मुंबई | 15 फेब्रुवारी 2024 : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. विधानसभा अध्यक्षांनी एकूण 5 याचिकांवर निकाल दिला. या प्रकरणात आपण दोन स्वतंत्र निकाल देणार, असं विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा या मुद्द्यावर आपण पहिला निकाल देणार आणि त्यानंतर आपण आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल देणार असं राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं. मूळ पक्ष कुणाचा हे ठरवल्यानंतर आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाचा निर्णय देणार, असं नार्वेकर निकाल वाचन करत असताना म्हणाले. राहुल नार्वेकर यांनी अजित पवार यांच्या गटाला मूळ राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शरद पवार गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
“संख्याबळाच्या आधारावर निकाल देणार असल्याचं यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितलं. संख्याबळ पाहिलं तर अजित पवार यांच्या गटाकडे जास्त संख्याबळ आहे. पक्षाच्या घटनेबाबत कोणताही वाद नाही”, असं राहुल नार्वेकर यावेळी म्हणाले. “दोन्ही गटाकडून पक्षावर दावा करण्यात आला. पक्ष कुणाचा हे पक्षाचं संविधान, विधिमंडळातील संख्याबळ यावर ठरवले जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेसची घटना सर्वात महत्त्वाची आहे. दोन्ही गट त्याला बांधिल आहेत. 30 जून 2023 ला या पक्षात फूट पडली. अशावेळी नेतृत्त्वाबाबत पक्षाची घटना काय सांगते हे महत्त्वाचं आहे”, असं राहुल नार्वेकर निकाल वाचताना म्हणाले.
शरद पवार यांच्या नेतृत्वावर 29 जूनपर्यंत कोणताही वाद नव्हता, असं निरीक्षण राहुल नार्वेकर यांनी नोंदवलं. 2 जुलै 2023 अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील एक गट सरकारमध्ये सहभागी झाला. त्यानंतर दोन्ही गटाकडून आपणच राष्ट्रवादी पक्ष असल्याचा दावा केला जातोय, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
“अध्यक्ष, वर्किंग कमिटी व नॅशनल कमिटी ही पक्षाची निर्णायक पद्धत दर्शवते. शिवसेना संदर्भात मी दिलेल्या निकालाचा दाखला याठिकाणी द्यावा लागेल. राष्ट्रवादी पक्षात अध्यक्ष पदावर दोघांकडून दावा केला जात आहे. दोन्ही गटांकडून पक्षाच्या घटनेप्रमाणे अध्यक्षाची निवड झाला नसल्याचा दावा केला जात आहे. दोन समांतर नेतृत्व या ठिकाणी उभे राहिले आहेत. तसेच दोन्ही गटांकडून अपात्रता याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत”, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
“एनसीपी वर्किंग कमिटी ही पक्षाच्या घटनेप्रमाणे सर्वोच्च यंत्रणा आहे. त्यात १६ कायमस्वरूपी सदस्य आहेत. मात्र पक्षाची घटना कायमस्वरूपी सदस्यांना परवानगी देत नाही. नेतृत्व रचना, पक्षीय घटना आणि विधीमंडळ बळ पाहून पक्ष कुणाचा हे ठरवावे लागेल. यामध्ये पक्षीय घटना व नेतृत्व रचनेत सुस्पष्टता नाही”, असं निरीक्षण विधानसभा अध्यक्षांनी नोंदवलं.