मुंबई | 11 जानेवारी 2024 : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल जाहीर केला. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मोठा दिलासा मिळाला. राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. तसेच त्यांनी शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध ठरवली. तसेच त्यांनी ठाकरे गटाकडून सादर करण्यात आलेली शिवसेनेची 2018 ची घटना मान्य केली नाही. तसेच उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असले तरी त्यांना एकनाथ शिंदे यांना पक्षातून काढण्याचा अधिकार नाही, तो अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीला आहे, असं नार्वेकरांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केलं. या मुद्द्यावरुन सोशल मीडियावर राहुल नार्वेकर यांच्या निकालावर टीका केली जात आहे. विरोधकांकडून एकनाथ शिंदे यांच्या 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाकडून देण्यात आलेल्या एबी फॉर्मवर उद्धव ठाकरेंची स्वाक्षरी कशी चालली? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. त्यावर राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्टीकरण दिलं.
राहुल नार्वेकर यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’ला आज विशेष मुलाखत दिली. ‘टीव्ही 9 मराठी’चे व्यवस्थापकीय संपादक उमेश कुमावत यांनी नार्वेकरांची मुलाखत घेतली. यावेळी त्यांना एबी फॉर्मच्या मुद्द्यावरुन करण्यात येत असलेल्या टीकेबद्दल विचारण्यात आलं. लोकांना वाटलं पक्षप्रमुख मुख्य नाहीये, विरोधकांकडून असं पसरवलं जातंय की २०१९मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक फॉर्म भरला त्यावर उद्धव ठाकरे यांची सही होती, ते लीगल नाहीये का? असा प्रश्न राहुल नार्वेकर यांना विचारण्यात आला.
“योग्य प्रश्न आहे. पक्षप्रमुख त्यांच्या संविधानानुसार ते सर्वोच्च पद आहे. सर्वोच्च निर्णय घेण्याचे अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीला आहे. ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी किंवा पक्षाची बॉडी आज चुकीची आहे, तर जेव्हा एबी फॉर्म दिले ती चुकीची नव्हती का? हा तुमचा प्रश्न आहे. एबी फॉर्म चुकीने दिले की बरोबर दिले हे ठरवायचा अधिकार मला दिला नाही. माझा नाही. पण त्या पक्षाच्या संविधानाप्रमाणे इतर निर्णय झाले की नाही हे पाहण्याचे अधिकार मला आहे”, असं राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.
“एकाक्षणी चूक झाली म्हणून ती चूक आता सुरू ठेवायला द्यायची हे लॉजिक मला पटणारं नाहीये. वन राँग कॅननॉट जस्टिफाय द अदर. माझ्यासमोर जी चूक निर्णयाला आलीय ती मी रेक्टिफाय करणार. जे पूर्वी चुकीचं झालं असेल त्याबद्दल कुणाला दाद मागायची असेल तर त्यांनी कोर्टात, निवडणूक आयोगाकडे जावं”, असं विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले.
याच आधारे एकनाथ शिंदेंना ठाकरे काढू शकत नाहीत, हा निर्णय दिला? असा प्रश्न नार्वेकरांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी “पक्षाच्या संविधानात ज्या तरतुदी आहेत. त्या आधारावर मी निर्णय दिला”, असं स्पष्टीकरण दिलं. “मी निर्णय घेत असताना मूळ राजकीय पक्षाचं कोण प्रतिनिधीत्व करतं हे महत्त्वाचं आहे. कोर्टाने जे तीन निकष दिले होते. त्या तिन्ही निकषांचा वापर केला. त्या तिन्ही निकषावर मी विचार केला. आणि त्यानंतर मी निर्णय दिला. मला विधीमंडळातील संख्याबळावर निर्णय घ्यायचा असता तर मी बाकी विचारच केला नसता. माझी ऑर्डर पाहा. त्यात प्रत्येक टेस्ट संदर्भात निष्कर्ण आणि निरीक्षण नोंदवला आहे”, असं नार्वेकर म्हणाले.