मुंबई: महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के फी कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दिली. सुप्रीम कोर्टानं राजस्थान सरकारला दिलेल्या निकषा प्रमाणं महाराष्ट्रातही खासगी शाळांची फी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालकांनी शाळांची फी 85 टक्के भरावी, असं आवाहन वर्षा गायकवाड यांनी केलं आहे. पालकांना मोठ्या प्रमाणात आशा होती, असं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना दिलासा मिळेल, असं त्या म्हणाल्या.
या वर्षी 15 टक्के फी माफ करण्यात आली आहे. यासदंदर्भात आज निर्णय घेण्यात आला आहे. पालकांनी 85 टक्के फी भरावी असं आवाहन वर्षा गायकवाड यांनी केलं आहे.
सर्वसाधारपणे शाळांनी फी वाढवू नये असं सांगण्यात आलं होतं. गेल्यावर्षीही शाळांना फी वाढवून नये असं सागंण्यात आलं होतं. आपण यावर्षी जी फी ठरलेली आहे त्यातील 15 टक्के फी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टानं आदेश दिला होता त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारनं यंदाची फी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे इतर गोष्टींची माहिती लवकरच तुम्हाला कळवली जाईल, असं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
ज्या शाळा निर्णय मान्य करणार नाहीत त्याचं काय?
हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतलेला आहे. सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात केस सुरु आहे. कोर्टानं राज्याला निर्णय घेऊन अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे. ज्या शाळा यानंतरही निर्णय मान्य करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या शाळांवर काय कारवाई?
ज्या शाळा विद्यार्थ्यांना फी भरली नाही म्हणून शिक्षणापासून वंचित ठेवतात. सरकारच्या निर्णयाला दाद देत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरु आहे.
सी ई टी संदर्भात आम्ही अंतिम निर्णय घेणार आहोत. नैसर्गिक आपत्ती आली आहे. बऱ्याच गोष्टी बघाव्या लागणार आहेत. मागे बऱ्याच अडचणी आल्या होत्या त्याचा ही आढावा घेऊन निर्णय घेतला जाईल. आम्ही अकरावीच्या सीईटीसंदर्भात महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी या संदर्भात चर्चा करणार असल्याच वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं.
इतर बातम्या:
Maharashtra Government Thackeray Cabinet taken decision of reduce private school with 15 percent said by education minister Varsha Gaikwad