शोकांतिका म्हणायचं की दुर्दैव? 14 जणांचा बळी घेणाऱ्या घाटकोपरच्या ‘त्या’ होर्डिंगची ‘लिम्का बुक रिकोर्ड’मध्ये नोंद

घाटकोपरच्या 'त्या' होर्डिंगची 'लिम्का बुक रिकोर्ड'मध्ये नोंद

मुंबईत काय सुरु आहे तेच सर्वसामान्यांना कळणं आता कठीण होऊन बसलंय. मुंबईत कोणत्या दिवशी कोणतं संकट कधी येऊन धडकेल याचा काहीच भरोसा आता राहिलेला नाही. इथे रेल्वेच्या ब्रीजवर चेंगराचेंगरी होऊन माणसं मृत्यूमुखी पडतात, लोकल गाड्यांमधून हात सुटून माणसं दगावतात, पावसाळ्यात मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू होतो तर कधी इमारती कोसळतात. घटना अनेक घडतात आणि अनेक जीवांचा बळी जातो. मुंबईत नुकंतच काल झालेल्या घाटकोपरच्या दुर्घटनेत आतापर्यंत 14 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तर 44 जणांवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. मृतकांचा आकडा वाढण्याची भीती आहे. तसेच बचाव कार्य अद्यापही सुरुच आहे. विशेष म्हणजे या घटनेला कारणीभूत ठरलेल्या त्या होर्डिंगची नोंद थेट ‘लिम्का बुक रिकोर्ड’मध्ये झालेली होती. किती मोठी शोकांतिका आहे. एकीकडे ते होर्डिंग बेकायदेशीर होतं सांगितलं जात आहे. तर दुसरीकडे मुंबईतलं सर्वात मोठं होर्डिंग म्हणून त्याची नोंद ‘लिम्का बुक रिकोर्ड’मध्ये करण्यात आली होती.

किती मोठी शोकांतिका!

किती मोठी शोकांतिका आहे. मुंबईत सर्वात मोठ्या होर्डिंगच्या नावाने लिम्का बुक रेकॉर्डमध्ये ज्या होर्डिंगची नोंद होते ते खरंतर बेकायदेशीर असतं. ते अतिशय जीवघेणं आणि कायद्यामध्ये न बसणारं असतं. तरीदेखील उघडपणे असं होर्डिंग उभारलं जातं. मुबईतलं सर्वात मोठं होर्डिंग म्हणून ख्याती कमवतं. तोपर्यंत प्रशासन तोडक कारवाई करण्यासाठी पुढे धजावत नाही. शेवटी पावसाळा जवळ आल्यावर वादळी वाऱ्यामुळे हे होर्डिंग शेजारी असलेल्या पेट्रोल पंपावर कोसळतं आणि सर्व होत्याचं नाहीसं होतं. कित्येकांचा बळी जातो, अनेक जण जखमी होतात. जखमी आणि मृतकांमध्ये अनेक जण हे घराचे कर्तधर्ते असतील. त्यांच्यावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत असावा. राज्य सरकारने मृतकांच्या नातेवाईकांना 5 लाखांच्या मदतीची घोषणा दिली आहे. पण हे 5 लाख मृतकांच्या कुटुंबियांना आयुष्यभर पुरणार नाहीत. याशिवाय अतिशय मौल्यवान असलेला त्यांच्या कुटुंबप्रमुखाचा जीव त्यांना परतही मिळणार आहे. त्यामुळे ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. विशेष म्हणजे आता कोणी कारवाई केली, कोणी परवानगी दिली याबाबतच्या तांत्रिक गोष्टी आता समोर येत आहेत. पण या तांत्रिक गोष्टींकडे घटनेच्या आधी डोळेझाक का करण्यात आली? किंवा तितक्या वेगाने कारवाई का झाली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

होर्डिंगसाठी रेल्वे विभागाने एनओसी दिली नव्हती

घाटकोपरच्या दुर्घटनेनंतर या प्रकरणात आता नवनवीन माहिती समोर येत आहे. पोलीस प्रशासन, मुंबई महापालिका, रेल्वे विभाग अशा वेगवेगळ्या विभागांकडून या प्रकरणी प्रचंड वेगाने तपास सुरु आहे. पेट्रोल पंपावर कोसळलेलं होर्डिंगचं क्षेत्रफळ हे तब्बल 1583 वर्ग मीटर इतकं होतं. या घटनेप्रकरणी मुंबई महापालिका, रेल्वे विभाग आणि जाहिरात कंपनी इगो मीडिया या तिघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीआर कार्डच्या अनुसार, ज्या जमिनीवर होर्डिंग लावण्यात आलं होतं ती जमीन कलेक्टर आणि महाराष्ट्र सरकारच्या पोलीस गृहनिर्माण कल्याण महामंडळाच्या ताब्यात आहे. मुंबई रेल्वेच्या पोलीस आयुक्तांकडून एसीपीद्वारे चार होर्डिंगसाठी परवानगी देण्यात आली होती. पण होर्डिंग बनवण्याआधी संबंधित कंपनीकडून रेल्वे विभागाकडून अधिकृतपणे कोणतीही परवानगी किंवा एनओसी घेण्यात आली नव्हती, अशी माहिती आता समोर येत आहे.

मुंबईच्या सहायक आयुक्तांनीही होर्डिंग हटवण्याचे दिले होते आदेश

या प्रकरणी मुंबई महापालिकेच्या विरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. मुंबई महापालिकेच्या एसीपींनी रेल्वे पोलीस आयुक्तांना 2 मे ला नोटीस जारी केली होती. या नोटीसमध्ये रेल्वेकडून मीडिया कंपनीला देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्याचे आणि होर्डिंगला हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मुंबई महापालिकेकडून होर्डिंगसाठी 40×40 वर्ग फुटाची परवानगी देण्यात येते. पण घाटकोरचं होर्डिंगचा आकार हा 120×120 वर्ग फूट इतका मोठा होता, जो बेकायदेशीर होता. दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या एन वार्डचे सहायक आयुक्तांकडूनही संबंधित मीडिया कंपनीला होर्डिंग हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते, अशी माहिती आता समोर येत आहे.