लोकसभा निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांचे हेलिकॉप्टर तपासले गेले नव्हते, आता काय होणार… निवडणूक आयुक्त म्हणाले….

हेलिकॉप्टर तपासणी (फाईल फोटो)

लोकसभा निवडणुकी दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी झाली नव्हती. त्यावरुन विरोधकांनी गदारोळ केला होता. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप त्यावेळी केला होता. एकनाथ शिंदे यांनी हेलिकॉप्टरमधून पैसे नेल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या आरोपावरून राज्यभरात बराच गदारोळ झाला. त्यासंदर्भात निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांना शनिवारी प्रश्न विचारण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीत कोणाची तपासणी होणार अन् कोणाची होणार नाही? असा प्रश्न निवडणूक आयुक्तांना विचारला. त्यावर ते म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीत काही अपवाद सोडून सर्वांची तपासणी करा. कोणाचीही चौकशी करण्याची वेळ आली तर घाबरू नका, असे आम्ही सांगितले आहे.

बदल्या करण्याचे आदेश

अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात राजकीय पक्षांनी दोन तक्रारी केल्या आहेत. एक काही व्यक्तीगत अधिकाऱ्यांची नावे घेतली आहे. दुसरे तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ झाल्यावर त्याच ठिकाणी असलेले अधिकारी आहे. त्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाचे आदेश स्पष्ट आहे. तीन वर्ष किंवा तीन वर्षांपासून अधिक एका ठिकाणी असलेल्यांची तात्काळ बदली करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आम्ही डीजीपीला आदेश दिले आहेत. त्यात कोणाचाही अपवाद होणार नाही. अधिकाऱ्यांबाबत वैयक्तिक तक्रारी आल्या आहेत. लेखी तक्रारी आल्या आहेत. त्यावर आम्ही निर्णय घेणार आहोत, असे राजीव कुमार यांनी म्हटले.

खर्चाची मर्यादा वाढणार का?

विधानसभा निवडणुकीत खर्चाची मर्यादा ४० लाखांची आहे. ती वाढवावी अशी मागणी झाली आहे. खर्चाची ही मर्यादा देशस्तरावर निश्चित केली आहे. ती एका राज्यासाठी होत नाही. दोन ते तीन वर्षांत आम्ही त्याची रिव्ह्यू करतो. सध्या तरी खर्चाची मर्यादा ४० लाखच राहणार असल्याचे निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितले.

यादीत अजूनही नावे जोडता येणार

चार वेळा आम्ही मतदार याद्या तयार केल्या आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर एक समरी रिव्हिजन केले आहे. ज्या ठिकाणाहून तक्रारी आल्या त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीही काही नावे राहिली असेल तर अजून वेळ आहे. नावे यादीत जोडू शकतात, असे निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले.

हे ही वाचा…

महाराष्ट्रात निवडणुका एका टप्प्यात होणार का? निवडणूक आयोगाने स्पष्टच सांगितले