Governor Vs CM : हेच ते मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना लिहिलेलं पत्र, जे कोश्यारींनी ‘अपमानजनक आणि धमकावणारं’ असल्याचं कडक शब्दात सांगितलं
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat singh Kyoshari)आणि राज्य सरकार यांच्यातला वाद संपण्याचं नाव घेत नाही. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलं.
मुंबई : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat singh Kyoshari)आणि राज्य सरकार यांच्यातला वाद संपण्याचं नाव घेत नाही. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलं. मात्र हे पत्र अपमानजनक असल्याचं राज्यपाल म्हणालेत. काय वाद आहे, पाहू या…
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्राचा ढोबळ अनुवाद…
महोदयांना अतिशय आदरपूर्वक माझं उत्तर पाठवत आहे.
मी महोदयाच्या लक्षात ही बाब आणू इच्छितो, की विधीमंडळाचं कामकाज नियमित करण्यासाठी भारतीय घटनेच्या कलम 208 क्लॉज 1 तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यात विधानसभेच्या अध्यक्षाच्या निवडणुकीचाही समावेश आहे.
यासंदर्भातल्या घटनात्मक कायदेशीर बाबींचा खूप बारीक पद्धतीनं विचार केला तर असं लक्षात येतं, की महोदयांना यासंदर्भातले अटी, नियम ठरवण्याची कुठलीही भूमिका नाही. त्यामुळे अर्थातच नियम-6 आणि नियम 7 हे कायदेशीर आहेत. हे नियम भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदींचा भंग करत नाहीत. ते विधीमंडळ प्रक्रियेशी सुसंगत आहेत. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक ठरवण्याच्या तारखेशी महोदयांचा काहीही संबंध नाही.
महोदयांनी घटनात्मक तरतुदींची कायदेशीर बाजू तपासण्यात त्यांचा बहुमूल्य वेळ आणि ऊर्जा खर्च करु नये, हे अत्यंत आदराने राज्यपाल महोदयांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीची तारीख ठरवणंही तितकंच अप्रासंगिक आहे.
राज्यपालांना यामध्ये रस असल्यास त्यांनी आज संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत ते पूर्ण करावे. मी 24 डिसेंबर 2021 रोजी पाठवलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री या नात्याने सुचवल्यानुसार 28 डिसेंबर 2021 रोजीची तारीख महोदयांनी ठरवावी.
अत्यंत आदरपूर्वक आपल्या निदर्शनास आणून दिले आहे, की महामहीम यांनी या प्रकरणात स्वतः गुंतण्याची गरज नाही. हा विषय पूर्णपणे आपल्याशी निगडित नाही. त्यामुळे अनावश्यक सल्लामसलत, घटना तज्ज्ञ, कायदेशीरता तपासण्यात आपण वेळ खर्च करण्याची गरज नाही. महामहिमांचा वेळ सर्वात मौल्यवान आहे. त्यांनी अवास्तव कामे करण्यासाठी आपली शक्ती खर्च करण्याची गरज नाही. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेणे हे पूर्णतः विधानसभेशी सबंधित आहे. त्यामुळे आपण काढलेला निष्कर्ष हा पूर्णपणे अप्रासंगिक असेल. त्यामुळेच अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस लक्षात घेऊन हे पत्र आपल्याला लिहिले आहे. याप्रकरणी आम्ही व्हिडिओद्वारे मंत्र्यांची संवाद साधला आहे. त्या अनुषंगाने आपण 27 डिसेंबर 2021 संध्याकाळी 6.00पर्यंत आपणही निर्णय घ्यावा ही विनंती.
शक्य तितक्या लवकर विधानसभा अध्यक्षांची निवड करणं, हे विधीमंडळाचे संविधानिक कर्तव्य आहे, हे महोदयांच्या वेगळे लक्षात आणून देण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभेच्या अशा संविधानिक कर्तव्याला फक्त रोखणेच नाही, तर दिरंगाई करणे, हे विधीमंडळाच्या संविधानिक कार्यात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे. त्यामुळे ते टाळायला हवे.
(मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्राचा हा ढोबळ अनुवाद आहे)
