मराठा आरक्षणावर आताची सर्वात मोठी बातमी, राज्य सरकारचं मोठं पाऊल

| Updated on: Sep 06, 2023 | 5:57 PM

मराठा आरक्षणाबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सरकारने आरक्षणावर तोडगा करण्यासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्नावर आगामी काळात काय-काय घडामोडी घडतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

मराठा आरक्षणावर आताची सर्वात मोठी बातमी, राज्य सरकारचं मोठं पाऊल
maratha reservation
Image Credit source: tv9 marathi
Follow us on

मुंबई | 6 सप्टेंबर 2023 : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. जालन्यात गेल्या 9 दिवसांपासून मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुरु आहे. या उपोषणामुळे राज्य सरकारवर देखील आता दबाव निर्माण झालाय. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने स्वत: जालन्यातील अंतरवली सराटी गावात जावून मनोज जरांगे यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न केले. पण मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत. मराठा आरक्षणाचा जीआर येत नाही तोपर्यंत आपण उपोषण मागे घेणार नाही, असा पवित्रा मनोज जरांगे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता सरकारमध्ये वरिष्ठ पातळीवर हालचाली वाढल्या आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे यांच्याविषयी चर्चा झाली. ही बैठक पार पडल्यानंतर आणखी एक बैठक पार पडली. मंत्रिमंडळ बैठकीतून सर्व अधिकारी बाहेर पडल्यानंतर फक्त मंत्र्यांमध्ये ही बैठक पार पडली. या बैठकीत मनोज जरांगे यांची मागणी असलेल्या कुणबी प्रमाणपत्राबाबत चर्चा झाली. याबाबतचा अहवाल आठ दिवसात सादर होणार असल्याचं आज ठरलं. त्यानंतर आता आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे.

राज्य सरकारकडून नवी समिती गठीत

मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे यांची आज प्रकृती ढासळली आहे. त्यामुळे सरकार आता युद्ध पातळीवर मनोज जरांगे यांच्या मागणीसाठी काम करत आहेत. राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली आहे. ही समिती हैदराबादला जावून कुणबींच्या नोंदी तपासणार आहे. या समिती स्थापनेचा जीआर सरकार थोड्याच वेळात जाहीर करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. पाच ते सहा सदस्यांची ही समिती 10 दिवसांत अहवाल देणार आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या समितीत निवृत्त न्यायाधीश, महसूल विभागाचे काही अधिकारी, तसेच शासनाच्या वरिष्ठ पातळीच्या अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश असणार आहे. यापैकी तज्ज्ञ मंडळी हैदराबादमध्ये जावून अभ्यास करणार आहे. यातून कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत पुढच्या दहा दिवसांत अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार याबाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.