मुंबई : राज्य सरकारने आज (3 ऑगस्ट) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 3 महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत. यात जालना येथे होणार 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय, कृषी विद्यापीठांतील अध्यापकांना 7 वेतन आयोग आणि जयसिंगपूर नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालयासाठी जमीन देण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे.
गेल्या दीड वर्षात महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती आल्या असून कोविडचे संकट असतानादेखील आपदग्रस्तांना राज्य सरकारने मदत केली आहे. आजही ११,५०० कोटींच्या तरतुदीस मान्यता देऊन राज्य सरकार पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न करीत आहे- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे pic.twitter.com/rNJJQDzY0X
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) August 3, 2021
जालना येथे 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील रुग्णांसाठी उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी या चार ठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालये आहेत. जालना शहर मराठवाडा व विदर्भासाठी मध्यवर्ती असे आहे. या भागातील रुग्णांना उपचारांकरिता पुणे, नागपूर येथे जावे लागते. जालना जिल्हयात प्रादेशिक मनोरुग्णालय व्हावे, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. त्यानुसार जालना येथे प्रादेशिक मनोरूग्णालय उभारण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. यामुळे रुग्णांसाठी आंतररुग्ण उपचार तसेच पुनर्वसन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मनोरुग्णालय उभारण्यासाठी इमारत बांधकाम, यंत्रसामुग्री रुग्णवाहिका, औषधी व उपकरणे व मनुष्यबळ यासाठी 104 कोटी 44 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. राज्यातील कृषी विद्यापीठे संलग्न कृषी महाविद्यालये यामधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सुधारित वेतन संरचना 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
जयसिंगपूर नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर ( ता. शिरोळ ) नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमिनीची आवश्यकता होती. त्यासाठी जयसिंगपूर येथील सि. स. नं. 2357अ/1अ/1 क्षेत्र 2108 चौ. मी. ही शासकीय जमीन विनामुल्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.
Maharashtra Government 3 important cabinet decision 7th Pay Commission