विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार, सत्ताधाऱ्यांना कोणत्या प्रश्नांवर घेरणार?; फडणवीसांनी सांगितले 8 मुद्दे
राज्यातील आघाडी सरकारने आम्हाला पहिल्यांदाच चहापानाचं आमंत्रण दिलं आहे. पण राज्यात अनागोंदी कारभार सुरू आहे. हे सरकार कोणत्याच मुद्द्यावर संवेदनशील नाही. या सरकारने जनतेला वाऱ्यावर सोडलं आहे.
मुंबई: राज्यातील आघाडी सरकारने आम्हाला पहिल्यांदाच चहापानाचं आमंत्रण दिलं आहे. पण राज्यात अनागोंदी कारभार सुरू आहे. हे सरकार कोणत्याच मुद्द्यावर संवेदनशील नाही. या सरकारने जनतेला वाऱ्यावर सोडलं आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आम्ही सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत आहोत, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तसेच राज्यातील 8 प्रमुख मुद्द्यांवरून ठाकरे सरकारला घेरणार असल्याचंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
राज्य हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला. संसदेचं अधिवेशन इतका काळ अधिवेशन चालू शकतं तर महाराष्ट्राचं का चालत नाही? राज्यात सर्वात कमी अधिवेशन घेतलं जात आहे. लोकशाहीला कुलुप बंद करता येईल तेवढा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अनेक राज्यांचे अधिवेशन फार काळ चालू शकतात. पण महाराष्ट्र सरकारची मानसिकताच नाही. या सरकारने लोकशाही बंद केली आहे. या सरकारमध्ये रोकशाही आणि रोखशाही सुरू आहे, असा हल्ला फडणवीसांनी चढवला.
सरकारला आमदारांवर विश्वास नाही
राज्यात भ्रष्टाचाराने बरबटलेला कारभार सुरू आहे. स्थगिती, खंडणी, लूट, भ्रष्टाचार हे सर्व प्रकार या सरकारमध्ये पाहायला मिळत आहेत. ते कधीच पाहिले नव्हते. विरोधकांनी बोलू नये म्हणून त्यांचं एक वर्षासाठी निलंबित केलं जात आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात अक्षरश: काळीमा फासण्याचं काम होत आहे. ज्या घटना घडल्या नाही त्याची कारणं सांगून आमच्या आमदारांना सस्पेंड केलं आहे. वर्षभरासाठी सस्पेंड करण्याचं कारण म्हणजे या सरकारला आपल्याच आमदारांवर विश्वास नाही. सरकार कधीही अडचणीत येऊ शकतं म्हणून त्यांचा अटापिटा सुरू आहे. त्यामुळे आर्टिफिशियली आमची संख्या कमी करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. म्हणूनच आमचे 12 आमदार निलंबित केले आहेत. 12 आमदार निलंबित करून अध्यक्षांची निवडणूक घ्यायची यावरून सरकार किती असुरक्षित आहे हे दिसून येतं, असं त्यांनी सांगितलं.
गुप्त मतदान पद्धती बदलण्यास विरोध
यावेळी त्यांनी कोणत्या मुद्द्यांवर सरकारला घेरणार याची माहितीही त्यांनी दिली. राज्याच्या स्थापनेपासून गुप्तपणे अध्यक्षांची निवडणूक झालेली आहे. मात्र आता नियम बदलून आवाजी मतदानाने अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा घाट घातला जात आहे. याचा अर्थ 170 आमदारांचा यांना असलेला पाठिंबा किती पोकळ आहे हे दिसून येतं. आमदारांवर विश्वास नसल्याने गुप्त मतदान पद्धती बदलली जात आहे. नियम समितीचे नियम डावलून प्रस्ताव मंजूर करणार आहे. त्याला आम्ही विरोध करू, असं त्यांनी सांगितलं.
दोन वर्ष झोपले होता का?
महाराष्ट्रात आज मोठ्या प्रमाणावर समस्या आहे. त्यावर चर्चा करण्याचं फोरम विधान मंडळ आहे. पण या फोरमला गुंडाळण्याचं काम सरकार करत आहे. विशेष म्हणजे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात हे सरकार उघडं पडलं. दोन वर्षानंतरही इम्पिरिकल डेटा गोळा करू शकले नाही. परवा मात्र, यांच्या वकिलाने तीन महिने द्या आम्ही इम्पिरिकल डेटा गोळा करतो, असं कोर्टात सांगितलं. मग दोन वर्ष कुठे झोपा काढत होते? आम्ही दोन वर्षापासून सातत्याने सांगतो.
पॉलिटिकल बॅकवर्डनेसचा डेटा केंद्राकडे नाही. तो सोशो इकॉनॉमिक आहे. सोशो इकोनॉमिक डेटा हा शिक्षण आणि नोकऱ्यातील आरक्षणासाठी लागतो आणि पॉलिटिकल डेटा हा सुप्रीम कोर्टाने स्पेसिफिकली पॉलिटिक बॅकवर्डनेसचा डेटा मागितला आहे. त्याचं कलेक्शन कुठेही झालं नाही. पण दोन वर्ष या सरकारने घालवले. आता सरकारने तीन महिने द्या म्हणून सांगितलं. ते कोर्टाने अमान्य केलं. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचं आरक्षण गेलं आहे. त्याचा जाब या सरकारला निश्चितपणे अधिवेशनात विचारणार आहोत, असं फडणवीस म्हणाले.
सुल्तानी पद्धतीने वीज कनेक्शन कापलं जातंय
शेतकऱ्यांच्या विजेचे कनेक्शन कापले जात आहे. अक्षरश: सुल्तानी पद्धतीने विजेची वसुली आणि शेतकऱ्यांचं कनेक्शन कापण्याचं काम चाललं आहे. शेतकरी अडचणीत असताना या ठिकाणी कोणत्याही पद्धतीने शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. केंद्राची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत देऊ शकले नाही. निव्वळ जीआर काढले. पण ते जीआरप्रमाणे कोणतीही कारवाई या सरकारने केली नाही. विम्याच्या संदर्भात तर एक घोटाळाच या सरकारने केला. आमच्याकाळात हजारो कोटींचा विमा मिळत होता. तरीही मोर्चा काढत हे विमा कंपन्यांवर जात होते. आता यांच्या काळात सहा सहा हजार कोटी विमा कंपन्यांच्या घशात घातले आणि शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नाही. त्यामुळे कुठे तरी शेतकर्यांच्या संदर्भात अतिशय अंसवेदनशीलता या सरकारमध्ये पाहायला मिळाली आहे. ज्या लोकांवर नैसर्गिक आपत्तीने प्रभाव झाला त्यांना काहीही मदत मिळाली नाही. त्यावरही आाज उठवणार आहोत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
वाह रे एमव्हीए तेरा खेल… सस्ती दारू महंगा खेल
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचा भाव पाच आणि दहा रुपयाने कमी केला. 27 राज्यांनी व्हॅट कमी करून पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी केले. महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे की ज्यांनी इंधनाचे भाव कमी केले नाही. पैसे नाही सांगतात पण त्याचवेळी विदेशी मद्यावरचा टॅक्स 50 टक्के कमी करण्याचं पाप या सरकारने केलं. त्यामुळे हे सरकार कुणासाठी काम करतं?, पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करत नाही पण दारूचे भाव कमी करतं. म्हणजे एकेकाळी नारा होता.. इंदिराजींच्या काळात तोच द्यावा लागेल… वाह रे एमव्हीए तेरा खेल… सस्ती दारू महंगा खेल, अशी अवस्था या सरकारने आणली आहे. अशी टीका त्यांनी केली.
कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा
राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेसंदर्भात तर अत्यंत वाईट स्थिती आहे. जुने गृहमंत्री अटकेत आहेत. गृहखातं कोण चालवतं माहीत नाही. बदल्या कशा होतात माहीत नाही. वसुलीचं एक टार्गेट घेऊन अनेक अधिकारी काम करत आहेत. एवढे पैसे देऊन आलो. त्याची वसूली करावीच लागेल, असं हे अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याजिल्ह्यात अवैध दारू आणि सट्टा सुरू आहे. सुपारी घेऊन जमिनीचा कब्जा करणे अशाप्रकारच्या केसेस वाढल्या आहेत. महिलांवरील अत्याचारांनी तर परिसीमा गाठली आहे. 400-400 लोकं सामूहिक बलात्कार करत आहेत. वर्ष वर्ष बलात्कार सुरू आहे. अशा घटना बाहेर येत असून राज्याची परिस्थिती किती भयानक आहे हे यावरून दिसून येतं, असंही ते म्हणाले.
परीक्षा घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करा
राज्यात आरोग्य परीक्षा घोटाळा, टीईटी घोटाळा, म्हाडाच्या परीक्षेतील घोटाळा समोर आला आहे. हे परीक्षेचं रॅकेट मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. आम्ही त्याचा पर्दाफाश करणार आहोत. त्याची तारं कुठपर्यंत गेली ते बाहेर आलं पाहिजे. याची पारदर्शक चौकशी करण्यासाठी हे प्रकरण सीबीआयला देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे याचे मास्टरमाइंड बाहेर येतील, असं त्यांनी सांगितलं.
नवे कायदे व्यवहार्य असावे
अधिवेशनात काही कायदे यायचे आहेत. शक्ती कायदा येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्याबाबत आम्ही अनेक सूचना दिल्या होत्या. त्या कितपत मान्य झाल्या हे प्रत्यक्ष पाहूनच सांगू. या कायद्याला आम्ही समर्थन देऊ. पण काही अव्यवहार्य गोष्टी असतील तर सरकारच्या निदर्शनास आणून देऊ. कायदा कागदावर राहता कामा नये. तो अंमलबजावणी करण्यासारखा असावा, असं ते म्हणाले. कुलपती आणि कुलगुरुंचे अधिकार कमी करण्याचा कायदा आणला जात आहे. त्याला राज्यातील सर्व कुलगुरुंनी विरोध केला आहे. देशातील कोणत्याही सरकारने जे आजपर्यंत केलं नाही ते राज्य सरकार करत आहे. विद्यापीठावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न होत आहे. राज्यातील सर्व नेत्यांनी आणि कुलगुरु यांनी याला प्रचंड विरोध केला आहे. आम्हीही या कायद्याला विरोध करणार आहोत, असं त्यांनी सांगितलं.
कोरोनाचा भ्रष्टाचार बाहेर काढू
कोरोनाच्या नावावर झालेला भ्रष्टाचार आम्ही बाहेर आणणार आहोत. माध्यमांनीही कोरोना मृत्यूची आकडेवारी बाहेर काढली आहे. कोरोनाचं गौडबंगाल आहे. कोरोनाच्या नावाने कोणी कोणी चांगभलं केलं ते बाहेर आणण्याचा प्रयत्न करू. अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आहेत. तीही बाहेर आणू. मुंबई पालिकेतील भ्रष्टाचार आणि कोरोना काळातील भ्रष्टाचार बाहेर आणू, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
संबंधित बातम्या:
1 हजार कोटींच्या जमिनी घोटाळ्याचा आरोप, आता सुरेश धस म्हणतात, कोर्टात बघू!