मुंबई: कोरोना (Corona) प्रादुर्भाव काळात आर्थिक झळ सहन कराव्या लागलेल्या राज्यातील मच्छिमार (Fisherman), मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना आर्थिक दिलासा देण्याच्या दृष्टीने मासेमारीकरिता ठेक्याने (Lake contract) देण्यात आलेल्या तलाव, जलाशयांची वार्षिक तलाव ठेका रक्कम भरणा करण्यासाठी 31 मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच 2021-22 तलाव ठेक्याची रक्कम माफ करण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी शुक्रवारी दिली.
कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेच्यावेळी राज्यात घोषित लॉकडाऊनमुळे राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना पूर्ण क्षमतेनुसार मासेमारी करता आली नाही, तसेच उत्पादित मासळीची विक्री करण्यास पुरेसा वाव न मिळाल्यामुळे मच्छीमारांना आर्थिक विवंचनेचा सामना करावा लागत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले असल्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले.
राज्यातील #तलाव, #जलाशय यांची वार्षिक तलाव ठेका रक्कम भरणा करण्यासाठी ३१ मे पर्यंत #मुदतवाढ दिल्यामुळे #मच्छीमार सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच गेल्या वर्षीच्या तलाव ठेक्याच्या रक्कम माफीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवला जाईल-मत्स्यव्यवसाय मंत्री @AslamShaikh_MLA pic.twitter.com/5caxVDyvus
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 29, 2022
राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना आर्थिक दिलासा देण्याच्या दृष्टीने राज्यातील मासेमारीकरिता ठेक्याने देण्यात आलेल्या तलाव आणि जलाशयांची चालू वर्ष सन 2021-22 ची वार्षिक तलाव ठेका रक्कम भरणा करण्यासाठी 31 मे 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे मंत्री शेख यांनी सांगितले.
कोरोना महामारीनंतर देशातील अनेक व्यापारी आणि व्यवसाय करणारे आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. यामध्ये मच्छिमारही मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तलाव ठेक्याच्या रक्कम माफीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली. गेल्या दोन ते अडीच वर्षापासून मच्छिमारांचा सगळा व्यवसायच ठप्प झाला होता. त्यामुळे अनेक कुटुंबेही या आर्थिक महामारीमध्ये उद्धवस्त झाली आहेत. त्यामुळे मंत्री शेख यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षीची जी तलाव ठेक्याची रक्कम होती, ती माफ करावी यासाठी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.