नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासह अॅक्सिस बॅंक (Axis Bank) आणि स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाला (State Bank of India) न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. गृह विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची पगार खाती अॅक्सिस बॅंकेत हस्तांतरित करण्याप्रकरणी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मोहनीश जबलपुरे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पोलीस अधिकारी आणि संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची बँक खाती अॅक्सिस बँकेत हस्तांतरित करण्यात अनियमितता झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर नव्याने नोटीस बजावली. अॅक्सिस बँकेत देवेंद्र यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस उच्च पदावर नोकरी करतात.
सुनील शुक्रे आणि अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठानं ही नोटीस बजावली. स्टेट बँक आफ इंडिया आणि अॅक्सिस बँकेलाही ही नोटीस बजावण्यात आली. महाराष्ट्र सरकार, पोलीस महानिरीक्षक आणि नागपूरचे पोलीस आयुक्त यांना आधीच अशाप्रकारची नोटीस बजावण्यात आली. यापूर्वीच फडणवीस यांना ही नोटीस बजावण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतर त्यांचा पत्ता बदलला. ते मुख्यमंत्री असताना ही नोटीस बजावण्यात आली होती. पण, तोपर्यंत त्यांचा राहण्याचा पत्ता बदलला. बुधवारी न्यायालयानं पत्ता बदलून त्यांना नव्याने नोटीस दिली आहे. चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आलंय.
माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रानुसार, मोहनीश जबलपुरे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अॅक्सिस बँकेला लाभ मिळावा, या हेतूने फडणवीस यांनी बँकेची खाती मुख्यमंत्री असताना वळविली होती. कारण अॅक्सिस बँकेत फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस या नोकरीवर आहेत.
संबंधित बातम्या :
राज ठाकरेंच्या विरोधात परळी कोर्टाचा अटक वॉरंट, 2008 मधील एसटी बस दगडफेक प्रकरणी कारवाई
‘पीएम किसान’चा हप्ता बॅंकेत जमा पण शेतकऱ्यांच्या खिशात नाही, नेमकी अडचण काय? वाचा सविस्तर