OBC Reservation: तर ओबीसींना कधीच आरक्षण मिळणार नाही, फडणवीसांनी सभागृहात भीती बोलून दाखवली
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ठाकरे सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. यापुढे ओबीसी आरक्षणाशिवाय एकही निवडणुका होता कामा नये. दरवेळेस तुम्ही आम्हाला सांगता, पण ओबीसींच्या आरक्षणावर ठोस कार्यवाही होत नाही.
मुंबई: ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी आज ठाकरे सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. यापुढे ओबीसी आरक्षणाशिवाय एकही निवडणुका होता कामा नये. दरवेळेस तुम्ही आम्हाला सांगता, पण ओबीसींच्या आरक्षणावर ठोस कार्यवाही होत नाही. आमच्या समाधानासाठी मंत्रिमंडळाचे ठराव करू नका. ठराव करायचे असेल तर त्याची अंमलबजावणी करण्याची हिंमत दाखवा. आमच्या समाधानासाठी काही करू नका. येणाऱ्या काळात दोन तृतियांश निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका पार पडल्या तर ओबीसींना कधीच आरक्षण मिळणार नाही, अशी भीती बोलून दाखवतानाच त्यामुळे तात्काळ कायदा करायचा असेल तर करा, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. पटलावरील सर्व कामकाज बाजूला करा. आता वाटल्यास तहकूब करा आणि आज ओबीसींच्या (OBC) आरक्षणावरच चर्चा करा. यावर मार्ग काढायलाच पाहिजे, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी फडणवीस यांनी आगामी काळात ओबीसींशिवाय निवडणुका झाल्या तर ओबीसींना पुन्हा आरक्षण मिळणार नाही, अशी भीती बोलून दाखवली. काल सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पूर्णपणे संपलंय. राज्य सरकारचं हसं झालं. 13-12-2019ला राज्यसरकारला डेडीकेटेड कमिशन तयार करुन ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार करायला सांगितलं. पण सव्वादोन वर्षात एक पैशाचं काम सरकारनं केला नाही. कोर्टानं अंतरिम अहवाल देण्याची परवानगी दिली होती. पण हा अहवाल म्हणजे एक प्रकारची थट्टा आहे, असं फडणवीस म्हणाले.
कोर्टाचेही ताशेरे
हा अहवाल कशाच्या आधारे तयार केला असं विचारलं तर त्यावर वकिलांना उत्तर देता येत नाही. अहवालावर साधी तारीख नव्हती, सह्या नव्हत्या. अशाप्रकारे कामकाजाची पद्धत असते का?, असा सवाल न्यायाधीशांनी केला. डेटा कुठून गोळा केला? कसा गोळा केला? याची काहीही माहिती अहवालात नाही. सामाजिक मागासलेपणाच्या डेटाचा कुठे उल्लेखच नाही. त्यावर कोर्टानं विचारलं की, मागच्या वेळी हीच आकडेवारी तुम्ही नाकारली आणि आता तुम्हीच ती नाकारता. याचा काय अर्थ? असा सवालही त्यांनी केला.
आम्ही सरकार सोबत
अपेक्षित हे आहे की आरक्षण नसलं तर ओबीसींना न्याय मिळणार नाही. आरक्षण नसेल तर ओबीसींनी प्रतिनिधीत्व मिळणार नाही, याबाबत एक अवाक्षर या अहवालात नाही. हे डेडिकेटेड कमिशन आहे. आपण भुजबळ साहेबांना विचारा. आमची भूमिका सहकार्याची आहे. मदत करण्याची आहे. पण राज्य सरकार गंभीर आहे का? की कुणाच्या दबावाखाली आहे? आपण टोपी घातली पण हे आपल्याला टोपी घालत आहेत, हे लक्षात ठेवा. तुमचे आमचे राजकीय मतभेद असतील, पण आरक्षणाच्या बाबतीत आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं.
संबंधित बातम्या:
ओबीसी आरक्षणासाठीचा नवा कायदा ही सरकारची नौटंकी; चंद्रशेखर बावनकुळेंचा घणाघात
Maharashtra News Live Update : HSC Exam 2022 : संजय राऊत नवाब मलिकांच्या कुटुंबियांच्या भेटीला
राज्यपाल कोश्यारी आज सोलापूर दौऱ्यावर; आसरा चौकात कोश्यारींविरोधात शिवप्रेमी एकवटले