Ketaki Chitale Arrest :केतकी चितळेला अखेर अटक, होऊ शकते तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा, काय सांगतो कायदा? वाचा सविस्तर
१५३ कलमानुसार, दोन गटांत वाद निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरुन तिला शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. तसेच या प्रकरणात तिला जामीनही मिळण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे, असे मत कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करतायेत. तसेच दोन गटांत वाद करणे या १५३ कायद्यानुसार ती दोषी सिद्ध झाल्यास केतकीला तीन वर्षांची शिक्षा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येते आहे.
मुंबई – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (sharad pawar) यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान फेसबुकवर केल्याप्रकरणी, अभिनेत्री केतकी चितळेला (Ketaki Chitale)ठाणे पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. आता या प्रकरणी तिला अटकही (arrest)करण्यात आले आहे. तिच्यावर १५३, ५००, ५०१, ५०६(२),५०५,५०४, ३४ या कलमांन्वये मुंबई, कळवा यासह इतर ठिकाणी गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील १५३ कलम हे जास्त गंभीर आहे. तिच्या वादग्रस्त पोस्टनंतर त्याचे राज्यात तीव्र पडसाद उमटले होते. तिच्यावर सगळ्याच राजकीय नेते आणि सामान्य व्यक्तींनी जोरदार टीका केली होती. शिवसेना, भाजपा, काँग्रेसच्या नेत्यांनीही या प्रकरणात तिच्या पोस्टवर टीका केली होती. त्यानंतर या प्रकरणातं तीन ते चार ठिकाणी केतकीविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर संध्याकाळच्या सुमारास तिला ठाणे पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, तिला कळंबोली पोलीस ठाण्यात अटक दाखवण्यात आली आहे.
कलम १५३ नुसार तीन वर्षांचा कारावास
१५३ कलमानुसार, दोन गटांत वाद निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरुन तिला शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. तसेच या प्रकरणात तिला जामीनही मिळण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे, असे मत कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करतायेत. तसेच दोन गटांत वाद करणे या १५३ कायद्यानुसार ती दोषी सिद्ध झाल्यास केतकीला तीन वर्षांची शिक्षा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येते आहे. फौजदारी वकील प्रकाश साळसिंगीकर यांनी ही माहिती दिली आहे.
काय असू शकतो केतकीच्या वकिलांचा युक्तिवाद
सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या कलमांत ताब्यात घेण्यापूर्वी पोलिसांनी नोटीस बजावणे आवश्यक असते. मात्र या प्रकरणात आज दिवसभरात दाखल झालेल्या तक्रारी आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या तीव्र प्रतिक्रियांनंतर तिच्यावर थेट ताब्यात घेण्याची कारवाई करण्यात आलीये. त्यामुळे नोटिसीशिवाय अटक कशी झाली, याबाबत युक्तिवाद करता येईल असेही साळसिंगीकर यांनी सांगितले आहे. तसेच तिला या प्रकरणात पोलीस कोठडी मिळते की न्यायालयीन कोठडी, यावरही तिला जामीन मिळणार की नाही, हे ठरेल.
काय सांगतो इन्फॉरमेशन एक्ट
बोलण्याचा आणि व्यक्त होण्याचा अधिकार प्रत्येकाला मूलभूत अधिकार असला तरी त्याच्या मर्यादा पाळणे गरजेचे आहे. सोशल मीडिया हा अभिव्यक्तीचे चुकीचे व्यासपीठ आहे. या ठिकाणी कुणाबाबतही लिहिताना, बोलताना कुणाचीही अब्रुनुकसानी होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यायला हवी. जर ही पाळण्यात आली नाही, तर दोन गटांत वाद निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांत तिला शिक्षा होण्याची शक्यता आहे.