‘मॅग्नेटिक’ महाराष्ट्र ‘ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’ध्येयाकडे वेगाने वाटचाल

radheshyam mopalwar

Image Credit source: tv9 marathi

मुंबई | 6 डिसेंबर 2023 : महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला नवीन चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शिफारशींची त्वरीत अंमलबजावणी करण्यासाठी क्षेत्रनिहाय जबाबदाऱ्यांसह सशक्त अंमलबजावणी पथक स्थापन करण्याची प्रक्रिया जलदगतीने सुरू केली आहे. आर्थिक सल्लागार समितीच्या (ईएसी) ज्याने टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या नेतृत्वाखाली 2028 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन बनवण्यासाठी ब्लू प्रिंट प्रस्तावित केली आहे. त्यानंतर लवकरच पावले उचला, महाराष्ट्राला लवकरच विकासाचा मोठा वेग दिसेल जेणेकरून भारताचे पहिले ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे राज्य होण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. आधीच अस्तित्वात असलेले रस्ते आणि द्रुतगती मार्गाच्या पायाभूत सुविधा आणि इतर अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती आणि महाराष्ट्राची क्षमता लक्षात घेता, सरकारसाठी हे लक्ष्य साध्य करणे अगदी सोपे असल्याचे दिसते.

महाराष्ट्राच्या आर्थिक उद्दिष्टाचा आराखडा तयार करण्यापूर्वी, ईएसीच्या सदस्याने 20 हून अधिक जिल्ह्यांचा दौरा केला. विविध क्षेत्रातील 500 हून अधिक भागधारकांना भेटले, जिल्हा-स्तरीय सरकारी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. ग्राउंड अर्थ जाणून घेण्यासाठी सल्लामसलत कार्यशाळा घेतल्या आणि मुलाखतही घेतली. विविध क्षेत्रातील 75 हून अधिक तज्ज्ञ यात समील होते. महाराष्ट्राच्या संभाव्यतेबद्दलचा अभिप्राय आणि संपूर्ण ठसा यामुळे ईएसी टीमला आशावादी असण्याचे ठोस कारण मिळाले की, $1 ट्रिलियनचे आर्थिक उद्दिष्ट साध्य करणे ही राज्यासाठी समस्या होणार नाही. आशावादाचा मुख्य स्त्रोत म्हणजे मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा आणि रस्ते नेटवर्कचं जाळं. ज्यामुळे संपूर्ण राज्यात आर्थिक क्रियाकलाप सुलभ होतील आणि वाढतील आणि एकाच वेळी देशांतर्गत आणि परदेशी उद्योगपतींकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होईल. उत्तम पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि इतर सुविधांच्या उपलब्धतेमुळे परदेशी उद्योगांसह अनेक उद्योगांनी महाराष्ट्राला प्राधान्य दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वी अनेकदा सांगितले आहे.

तपशीलवार मूल्यांकन

संवादा दरम्यान, टाटा सन्सचे अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांच्या नेतृत्वाखालील ईएसी टीमने ज्येष्ठ सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) बांधलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी (समृद्धी) महामार्गचे तपशीलवार मूल्यांकन केले. मोपलवार आता पायाभूत सुविधांचे प्रमुख सल्लागार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या राज्याच्या प्रयत्नात एक गेम चेंजर ठरू शकेल असा हा प्रकल्प आहे. ईएसीला 2028 पर्यंत महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होईल असा अंदाज बांधण्यासाठी पुरेसा आत्मविश्वास दिला आहे, अशा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक आहे. शिवाय, इतर आगामी आणि बांधकामाधीन प्रकल्प देखील महाराष्ट्र मोहिमेला ध्येयाकडे नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.

कनेक्टिव्हीटी वाढणार

समृद्धी महामार्गाचे सुमारे 90 टक्के काम पूर्ण झाल्याने. या प्रकल्पाचा उर्वरित भाग लवकरात लवकर पूर्ण होईल, असं मोपलवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. मोपलवार यांच्या नेतृत्वाखालील वॉर रूमच्या अधिकार्‍यांनी या ईएसी सोबत सामायिक केलेल्या समृद्धी एक्स्प्रेस वेशी संबंधित आर्थिक पैलू महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाच्या मार्गावरील पुढील प्रवासाला भक्कम आधार देतात. खरं तर, 65% जीडीएम मुंबई, पुणे आणि नाशिकमधून येतो. ज्याला सुवर्ण त्रिकोण म्हणून ओळखले जाते, महाराष्ट्राचा संपूर्ण विकास येथे केंद्रीत आहे. समृद्धी महामार्गाने मराठवाडा, विदर्भ आणि पूर्व महाराष्ट्राच्या मागासलेपणाचा प्रश्न सोडवला आहे, ज्यांच्याकडे 90% संसाधने असूनही विकासाच्या फळांपासून दूर राहिले. विशेष म्हणजे या प्रदेशात 60% पेक्षा जास्त वीजनिर्मिती होते. नागपूर-मुंबई द्रुतगती महामार्ग 10 हून अधिक जिल्ह्यांमधून जात आहे, त्यापैकी बरेच या प्रदेशात येतात, या भागाचा विकास प्रत्यक्षात येईल.

2/3 महाराष्ट्र व्यापून विविध जिल्हे आणि मुंबई यांना कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी एक्स्प्रेस वे तयार असल्याने, संभाव्य गुंतवणूकदार राज्यात येणार आहेत, जे राज्याच्या या संसाधनसंपन्न प्रदेशांमधील कनेक्टिव्हिटीचा विचार करून आतापर्यंत संकोच करत होते. मोपलवार यांनी स्वतः एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले की, “आता तुम्ही 6-7 तासांत नागपुरात पोहोचणार असाल आणि ज्या दुर्गम भागात पूर्वी जाणे कठीण होते. तेथे उद्योग आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणारी क्षेत्रे उघडली जात आहेत. ” तज्ज्ञ म्हणतात की, रोजगाराच्या संधी कोणत्याही प्रदेशात कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्यास नेहमीच मदत करतात.

अधिकाऱ्यांचा दावा काय?

समृद्धी महामार्गा सारखे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याने, सरकारला विशेषत: उत्पादन क्षेत्रात अनेक उपक्रम अपेक्षित आहेत. जे राज्याच्या पूर्व भागात पुणे आणि नाशिकमध्ये आकार घेत आहेत. विदर्भात संरक्षणाशी संबंधित औद्योगिक उपक्रम वाढण्याची शक्यता असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, उत्पादन क्षेत्रातील समृद्धी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेच्या थेट प्रमाणात आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ इतर घटकांपेक्षा उत्पादन क्रियाकलापांवर अधिक अवलंबून असते. सध्याच्या आणि आगामी एक्स्प्रेसवे प्रकल्पांचा राज्यातील गुंतवणुकीच्या परिस्थितीवर आणि एकूणच आर्थिक वाढीवर कसा सकारात्मक परिणाम होणार आहे याची आर्थिक सल्लागार परिषदेने दखल घेतल्याचे समजते.

कोणते प्रकल्प होणार?

नागपूर-गोवा (शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग) प्रकल्पावरही सरकारने काम सुरू केले आहे. तसेच गोंदिया, गडचिरोली आणि नांदेड यांना जोडणारा प्रकल्प मराठवाडा विभागामध्ये सखोल संपर्क सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात येत आहे. याशिवाय औरंगाबाद ते पुणे ते बेंगळुरूपर्यंत कनेक्टिव्हिटी असणार आहे. नाशिक, अहमदनगर, बीड उस्मानाबाद आणि सोलापूर मधून जाणारा सुरत-चेन्नई एक्स्प्रेस वे देखील 2028 पर्यंत EAC ने परिकल्पित केलेल्या महत्वाकांक्षी आर्थिक उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्राच्या पाठपुराव्यात महत्त्वपूर्ण ठरेल.

लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे नागपूर-मुंबई मार्गावर खुशी समृद्धी केंद्र नावाची नवीन शहरे उभारली जात आहेत. ज्यामुळे कृषी व्यापार वाढण्यास मदत होईल ज्यामुळे या क्षेत्रातही अधिकाधिक गुंतवणूक होईल. कौशल्य विकास केंद्रे, अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक संस्था आणि आयटी पार्क आणि कृषी आधारित उद्योग उभारण्याचे प्रस्तावित आहे जे शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न वाढवण्यास मदत करण्यासाठी नोकऱ्या, स्वयंरोजगार आणि इतर संधी प्रदान करतील.