मुंबई | 6 सप्टेंबर 2023 : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाबाबात मोठी घोषणा केली आहे. ज्यांच्याकडे निजाम काळातील महसुली आणि शैक्षणिक नोंदी आहेत त्यांना कुणबी दाखला देणार, असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे. विशेष म्हणजे यासबाबत लवकरच जीआर काढण्यात येणार असल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच जुन्या नोंदी तपासण्यासाठी निवृत्ती न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केलीय. ही समिती कागदपत्रांची पडताळणी करणार आहे. ही समिती पुढच्या एक महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
“ज्यांच्याकडे जुन्या नोंदी आहेत त्यांना कुणबी दाखले मिळतील. त्यासाठी आपले अधिकारी हैदराबाद येथील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधतील. मी देखील तिथल्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधेल. अशाप्रकारच्या दोन अडचणी काढण्याचा प्रयत्न केला आहे”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. तसेच प्रमाणपत्रांची पडताळणी आणि अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. सरकार मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक आहे. सर्व मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. आपल्याला सुप्रीम कोर्टात आरक्षण टिकेल, अलं आरक्षण लागू करायचं आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेऊन सरकारला सहकार्य करावं, असं आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी केलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निरोप घेऊन शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर मनोज जरांगे यांच्या भेटीला गेले आहेत. अर्जुन खोतकर यांच्यासोबत राज्याचे माजी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे हे देखील आहेत. जरांगे पाटील यांनी संध्याकाळी सहा वजता पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. तुम्हाला हवे तितके कागदपत्रे आहेत. निजाम काळातील कुणबी कागदपत्रांचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. सरकारने आमच्याकडे यावं. आम्ही पुरावे देऊ, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार निजामकालीन नोंदी असणाऱ्यांना सरसकट कुणबीचं प्रमाणपत्र मिळेल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा जीआर काढण्यात आला आहे. मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे जरांगे यांनी आंदोलन मागे घ्यावं. त्यांनी उद्या सकाळी 11 वाजेपर्यंत आपला निर्णय जाहीर करावं, असं आवाहन अर्जुन खोतकर यांनी केलं.
यावेळी मनोज जरांगे यांनी भूमिका मांडली. “माझ्यासोबत बोलणं काय झालं ते सांगतो. महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला वंशवळी ज्यांच्याकडे असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर सरकारने काढला, असं अर्जुन खोतकर यांनी सांगितलं. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरकट कुणबी दाखला देण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ द्या. त्यासाठी समिती नेमली गेली आहे, असा दुसरा निर्णय घेण्यात आलाय. निजामकालीन शैक्षणिक आणि महसुली नोंदी असतील त्यांना आरक्षण मिळेल, असा निर्णय घेतलाय. या तीन मुद्द्यांवर आम्ही चर्चा करु. याबाबत चर्चा करुन उद्या सकाळी 11 वाजता निर्णय घेऊ”, असं जरांगे पाटील म्हणाले.