मुंबईः महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतरही महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील अजानचा भोंगा बंद होणार नसल्याची भूमिका सोमवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेतली. या बैठकीकडे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी पाठ फिरवली, अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Dilip Walse-Patil) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली. यावेळी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) उपस्थित होते. दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, बैठकीत अतिशय साधकबाधक चर्चा झाली. राज्य सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वच प्रयत्न करावेत, त्या दृष्टीकोनातून कार्यवाही करावी, अशा प्रकारच्या मतापर्यंत आम्ही आलो आहोत. आता प्रश्न असा आहे की, लाउडस्पीकरचा वापर या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने 2005 मध्ये निर्णय दिला आहे. त्यानंतर सुद्धा अन्य काही न्यायालयाने निर्णय दिले आहेत. त्याच्या आधारे महाराष्ट्र सरकराने 2015 ते 2017 या कालावधीत काही जीआर काढले आहेत. त्याच्या आधारे लाउडस्पीकरचा वापर, त्याला द्यायची परवानगी, अटी-शर्थी, वेळ आणि डेसिबलच्या आवाजाची मार्यादा या गोष्टी स्पष्ट केल्यात. त्याच्या आधारे आजपर्यंत हा वापर सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांमध्ये लाउडस्पीकर वापरासंदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने डेडलाइन दिली आहे. मात्र, कायद्यामध्ये सरकारने असे भोंगे लावणे आणि उतरवणे याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. ज्यांनी भोंगे लावले, त्यांनी त्या ठिकाणी त्याची काय ती काळजी घ्यायची हे महत्त्वाचे आहे. समजा आता अजनाच्या संदर्भात चर्चा सुरू आहे. ज्यावेळेला आपण एखाद्या विशिष्ट्य समाजाबाबात भूमिका घेऊ. त्याचा इतरावर परिणाम होतो, असा उल्लेखही त्यांनी केला.
गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, आपण एखाद्या समाजाबद्दल भूमिका घेतली, तर त्याचा इतरांवर परिणाम होतो. कारण खेडेगावामध्ये रोज किंवा काही अंतरावर भजन, कीर्तन, पहाटेची काकड आरती सुरू असते. नवरात्रोत्सव, गणपती उत्सव असतात. गावाकडे यात्रा असते. या सगळ्या गोष्टींवर काय परिणाम होईल याची चर्चा केली. आपण कायदा समान मानला, तर सगळ्यांसाठी एक भूमिका घ्यावी लागेल, याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
गृहमंत्री वळसे-पाटील म्हणाले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. कायदा भंग झाला, तर पोलीस आवश्यक ती कारवाई करतील. स्पीकरच्या बाबतीत असेही मत आले की, हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या असल्याने तो संपूर्ण देशाला लागू. त्यामुळे या संदर्भात केंद्र सरकराने राष्ट्रीय पातळीवर काही निर्णय घेतला, तर प्रत्येक राज्यात वेगळी परिस्थिती राहणार नाही. अशी आवश्यकता असेल, तर सर्व पक्षांनी एक शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधानांना भेटावे. भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
Mirza Ghalib | जगण्याचं तत्वज्ञान मलमली भाषेत सांगणाऱ्या असदुल्लाह-ख़ाँ-‘ग़ालिब’ का पता…!