सर्वात मोठी बातमी! मुंबई केंद्रशासित करा, कर्नाटकाच्या मंत्र्याची मुक्ताफळे; महाराष्ट्रातील सर्वच नेते भडकले
दुसरीकडे विधानसभेतही या विधानाचे पडसाद उमटले. राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या मुद्द्याकडे राज्य सरकारचं लक्ष वेधलं.
मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र-कर्नाटकातील सीमावाद प्रलंबित आहे. तरीही याच मुद्द्यावरून स्वत: कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांकडून वारंवार चिथावणीखोर विधान केली जात असल्याने हे प्रकरण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कोर्टात गेलं. यावेळी अमित शाह यांनी कर्नाटकातील मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिल्लीत बोलावून त्यांना या मुद्द्यावर काहीही न बोलण्याची तंबी दिली. मात्र, त्यानंतरही कर्नाटकातील नेत्यांच्या कुरापती सुरूच आहेत. आता तर कर्नाटकातील एका मंत्र्याने थेट मुंबईला केंद्रशासित करण्याची मागणी केली आहे. तर एका आमदाराने मुंबई हा कर्नाटकाचाच भाग असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण चांगलंच तापलं आहे.
कर्नाटकातील उच्च शिक्षण मंत्री सी. एन. अश्वत्थ नारायण यांनी मंगळवारी ही मुक्ताफळे उधळली. नवीन केंद्र शासित प्रदेश करायचा झाला तर मुंबईलाच सर्वात आधी केंद्रशासित करावे लागेल, असं अश्वत्थ नारायण यांनी म्हटलं आहे.
मुंबईत किती मराठी माणसं राहतात असा प्रश्न विचारला तर त्यांना (उद्धव ठाकरे) उत्तरे देण्यात अडचण होईल. बेळगाव आणि इतर राज्यांना केंद्रशासित प्रदेश करावं हे त्यांच्या मनात कुठून आलं हे मला माहीत नाही.
उद्धव ठाकरे यांनी कोणतंही विधान करण्यापूर्वी थोडा विचार केला पाहिजे. मुंबईत 20 टक्के कानडी नागरिक राहत आहेत. त्यामुळे नवा केंद्रशासित प्रदेश करायचा झाला तर मुंबईलाच करावा लागेल, असं नारायण म्हणाले.
उद्धव ठाकरे आणि इतर लोक केवळ राजकीय हेतूसाध्य करण्यासाठी हा विषय उकरून काढत आहेत. त्यामुळे वाद निर्माण होत असून लोकांच्या भावना दुखावल्या जात आहेत. ते लोकांच्या भावनेचा विचार करत नाहीयेत. केवळ स्वत:च्या स्वार्थासाठी त्यांचं राजकारण सुरू आहे. अशा लोकांमुळे समाज दडपणाखाली येत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, कर्नाटकातील मंत्र्याच्या या विधानाचा महाराष्ट्रातील नेत्यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे. अशा प्रकारचं विधान करणारा कर्नाटकातील मंत्री मूर्ख आहे. त्यांनी मुंबईला केंद्रशासित करण्याची मागणी करावीच, मग बघतो, असा दमच संजय राऊत यांनी भरला आहे.
तर, दुसरीकडे विधानसभेतही या विधानाचे पडसाद उमटले. राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या मुद्द्याकडे राज्य सरकारचं लक्ष वेधलं. तसेच या विधानाचं निषेध करण्याचं पत्रं कर्नाटक सरकार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पाठवण्याची मागणी अजितदादांनी केली.
तर, मुंबई कुणाच्या बापाची नाही. मुंबईवर कुणालाही दावा करता येणार नाही, असं सांगतानाच केंद्र आणि कर्नाटक सरकारला कडक शब्दात निषेध नोंदवणारे पत्र पाठवणार असल्याचं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
