मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीसाठी वर्ष, तारखा आणि पक्ष बदलले तरी परिस्थिती तीच

| Updated on: Dec 03, 2024 | 9:45 PM

राज्यात विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून ही १० दिवस उलटले असले तरी अजूनही सरकारचा शपथविधी होऊ शकलेला नाही. झारखंडमध्ये देखील निवडणुकी झाल्या आणि त्याच दिवशी निकाल लागला. तिथे मात्र नवीन सरकार स्थापन होऊन कामकाजही सुरु झालंय. पण महाराष्ट्राती घोडं कुठे अडलंय जाणून घ्या.

मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीसाठी वर्ष, तारखा आणि पक्ष बदलले तरी परिस्थिती तीच
Follow us on

2019 च्या निकालानंतर मंत्रालयातल्या सहाव्या माळ्यावरची ही मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची साऱ्या घडामोडींना कारणीभूत होती. त्यामुळेच 2019 ला मविआचा जन्म झाला. 2022 ला शिवसेना फुटून शिंदे त्या पदावर आले. नंतर वर्षभरानं आपण कधीच मुख्यमंत्री न झाल्याची सल बोलत अजित पवारांनीही शरद पवारांची साथ सोडून महायुतीची वाट धरली. ज्या पदांमुळे 2019 ला महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सारी समीकरणं बदलली. त्या बदललेल्या समीकरणांना त्याच पदांनी पुन्हा त्याच परिस्थितीवर आणून ठेवलंय. 2019 ला अखंड शिवसेना मुख्यमंत्रीपदाचा वाटा मागत होती. भाजप मुख्यमंत्रीपद न देण्यावर ठाम राहिली. 2024 ला शिंदेंचे नेते गृहमंत्रीपदासह इतर खात्यांवर दावा सांगतायत. सूत्रांच्या माहितीनुसार भाजप ते देण्यास तयार नाही.

वर्ष बदलले पण परिस्थिती तीच

वर्ष…तारखा… आणि पक्ष बदलले असले तरी परिस्थिती मात्र बदललेली नाही. 2019 च्या निकालानंतर जिथं अखंड शिवसेना होती.,
त्याच मागण्यांवर शिंदेंची शिवसेना आजच्या घडीपर्यंत ठाम आहे. 2014 ला भाजपला न मागता पाठिंबा देणाऱ्या शरद पवारांनी शिवसेनेची बार्गेनिंग घटवली होती. तेच काम 2024 ला अजित पवारांनी फडणवीसांना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठिंबा देवून शिंदेंच्या शिवसेनेबाबत केलंय.

2019 ला हुलकावणी दिलेल्या मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची फडणवीसांना पुन्हा खुणावतेय. 2022 पासून मुख्यमंत्री राहिलेल्या शिंदेंचे नेते नंबर दोनच्या पदासाठी आग्रह धरत आहेत. फक्त याआधी ४ वेळा उपमुख्यमंत्री होऊन रेकॉर्ड बनवणाऱ्या अजितदादांचे नेते यंदा भाजपला
पाठिंबा देतायत.

बैठका आणि चर्चांचा सिलसिला सुरुच

2019 ला महायुतीनं फडणवीसांच्या नेतृत्वात लढून जसा भाजपनं मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगितला होता. तोच तर्क निकालापर्यंत तरी शिंदेंचे नेते यंदा देत होते. 2019 चा निकाल 24 ऑक्टोबरला लागला होता. मात्र प्रत्यक्षात सरकार स्थापन झालं 27 नोव्हेंबरला. यंदा निकाल 23 ऑक्टोबरला लागला. मात्र अद्याप 10 दिवस लोटले तरी सरकार स्थापन झालेलं नाही. तिकडे झारखंडमध्ये 23 तारखेलाच निकाल लागून
28 नोव्हेंबरला शपथविधी उरकून सरकारचा कारभार सुरुही झालाय. महाराष्ट्रात थोड्या-बहुत फरकानं बैठका आणि चर्चांचा सिलसिला 2019 प्रमाणेच रंगतोय.

29 नोव्हेंबरला शिंदे दिल्लीत शाहांसोबतच्या बैठकीनंतर मुंबईत परतले. अपेक्षित होतं की दुसऱ्या दिवशी मुंबईत शिंदे-फडणवीस-दादांच्या उपस्थितीत महायुतीची बैठक होईल. प्रकृती बिघाडामुळे शिंदेंनी थेट आपल्या दरेगावी पोहोचून विश्रांती घेतली. सर्व भेटी आणि दौरे रद्द केले.

2 डिसेंबरला माहितीनुसार अजित पवार आपल्या संभाव्य मंत्रीपद पक्की करण्यासाठी दिल्लीत शाहांच्या भेटीसाठी पोहोचले. मात्र नियोजीत कार्यक्रमामुळे शाहा चंदीगडला रवाना झाले. चर्चा सुरु आहेत., ज्येष्ठ नेते अंतिम निर्णय घेतील असं महायुतीकडून सांगितलं जात असलं तरी प्रमुख पदांवरुन घोडं अडलंय., हे नेत्यांची विधानं आणि घडामोडींवरुन स्पष्ट दिसतंय.

23 नोव्हेंबरला निकालानंतर शाहांनी शिंदे-फडणवीस-अजितदादांना फोन करुन अभिनंदन केलं. त्याच दिवशी रात्री उशिरा फडणवीसांनी नागपूर गाठत सरसंघचालक मोहन भागवतांची भेट घेतली. या बैठकीत भागवतांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी फडणवीसांच्या नावाला संमती दर्शवल्याची माहिती आली.

गृहमंत्रीपदाची मागणी

24 नोव्हेंबरला अजितदादा गटाकडून मुख्यमंत्रीपदासाठी देवेंद्र फडणवीसांना विनाअट पाठिंबा दिला गेला. त्याच दिवशी मुंबईत शिंदेंच्या नेत्यांची बैठक झाली., त्यात सर्वसंमतीनं एकनाथ शिंदेंनी गटनेता म्हणून निवड करण्यात आली. 26 नोव्हेंबरला शिंदेंनी कार्यकाळ संपल्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ते काळजीवाहून मुख्यमंत्री बनले. 28 नोव्हेंबरला शिंदेंनी रात्री दिल्लीत शाहा आणि जेपी नड्डांसोबत बैठक केली. याच बैठकीत शिंदेंनी गृहमंत्रीपदाची मागणी केल्याचं सांगितलं जातंय.

28 नोव्हेंबरलाच या बैठकीआधी तटकरेंच्या घरी अजित पवार आणि फडणवीसांची बैठक झाली. तिथून दोन्ही नेते शाहांच्या घरी गेले. तिथं आधीच उपस्थित असलेल्या शिंदेंना घेवून पुन्हा तिन्ही नेत्यांसोबत बैठक पार पडली. दिल्लीच्या बैठकीनंतर 29 नोव्हेंबरला महाराष्ट्रात महायुतीची बैठक होवून सारं चित्र स्पष्ट होण्याची आशा होती. मात्र दिल्लीहून परतलेले शिंदे प्रकृती बिघाडामुळे थेट आपल्या साताऱ्यातल्या दरेगावात गेले….शिंदेंनी सर्व नियोजीत भेटी-बैठका रद्द केल्या. इकडे 30 नोव्हेंबरला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेंनी राज्यपालांच्या आधीच स्वतःच ट्विटरवरुन शपथविधी 5 डिसेंबरला होण्याचं जाहीर केलं.

शिंदे यांची प्रकृती बिघडली

1 डिसेंबरला शिंदे दरेगावातून ठाण्यात परतले. इकडे शपथविधी ठिकाणाच्या पाहणीसाठी पहिल्या दिवशी फक्त भाजप आणि अजितदादांचे
नेते गेले., आणि दुसऱ्या दिवशी शिंदेंचे नेतेही पोहोचले. यानंतर 2 डिसेंबरला भाजपचे गिरीश महाजन ठाण्यात शिंदेंच्या भेटीला पोहोचले. आणि दुसऱ्या दिवशी घशाचा त्रास आणि पांढऱ्या पेशी कमी झाल्यामुळे शिंदे ठाण्यातल्या ज्युपिटर रुग्णालयात दाखल झाले.

चर्चा सुरु आहेत हे सांगतानाच शिंदेंचे नेते आपल्या भूमिकाही स्पष्टपणे मांडतायत. त्यातून अंतर्गत राजकारण कसं रंगतंय हे नेत्यांच्या विधानांमधून अधोरेखित होतंय. शिंदेंच्या सेनेकडून आधी संजय शिरसाट बोलत होते. दुसऱ्या दिवशी केसरकर आणि तिसऱ्या दिवशी गुलाबराव पाटील समोर आले. भाजपकडून आधी दरेकर., नंतर मुनगंटीवार आणि दानवे आपापल्या परीनं उत्तर देत राहिले. शिंदेंचं दबावतंत्र बघून नंतर अजित पवार गटाचे भुजबळ, पटेलांनी उडी घेत तेच तंत्र अवलंबलं.

मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची एकच आहे. उपमुख्यमंत्रीपद दोन असले., तरी त्या पदासोबत मिळणारं गृह किंवा अर्थ ही खाती मुख्यमंत्र्यानंतरही महत्वाची खाती मानली जातात. अजितदादांनी अर्थखातं आपल्यासाठी सेफ केल्याची चर्चा असली तरी शिंदेंच्या शिवसेनेकडून गृहबरोबरच अर्थ खात्यावर दावा आहे. या दोन्ही खात्यांची ताकद महायुतीचे तिन्ही नेते पुरेपूर ओळखूनही आहेत.