मुंबई : ओबीसी सामाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाचा पुन्हा आढावा घेण्यात यावा, ज्या समाजाला बेकायदेशीर आरक्षण देण्यात आलं आहे त्यांना वगळण्यात यावं, या मागणीसाठी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी केली होती. त्यावर आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती यांनी ही याचिका सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाकडे पाठवली आहे. सुरुवातीला सरकारी वकिलांनी या याचिकेतील मुद्दे योग्य आहेत, असे म्हणल्याने वाद झाला होता. आज या याचिकेच्या सुनावणीत काय होते, याकडे ओबीसी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
बाळासाहेब सराटे यांनी याचिकेतून काय मागणी केलीय?
20 डिसेंबर 2018 रोजी मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेत, ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण अभ्यास न करता दिल्याने ते रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून केली होती.
इतर मागास वर्ग अर्थात ओबीसी आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. “ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण कोणतेही सर्वेक्षण किंवा अभ्यास न करता देण्यात आल्याने ते रद्दबातल करावे.”, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई हायकोर्टात केली आहे.
तसेच, सध्याचे आरक्षण रद्द करुन ओबीसींमधील जातींचे नव्याने आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून तपासण्यात यावे, अशीही मागणी सराटे यांनी याचिकेतून केली आहे.
कोण आहेत बाळासाहेब सराटे?
संबंधित बातम्या :
ओबीसी आरक्षण कायदेशीर की बेकायदेशीर? सुनावणीची तारीख ठरली!
… तर ओबीसींचं सगळं आरक्षण निघून जाईल : बाळासाहेब सराटे
मराठा आरक्षण : घुसखोरी नको, अन्यथा ओबीसी शांत बसणार नाही : सचिन माळी
मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण, महाराष्ट्रातील आरक्षणाची सद्यस्थिती काय?