मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या कथित कोविड घोटाळ्याप्रकरणी ईडीची चौकशी सुरु आहे. याप्रकरणी ईडीकडून धाडसत्र टाकलं जात आहे. अनेकांच्या चौकशा सुरु आहेत. असं असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोरोना काळात मृतदेहांच्या बॅगांची किंमत तब्बल किती रुपये दाखवल्या गेल्या याबाबत मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. यावेळी त्यांनी मृतांच्या टाळूवरचं लोणी खाणं हे चांगलं आहे का? असा सवालही केला. संबंधित कथित घोटाळ्याप्रकरणी ईडीची चौकशी सुरु आहे. ईडीच याबाबत खुलासा करेल. पण राज्य सरकारने यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप केलेला नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
“ईडीकडून सुरु असलेल्या कथित कोविड घोटाळ्याच्या चौकशीवर मी बोलू इच्छित नाही. जे काही निघेल ते चौकशीतून समोर येईल. मी मगाशी म्हणालो आणि आताशी सांगतो, सूड भावनेने, आकाशापोटी किंवा राजकीय सूड बुद्धीने कुठलीही कारवाई केली जाणार नाही. यामध्ये परिवाराचा विषयच येत नाही. परिवार कुठून आला? राज्याचं आणि जनतेचं हित बघाना. कोविडची आज चौकशी लावलीय तर की कुणी लावली आहे? ईडीने लावली आहे. ईडी ही केंद्रीय तपास यंत्रणा आहे”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
“कथित कोविड घोटाळा प्रकरणात कॅगचे ताशेरे आहेत. कोविड सारखा भयंकर आजार होता. इकडे माणसं मरत होते. तर दुसरीकडे लोकं पैसे खात होते. मढ्याच्या टाळूवरचं लोणी खाणं हे चांगलं आहे? मृतदेहांच्या बॅगची किंमत तुम्ही 500 ते 600 रुपयांवरुन थेट 5 हजार ते 6 हजार लावत असाल, यापेक्षा दुसरं मोठं पाप काय असू शकेल?”, असा सवाल एकनाथ शिंदे यांनी केला.
“याचा हिशोब तर द्यावाच लागेल. त्यामध्ये आम्ही कुठेही राजकीय सूडापोटी कारवाई केलेली नाही. आम्ही ईडीच्या कारवाईत हस्तक्षेप केलेला नाही. सत्याला सामोरं जा. का आदळाआपट करताय? कॅगच्या म्हणण्यानुसार, साडेबारा हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाला असेल तर जनतेसमोर येऊ द्या. हे जनतेचे पैसे आहेत. आपण विश्वस्त आहोत. जनता मालक आहे. सर्व पैसे जनतेचे आहेत. एक-एक पैशांचा हिशोब लोकप्रतिनिधींना दिला पाहिजे. तेवढा स्वच्छ आपला हात असला पाहिजे”, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
“लोकप्रतिनिधी किंवा अधिकारी असूद्या. ज्यांनी चांगलं काम केलं असेल त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मिळेल. ज्याने लोकांच्या पैशांचा अपार केला असेल त्याने कारवाईला सामोर जायला पाहिजे. याबाबत ईडीने कारवाई केलीय. त्यामुळेच ईडी सगळं सांगू शकेल. आम्ही राज्य सरकार म्हणून यामध्ये हस्तक्षेप केलेला नाही”, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
“जनतेचा पैसा आहे. तो जनतेच्या कामांसाठीच वापरला गेला पाहिजे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून चांगले रस्ते, दिवा, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य या मुलभूत सोयीसुविधा मुंबईकरांना मिळायला पाहिजे होत्या. त्यापासून वंचित ठेवण्याचं काम ज्यांनी केलं त्यांना हिशोब द्यावा लागेल”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.