BREAKING | संजय राऊतांच्या लेटरबॉम्बवर गृह विभागाचं स्पष्टीकरण, पत्रातल्या गंभीर आरोपांवर नेमका खुलासा काय?

| Updated on: Jan 01, 2024 | 5:25 PM

संजय राऊतांनी नुकतंच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून लेटबॉम्ब टाकला होता. त्यांनी हे पत्र सोशल मीडियावरही शेअर केलं होतं. या पत्रात अतिशय गंभीर स्वरुपाचे आरोप करण्यात आले होते. DNA टेस्टसाठी लागणाऱ्या किट्सचा पुरवठा प्रयोगशाळांना केला जात नाही. यामागे मोठ्या हायप्रोफाईल गुन्हेगारांना अप्रत्यक्ष मदत करण्याचा हेतू असल्याचा आरोप राऊतांनी केला होता. त्यावर आता गृह विभागाने स्पष्टीकरण दिलं आहे.

BREAKING | संजय राऊतांच्या लेटरबॉम्बवर गृह विभागाचं स्पष्टीकरण, पत्रातल्या गंभीर आरोपांवर नेमका खुलासा काय?
Follow us on

विनायक डावरुंग, Tv9 मराठी, मुंबई | 1 जानेवारी 2023 : शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या पत्राला गृह विभागाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. संजय राऊत यांनी पत्रात दिलेली माहिती संपूर्णपणे खोटी आहे, असं स्पष्टीकरण गृह विभागाने दिलं आहे. “मुंबईसह 8 ठिकाणी डीएनए सुविधा उपलब्ध आहे. डीएनए तपासणीचे काम हे प्रयोगशाळांमध्ये नियमितपणे सुरु आहे. एकट्या डिसेंबर महिन्यात मुंबई प्रयोगशाळेने 80 अहवाल, नांदेडच्या प्रयोगशाळेने 75, नागपूरच्या प्रयोगशाळेने 63, संभाजीनगरच्या प्रयोगशाळेने 25 अहवाल दिले आहेत. अमरावती 25, कोल्हापूर 11 अहवाल, तर पुणे प्रयोगशाळेतून 7 प्रकरणातील डीएनए अहवाल दिले आहेत. डीएनए किट्स, केमिकल्स यांना ‘एक्सपायरी डेट’ असते. त्यामुळे त्याचा फार साठा करुन ठेवण्यात येत नाही”, असं स्पष्टीकरण गृह विभागाकडून देण्यात आलं आहे.

खासदार संजय राऊत यांनी DNA चाचणीसाठी लागणाऱ्या किट्सच्या मुद्द्यावरुन पत्राद्वारे गृह खात्यावर गंभीर आरोप केले होते. “महाराष्ट्राच्या न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये DNA चाचणीसाठी लागणारे किट्स एप्रिल 2023 पासून उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्या विभागाचं कामकाज ठप्प झालं आहे. काही गंभीर तसेच संवेदनशील गुन्ह्यांतील हायप्रोफाईल आरोपींना अप्रत्यक्षपणे मदत व्हावी म्हणून हा तुटवडा निर्माण करणे, त्यातून पुरावे नष्ट करण्याची योजना आखली जात असल्याचं बोललं जात आहे”, असा धक्कादायक आरोप संजय राऊतांनी केला होता. राऊतांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून हे आरोप केले होते. तसेच त्यांनी या पत्राचा फोटो ट्विटही केला होता. त्यावर आता गृह विभागाने स्पष्टीकरण दिलं आहे.

गृह विभागाने नेमकं स्पष्टीकरण काय दिलं?

राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांनी काल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिले होते. त्यात न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाकडे एप्रिल 2023 पासून डीएनए किट्स उपलब्ध नसल्याचे म्हटले होते. ही माहिती संपूर्णपणे खोटी असून, याबाबत गृह विभागाकडून खालीलप्रमाणे वस्तुस्थिती दिली जात आहे.

1) न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा ही गृह विभागांतर्गत काम करते आणि मुंबईसह एकूण 8 ठिकाणी डीएनए टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध आहे. या प्रयोगशाळांमधून सर्व प्राधान्यशील आणि संवेदनशील प्रकरणांचे अहवाल नियमितपणे निर्गमित होत आहेत.

2) बुलढाणा येथे अलिकडेच एक अपघात झाला होता. त्यात 25 प्रवाशांचा जळून मृत्यू झाला होता. यात अमरावती आणि नागपूर येथील प्रयोगशाळांमधून 82 नमुन्यांचे डीएनए अहवाल हे 74 तासांत देण्यात आले.

3) नागपूर येथे सोलार एक्सप्लोझिव्हमध्ये झालेल्या 17 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या दुर्घटनेत 9 कामगारांचे मृत्यू झाले होते. त्यात 105 नमुन्यांचे डीएनए अहवाल हे तत्काळ देण्यात आले. अशा इतरही घटनांमध्ये तत्काळ डीएनए अहवाल देण्यात आले आहेत.

4) डीएनए तपासणीचे काम हे प्रयोगशाळांमध्ये नियमितपणे सुरु असून, एकट्या डिसेंबर महिन्यात मुंबई प्रयोगशाळेतून 80, नांदेडमधून 75, नागपूर 63, छत्रपती संभाजीनगर 25, अमरावती 25, कोल्हापूर 11 तसेच पुणे प्रयोगशाळेतून 7 प्रकरणातील डीएनए अहवाल देण्यात आले आहेत.

5) डीएनए किट्स आणि त्यासाठी लागणारे केमिकल्स यांना ‘एक्सपायरी डेट’ असते. त्यामुळे त्याचा फार साठा करुन ठेवण्यात येत नाही. सद्यस्थितीत आठही ठिकाणी डीएनए किट्स उपलब्ध असून, आवश्यकतेप्रमाणे आणि मागणीनुसार, त्या नियमितपणे दरपत्रकानुसार खरेदी करण्यात येतात.