Breaking : नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळणार, मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील शेतकरी (फोटो प्रातनिधिक)

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. आता राज्यातील शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळू शकणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंतचे पिककर्ज बिनव्याजी उपलब्ध करण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याच्या महत्वपूर्ण निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे पिककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे पिककर्ज शून्य टक्के व्याजदराने मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. (Maharashtra cabinet Decision interest free loan for Farmers)

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या 22 व्या वर्धापनदिनी महाविकास आघाडी सरकारने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही अनोखी भेट ठरली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर हा आणखी एक महत्वाचा निर्णय मानला जात आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्णय झाल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

कशी आहे योजना?

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमध्ये विहित मुदतीत अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून व्याज सवलत देण्यात येते. योजनेत विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत 3 टक्के व्याज सवलत 1 लाख ते 3 लाख रुपये या कर्ज मर्यादेपर्यंत 1 टक्का व्याज दरात सवलत देण्यात येत होती. आता 1 लाख ते 3 लाख रुपये या कर्ज मर्यादेमध्ये शेतकऱ्यांनी अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना अधिक 2 टक्के व्याज दरात सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.

1 लाखाची मर्यादा 3 लाखापर्यंत वाढवली

यापूर्वी शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपयांपर्यंतचं बिनव्याजी कर्ज उपल्बध करुन देण्यात येत होतं. मात्र, आता महाविकास आघाडी सरकारने ही मर्यादा वाढवली आहे. आज मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार राज्यातील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता 3 लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदरानं कर्ज मिळणार आहे. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळ, गारपीट, अशा अनेक नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

1. राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन प्रवाळ संवर्धन, उपजीविकेलाही प्रोत्साहन, ग्रीन क्लायमेट फंडाचे सहाय्य

2. नाशिक येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मॉडेल आयटीआय

3. तीन लाखांपर्यंत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याज, दोन टक्के व्याज दर सवलत दिल्याने लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार

4. दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमणार

5. शहरांमध्ये प्राचीन अतिप्राचीन वृक्षांचे संरक्षण करणार, हेरिटेज ट्री संकल्पना

6. महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ

संबंधित बातम्या :

कोरोना लसीकरणात महाराष्ट्राची विक्रमी घोडदौड, दोन्ही डोस घेणाऱ्यांची संख्या 50 लाखांवर

70 हजार रिक्षाचालकांच्या खात्यात पैसे जमा, अनुदानासाठी अर्ज करण्याचं अनिल परब यांचं आवाहन

Maharashtra cabinet Decision interest free loan for Farmers