मराठा आरक्षणाच्या बैठकीपूर्वीच वाद, ठाकरे गटाला सर्व पक्षीय बैठकीचं निमंत्रणच नाही; कुणी केला हा आरोप
केंद्र सरकार भाजपचे आहे. आरक्षण देताना मर्यादा पुढे नेली की त्याला पाठिंबा आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी 50 टक्के आरक्षण वाढवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी केली आहे.
मुंबई | 11 सप्टेंबर 2023 : मराठा आरक्षणावर आज सर्व पक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला सर्वच पक्षांना बोलावण्यात आलं आहे. तशी माहितीही सरकारकडून देण्यात आली आहे. मात्र, या बैठकीवरून आता वादाची ठिणगी पडल्याचं चित्र आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी एक मोठा गौप्यस्फोट करून खळबळ उडवून दिली आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला आहे. त्यामुळे सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पत्रकार परिषदेत हा मोठा गौप्यस्फोट केला. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणावर सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन केलं आहे. अनेक छोट्या मोठ्या पक्षांना निमंत्रण दिले आहे. शिवसेना पक्षाला अधिकृतपणे बोलावलं नाही. विरोधी पक्षनेता म्हणून बोलावलं. याबाबत विभागच्या सचिवांकडे आक्षेप नोंदवला आहे. यातून सरकार काय साधू इच्छित?, असा सवाल अंबादास दानवे यांनी केला आहे.
धनगर आरक्षणाचाही निर्णय घ्या
मराठा समाजासोबत ओबीसी धनगर समाज अरक्षणा बाबत निर्णय घेतला पाहिजे. सर्वांना एकच नियम लावला पाहिजे. एकाला एक न्याय अशी भूमिका सीएमची आहे. अनेक मंत्री बैठकीत असून यांचा काय संबंध? मराठा अरक्षणासाठी जी समिती नेमली, त्यात चंद्रकांतदादा पाटील अध्यक्ष आहेत. मात्र आजच्या बैठकीत त्यांचं नाव कुठेच नाहीत. मंत्री म्हणून बोलवलं की समितीच अध्यक्ष म्हणून बोलावलं हा प्रश्न आहे? सरकारला आरक्षण द्यायचं की राजकारण करायचं आहे? असा सवाल दानवे यांनी केला.
मनाचा कोतेपणा दाखवला
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना 60 संघटनांना चर्चेसाठी बोलावलं होतं. पण या सरकारने मनाचा कोतेपणा दाखवून दिल्याचं आमचं मत आहे.एकीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री दिल्लीत जातात, दुसरे उपमुख्यमंत्री कोल्हापूर तर एक दहीहंडी फोडतात. मात्र उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांना भेटावस वाटलं नाही, त्यांच्याकडे वेळ नाही. या बैठकांच आयोजन करताना ते राजकारण करतात. अनेक गावांत अनेक तरुण उपोषणाला बसले आहेत. 300 लोक जखमी केले आहेत. ढुंकूनही पाहायला वेळ नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का नको
एक व्यक्ती उपोषण करते, अधिकृत प्रतिनिधी नेमले याची माहिती नाही. सरकार म्हणून कोणी मंत्री फिरकले नाही. कुणाच्याही हातून लिफाफा पाठवतं. यांना आंदोलनाची जाणीव नाही, असं सांगतानाच काँग्रेस आम्ही एकत्र बसून भूमिका स्पष्ट करणार आहोत. सरकार मराठाला आरक्षण देणार असेल तर शुभेच्छा. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये ही शिवसेनेची भूमिका आहे, असंही त्यंनी सांगितलं.
