पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार; राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय

mantralaya

मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहावं म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक पार पडली. पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. 28306/2017 मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.

मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करून त्यांचे शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यता आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर देखील आज चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे-

1. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 16 (4) (ए) द्वारे एससी आणि एसटीचे पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही असे राज्याचे मत असल्यास एससी आणि एसटींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याकरिता माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विहित केलेल्या अपुरे प्रतिनिधित्व व प्रशासकीय कार्यक्षमता या दोन निकषांची पूर्तता होत आहे. त्यामुळे राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल.

2. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रमाणेच विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(क), भटक्या जमाती(ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे देखील पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असे समितीच्या अहवालातून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विमुक्त जाती(अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(क), भटक्या जमाती(ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांनादेखील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम 2001 प्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती(अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. ते कायम ठेवण्यात यावे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये राज्यातर्फे मांडण्यात यावे.

3. वरील बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्यात येणार.

4. सदर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आवश्यकतेनुसार ज्येष्ठ विधिज्ञांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार.

10 हजार कोटींचे पॅकेज

दरम्यान, अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांसाठी 10 हजार कोटींचे अर्थसहाय्य केलं जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. राज्यात जून ते ऑक्टोबर 2021 पर्यंत अतिवृष्टी त्याचप्रमाणे पुरामुळे 55 लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील शेती पिकाचं नुकसान झाले. या नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषांची वाट न पाहता 10 हजार कोटींचे अर्थसहाय्य (पॅकेज) जाहीर करण्याचा निर्णय आज आपण घेतला आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलं.

संबंधित बातम्या:

मोठी बातमी ! महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 10 हजार कोटींचं पॅकेज, मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय

तपास यंत्रणेकडून देशमुखांच्या घरी पाचवेळा छापा मारण्याचा विक्रम, शरद पवारांचा घणाघाती हल्ला

पाच वर्ष सत्तेत असल्याचं स्मरण राहणं कधीही चांगलं, वेदना किती खोल हेही दिसतं; पवारांचे फडणवीसांना खोचक टोले

(maharashtra government will urge in supreme court for promotion in reservation)