तपास अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले. आता पुढील सुनावणी २४ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली. न्यायालयात ईडीतर्फे एड ॠषभ खंडेलवाल यांनी विशेष सरकारी वकील संजना शर्मा यांचे नुकतेच निधन झाल्याचे कळवले. त्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिले.