‘आपुल्याच घरात हाल सोसते मराठी’, अखेर मराठीबाबत ‘तो’ सक्तीचा निर्णय मागे
महाराष्ट्र सरकारने 2020 मध्ये मराठी भाषेबद्दल एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील तरुण पिढीपर्यंत मराठी भाषा पोहोचण्यासाठी शाळा हे महत्त्वाचं ठिकाण आहे. शाळांमधून मराठी भाषेचे धडे दिले तर राज्यातील अमराठी पिढीलाही मराठी भाषेची जाण होईल. याचबाबत सरकारने एक निर्णय घेतला होता. पण तो निर्णय सरकारने तीन वर्षांसाठी मागे घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुंबई : ‘लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, धर्म, पंथ, जात एक मानतो मराठी’, असं आपण अभिमानाने बोलतो. पण तरीही ‘आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी’ असं म्हणण्याची नामुष्की ओढवण्याची वेळ आज आली आहे. मराठी भाषा प्रत्येक व्यक्तीमध्ये रुजू व्हावी, तिच्याबद्दल प्रत्येकाच्या मनात आदर निर्माण व्हावा, निदान महाराष्ट्रात वास्तव्यास असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला तरी मराठी भाषा समजावी, या हेतून महाराष्ट्र सरकारने 2020 मध्ये राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा केला होता. पण महाराष्ट्र सरकारवर हाच निर्णय स्थगित करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. विशेष म्हणजे तब्बल तीन वर्षांसाठी ही स्थगिती ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘हे असे कितीक खेळ पाहते मराठी’, अशी म्हणण्याची वेळ आज मराठी जनमाणसावर ओढावली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या अभ्यासक्रमाच्या शाळा वगळता राज्यातील इतर शाळा, परीक्षा अभ्यासक्रमात मराठी विषय सक्तीचा करण्याच्या निर्णयाला 3 वर्षांकरिता स्थगिती देण्यात आली आहे. CBSE, ICSE, केम्ब्रिजच्या शाळांमध्ये आठवीनंतरच्या इयत्तांना मराठी विषय विद्यार्थ्यांच्या एकूण मूल्यांकनात धरण्यात येऊ नये, असं आज सरकारकडून अधिकृतपणे शासन निर्णय काढत स्पष्ट करण्यात आलं आहे. CBSE, ICSE, केम्ब्रिजच्या शाळांमध्ये म्हणजे पुढील तीन वर्षांकरिता मराठी भाषा केवळ ‘श्रेणी’ पुरतीच मर्यादित राहणार आहे. म्हणजेच मराठी विषयाचे गुण एकूण मूल्यांकनात धरण्यास तीन वर्षांकरिता स्थगिती देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र आणि मराठी भाषेसाठी किती जणांनी रक्त सांडले, मराठी भाषेचा इतिहास काय आहे, मराठी भाषेचं साहित्य आणि साहित्यिकांची परंपरा प्रचंड अफाट आणि समृद्ध अशी आहे. पण या मराठी भाषेची महती आजच्या नवतरुणांपर्यंत पोहोचली नाही तर तिची जाणीव त्यांना कशी होईल? मराठी भाषेची परंपरा काय, इतिहास काय आणि मुख्य म्हणजे मराठी भाषेच्या साहित्यातील गोडवा नेमका काय ते येत्या पिढीपर्यंत कसं पोहोचेल? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. सीबीएसई आणि आंतराराष्ट्रीय बोर्डाचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी हुशार असतात, असं मानलं जातं. मग या विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेचा अभ्यास करण्यात इतक्या अडचणी कशा येत असाव्यात? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतोय.
महाराष्ट्र सरकारने नेमकं काय म्हटलंय?
महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतपणे आदेश काढत सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्य सरकारने 1 जून 2020 ला शासन निर्णय काढत, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळाचे अभ्यासक्रम असलेल्या सर्व माध्यमांच्या शासकीय आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे केले होते. राज्यातील केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात सीबीएसई, भारतीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (आयसीएसई), आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (आय.बी.) तसेच केंब्रीज आणि अन्य मंडळाचे अभ्यासक्रम असलेल्या खाजगी किंवा केंद्रीय अशा सर्व शाळांसाठी शासन निर्णयातील परिशिष्ठ ‘ब’ नुसार अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके निर्धारित करण्यात आलेली आहे.
मराठी भाषेच्या अध्यापन-अध्ययन सक्तीबाबतच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी कोरोना काळात सुरु झाली. या कालावधीत नियमित शाळा सुरु राहण्यास अनेक अडचणी आल्या होत्या. त्यामुळे 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात सुरु झालेल्या सक्तीच्या मराठी भाषा अध्यापन-अध्ययन प्रकियेवर प्रतिकूल परिणाम होऊन मराठी विषयाच्या अध्ययनामध्ये आणि पर्यायाने संपादणूकीमध्ये विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणी आलेल्या दिसून आल्या आहेत.
राज्य अभ्यासक्रमाच्या व्यतिरिक्त इतर परीक्षा मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना मराठी विषय नवीन असल्याने त्यांच्या बाबतीत ही बाब अधिक प्रकर्षाने आढळून येत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता इतर परीक्षा मंडळांच्या विद्यार्थ्याच्या मराठी भाषा मूल्यांकनाबाबत सुलभता येण्यासाठी योग्य निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, असं राज्य सरकारने आज काढलेल्या आदेशात म्हटलं आहे.
नेमका आदेश काय?
महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य अभ्यासक्रमाच्या शाळा वगळून राज्यातील इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये 2023-24 पासून पुढील तीन वर्षांपर्यंत इयत्ता आठवी, नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मराठी विषयाचे मुल्यांकन करताना श्रेी स्वरुपात (अ,ब,क,ड) केले जावे, असं शासन आदेशात म्हटलं आहे. तसेच सदर मूल्यांकनाचा समावेश या परीक्षा मंडळांच्या इतर विषयांच्या एकत्रित मुल्यांकनामध्ये करण्यात येऊ नये, असं देखील आदेशात म्हटलं आहे.