Antilia Case : आरोपी नरेश गौरच्या जामिनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला महत्त्वाचा निर्णय
नरेश गौरच्या जामिनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालया(Mumbai High Court)ने महत्त्वाचा आदेश दिला असून नरेश गौरची जामिनावर सुटका करण्याचा आदेश दिलाय. विशेष एनआयए कोर्टा(Special NIA Court)नं नरेश गौरला जामीन मंजूर केला होता, त्यानंतर एनआयएतर्फे सत्र न्यायालयानं दिलेला जामिन मंजूर करण्यास विरोध केल्यानतंर न्यायाधीशांनी आपल्याच दिलेल्या आदेशाला 25 दिवसांची स्थगिती दिली होती.
मुंबई : अँटिलिया स्कॉर्पियो स्फोटकं (Antilia Case) आणि मनसूख हिरेन हत्या प्रकरणा(Mansukh Hiren Case)तील आरोपी नरेश गौरच्या जामिनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालया(Mumbai High Court)ने महत्त्वाचा आदेश दिला असून नरेश गौरची जामिनावर सुटका करण्याचा आदेश दिलाय.
नरेश गौरतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान
विशेष एनआयए कोर्टा(Special NIA Court)नं नरेश गौरला जामीन मंजूर केला होता, त्यानंतर एनआयएतर्फे सत्र न्यायालयानं दिलेला जामिन मंजूर करण्यास विरोध केल्यानतंर न्यायाधीशांनी आपल्याच दिलेल्या आदेशाला 25 दिवसांची स्थगिती दिली होती. स्थगित निर्णयाला नरेश गौरतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं होतं. एनआयए कोर्टानं गौरच्या जामिनाला दिलेली स्थगिती आज मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केलीय. सत्र न्यायालय स्वतःच्या आदेशाला स्थगिती देऊ शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी दिला. अँटिलिया प्रकरणात एखाद्या आरोपीला मिळालेला हा पहिला जामिन आहे.
सिमकार्ड खरेदी केल्याचा आरोप
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप के. शिंदे यांनी नरेश गौरच्या जामिनासंदर्भात आज हा निकाल दिला. जामिन स्थगिती आदेशाच्या बाजूनं युक्तिवाद करताना एनआयएचे वकील संदेश पाटील यांनी एनआयए कोर्टाच्या आदेशाची पाठराखण केली. मात्र पाटील यांनी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावत स्थगिती आदेश रद्द केला, जेणेकरून नरेश गौर याची आता तुरुंगातून जामिनावर सुटका होऊ शकते. अँटिलिया प्रकरणात मुख्य आरोपी सचिन वाझे आणि सहआरोपी प्रदीप शर्मा यांच्यासाठी सिमकार्ड खरेदी केल्याचा आरोप क्रिकेट बुकी नरेश गौरवर करण्यात आला असून विशेष न्यायालयानं काही दिवसांपूर्वी गौरचा जामीन मंजूर केला होता.
स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराकडे दुर्लक्ष झाल्याचा युक्तीवाद
नरेश गौरच्या बाजुनं वरिष्ठ अधिवक्ता शिरीष गुप्ते आणि अॅड. अनिकेत निकम यांनी युक्तिवाद केला, की विशेष न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम ३०९ (कार्यवाही पुढे ढकलण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार) लागू करण्यात चूक केली. विशेष एनआयए न्यायालय या निष्कर्षापर्यंत पोहोचलं, की गौर यांना कटाची माहिती नव्हती आणि म्हणून त्यांनी गौरला जामीन मंजूर केला. दरम्यान स्वत:च्या आदेशाला स्थगिती देताना गौरच्या स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. एनआयएतर्फे एएसजी अनिल सिंग आणि अॅड संदेश पाटील यांनी युक्तिवाद केला.
