महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणासाठी मोठं पाऊल उचलणार, मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत नेमकं काय ठरलं?
"सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या जस्टीसच्याच चेंबरमध्येच रिव्ह्यू पिटीशन डिसमिस केलं आहे. याबद्दल ओपन कोर्टात आमचं म्हणणं ऐकून घ्यावं, असं आमचं म्हणणं होतं. पण ते ग्राह्य धरण्यात आलं नाही", अशी माहिती शंभूराज देसाई यांनी बैठकीनंतर दिली.
मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर राज्य सरकार सतर्क झालं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहावर महत्त्वाची बैठक बोलावली. या बैठकीनंतर राज्याचे उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली. या बैठकीत मराठा आरक्षणासाठी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शंभूराज देसाई यांनी दिली. तसेच गेल्या सरकारडून राहिलेल्या त्रुटी यावेळचं सरकार भरुन काढणार, त्या चुका तशा राहू देणार नाही. मराठा समजाच्या पाठिशी सरकार खंबीरपणे उभं आहे, असं मंत्री शंभूराज देसाई यांनी बैठकीनंतर सांगितलं.
“सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण संदर्भातील रिव्ह्यू पिटीशनच्या डिसमिस करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने मराठा आरक्षण उपसमितीची मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख चंद्रकांत पाटील आणि सर्व मंत्री आणि आपण नेमलेल्या आयोगाचे प्रमुख, तसेच वरिष्ठ विधितज्ज्ञ या बैठकीसाठी उपस्थित होते. सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या जस्टीसचच्या चेंबरमध्येच रिव्ह्यू पिटीशन डिसमिस केलं आहे. याबद्दल ओपन कोर्टात आमचं म्हणणं ऐकून घ्यावं, असं आमचं म्हणणं होतं. पण ते ग्राह्य धरण्यात आलं नाही”, अशी माहिती शंभूराज देसाई यांनी दिली.
नेमका निर्णय काय घेण्यात आला?
“मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत. राज्य शासन हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाम असून अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल. यासाठी उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह याचिका) दाखल करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्यात यावे असेही ठरले”, अशी माहिती शंभूराज देसाई यांनी बैठकीनंतर दिलीय.
मुंबईत सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण, तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, एड विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांची बैठक झाली.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की,क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करताना नेमण्यात येणारी संस्था सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे.
यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या ३१०० उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. सारथीच्या माध्यमातून समाजाच्या मुलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.
शंभूराज देसाई यांनी सांगितलेले महत्त्वाचे मुद्दे :
- राज्य सरकारला बाजू मांडण्यासाठी संधी मिळाली नाही.
- महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणासाठी क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करणार
- मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्व्हे करणार
- प्रत्येक कॅबिनेट बैठकीआधी मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक होणार
- सरकार मराठा सामाजाच्या पाठिशी खंबीरपणे उभं आहे
- गेल्या सरकारडून राहिलेल्या त्रुटी यावेळी राहू देणार नाही.