मुंबई: सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानंतर विरोधकांनी आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणावर कोर्टात बाजू मांडता आली नाही. त्यामुळे ओबीसींचं आरक्षण गेलं, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. ओबीसी आरक्षणाच्या (obc reservation) मुद्द्यावरून विरोधकांनी आघाडी सरकारला घेरलेलं असतानाच आता मध्यप्रदेशमध्येही ओबीसींच्या आरक्षणाविरोधात कोर्टाने निकाल दिला आहे. त्यावरून राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांनी भाजपला घेरले आहे. मध्यप्रदेश सरकारलाही ओबीसी आरक्षणाची बाजू कोर्टात मांडता आली नाही असं म्हणायचं का? असा सवाल करतानाच आता केंद्र सरकारनेच कायदा आणून ओबीसींना आरक्षण द्यावे. हीच ओबीसी आरक्षणाची मास्टर की आहे, असं सुभाष देसाई म्हणाले. ते मीडियाशी संवाद साधत होते.
मध्यप्रदेशातही ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही. कोर्टाच्या निकालामुळे ते शक्य होणार नाही. ओबीसींच्या दृष्टीने हा एक धक्का आहे. ओबीसी आरक्षणावर कोर्टात बाजू मांडण्यात महाराष्ट्राला यश आलं नाही. महाराष्ट्राला बाजू मांडता आली नाही, अशी टीका करण्यात आली होती. आता मध्य प्रदेशला बाजू मांडता आली नाही का? न्यायालयाचा निर्णय मानावा लागतो. आता सर्व रस्ते बंद झाले नाहीत. केंद्र सरकारने ओबीसींच्यासाठी कायदा आणावा त्याला सर्वजण पाठिंबा देतील. यातून मार्ग काढण्यासाठी ही मास्टर की म्हणावी लागेल, असं सुभाष देसाई यांनी सांगितलं.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे येत्या 10 जून रोजी अयोध्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. तसेच राज ठाकरे यांच्या दौऱ्यालाही विरोध होत आहे. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. प्रत्येकालाअयोध्येला जाण्याचा अधिकार आहे. कुणाला कुठेही जाण्याचा अधिकार आहे. मात्र आज गोची कोणाची झाली? आधी समर्थन करत होते. आता गोची झाली आहे. त्यामुळे आता भूमिका काय घ्यावी हे त्यांनी ठरवावं. हे हिंदुत्व आहे की स्टंट आहे. स्टंट बाजी करुन काही होणार नाही. आदित्य ठाकरे यांचा दौरा यशस्वी करण्याची ताकद शिवसेनेत आहे. शिवसेना शक्तीशाली आहे, असं ते म्हणाले. तर, राज ठाकरे यांच्या दौऱ्याला ज्या खासदाराने विरोध केला आहे. त्या खासदाराच्या पक्षाध्यक्षाने त्याला समजावलं पाहिजे. मला या घटनेची माहिती नाही, असं सांगतानाच आमच्या हिंदुत्वाला आक्षेप घेण्याची कोणाला गरज नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
मधाचं गाव ही संकल्पना राबवली जाणार आहे. त्यातून चांगला रोजगार निर्माण होऊ शकतो. दरवर्षी 1 लाख किलो मध गोळा केले जाते. उद्योग खात्याकडून 27 हजार पेट्या मधमाश्या पाळण्यासाठी दिल्या जातात. यातून स्वयंरोजगार निर्माण होऊ शकतो. येत्या 16 तारखेपासून महाबळेश्वरला मांगर गावापासून मधाचं गाव संकल्पना राबवणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.