मुंबई : सध्या गेट वे ऑफ इंडियावरून (Gate Way Of India) मोठी जलवाहतूक (Mumbai water travel) होत आहे. दिवसभारात हजारो बोटी इथे येतात. त्यामुळे या एकाच ठिकाणावर सध्या जास्त चाण येत (apollo) आहे. तो ताण कमी करण्यासाठी सध्या वेगवान हलचाली सुरू आहेत. गेट वे ऑफ इंडिया येथील प्रवासी जलवाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी रेडिओ क्लब, अपोलो बंदर येथे नवीन प्रवासी धक्का बांधण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सागरी मंडळाने घेतला आहे. यात 10 नवी ठिकाणे बोटी थांबवण्यासाठी बनवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या धक्क्यांवर एकाच वेळी तब्बल 20 बोटी उभ्या करता येणार आहेत. हा निर्णय मुंबईतील जलवाहतुकीसाठी क्रांतिकारी ठरण्याची शक्यात आहे. कारण यामुळे गेट वे ऑफ इंडिया परिसराची वाहतूक क्षमतेते मोठी वाढ होणार आहे. आता लवकच या कामाला गती मिळू शकते.मुंबईकरांच्या जलप्रवासात मोठा मैलाचा दगड हा प्रकल्प ठरू शकतो.
जलवाहतुकीसाठी ऐतिहासिक निर्णय
दरवर्षी या ठिकाणाहून 26 लाख प्रवासी प्रवास करतात. येथे केवळ दोनच धक्के असल्याने प्रवाशांची गैरसैय तर होतेच आहे, मात्र धक्क्यांवर आणि बोटी चालवणाऱ्यांवर मोठा ताण येत आहे. त्यामुळे हा मोठा निर्णय घेण्यात आल्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सैनी यांनी दिली. सागरमाला प्रकल्पांतर्गत या धक्क्याच्या उभारणीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केला. 25, 116 चौ.मी. जागेवर धक्का विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पचा अंदाजे खर्चही 162 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. यावरून हा किती मोठा प्रकल्प आहे. हे लक्षात येते. फेब्रुवारीमध्ये काढण्यात आलेली निविदा रद्द करून नवी निविदा काढण्यात येणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
प्रस्ताव केंद्राच्या मंजुरीला पाठवला
यात प्रवासी निवारा, वाहनतळ आदी सुविधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पार्किंगची समस्याही कमी होणार आहे. याच्या जून/जुलैमध्ये सुधारित निविदा निघण्याची दाट शक्यता आहे. तर काम सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन मंडळाकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प वेगाने होऊ शकतो. गेट वे ऑफ इंडिया फक्त भारताचेच नाही तर जगाचे आकर्षण असणारे हे ठिकाण आहे. या ठिकाणी जगभरातील पर्यटक येतात. यावेळी अनेकजण बोटींच्या प्रवासाचा आनंद घेतात. मुंबईच्या पर्यटानात आणि जलवाहतुकीत ही जागा अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावते, त्यामुळे या जागेचा जलविकास होण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे. या कामचा प्रस्ताव सध्या केंद्राकडे पाठवला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळताच कामाला सुरूवात होणार आहे.