कृष्णा सोनारवाडकर, मुंबई : विरोधकांच्या टीकेनंतर शिंदे-भाजप सरकारनं अखेर निर्भया पथकातल्या गाड्या पोलीस स्टेशनला परत केल्यायत. महिला सुरक्षा म्हणून गस्त घालण्यासाठी निर्भया पथकाअंतर्गत विविध पोलीस स्टेशनला या गाड्या देण्यात आल्या होत्या. मात्र महाराष्ट्रात सत्ताबदलानंतर शिंदे गटातल्या आमदार आणि मंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया पथकातल्या 47 गाड्या देण्यात आल्या.
मंत्र्यांना वाय प्लस सुरक्षा देण्यात आल्यामुळे एस्कॉर्ट वाहन म्हणून मंत्र्यांच्या ताफ्यात निर्भया पथकातली बोलेरो गाडी देण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी 47 पैकी 17 गाड्या सरकारनं पोलीस स्टेशनला परत पाठवल्या होत्या.
मात्र विरोधकांनी उर्वरित गाड्यांवर टीका केल्यानंतर उरलेल्या 30 गाड्याही नेत्यांच्या सुरक्षा ताफ्यातून पुन्हा पोलीस स्टेशनला देण्याची प्रक्रिया सुरु झालीय.
एकीकडे निर्भया पथकातल्या गाड्या सरकारनं परत केल्या आहेत. मात्र या गाड्या सरकार वापरत होतं की नाही? यावरुन सरकारच्या नेत्यांमध्येच वेगवेगळी मतंही आहेत.
शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाठ म्हटलेत की सत्ताबदलानंतर विरोधक धमक्या देत होते. म्हणून निर्भया पथकातल्या गाड्या आमदारांच्या सुरक्षेत तैनात झाल्या असाव्यात. दुसरीकडे शिंदे गटाच्या किरण पावसकरांनी निर्भयातल्या गाड्यांचे आरोप फेटाळून लावलेयत.
निर्भया पथकातली वाहनं म्हणजे काय? यासाठी निर्भया फंड काय ते समजून घेऊयात.
2012 मध्ये दिल्लीतल्या सामूहिक बलात्कारानं पूर्ण देश हादरला होता. त्यापार्श्वभूमीवर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंहांनी महिला सुरक्षा आणि पीडितांना मदत म्हणून निर्भया निधीची स्थापना केली.
त्यानुसार केंद्र सरकार राज्य सरकारांना निर्भया फंड देतं. ज्यातून महिला सुरक्षा म्हणून गस्त घालण्यासाठी वाहनं खरेदी केली जातात. त्याच निर्भया फंडातून 30 कोटी रुपये खर्चून मुंबई पोलिसांनी 220 बोलेरो, 35 एर्टिगा, 313 पल्सर मोटरसायकल आणि 200 अॅक्टिव्हा स्कूटर खरेदी केल्या.
जुलै महिन्यात ही वाहनं वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनला देण्यात आली होती. पण सत्तांतरादरम्यान घडामोडीत निर्भया पथकातल्या 220 पैकी 47 बोलेरो गाड्या आमदारांच्या सुरक्षा ताफ्यात लावण्यात आल्या होत्या.
आरोपांनंतर भाजपच्या चित्रा वाघांनी विरोधकांना दुटप्पी म्हटलंय. मविआ सरकारच्या काळातही अनेक मंत्री आणि खुद्द सुप्रिया सुळेंच्या सुरक्षा ताफ्यातही निर्भयाची वाहनं होती, असं वाघांनी म्हटलंय.