पुणे, मुंबईतील विकासकांना महारेराचा मोठा दणका, कशासाठी ठोठावला दंड?

builders and developers project under contrstion

मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण म्हणजेच महारेराने पुणे, मुंबईसह राज्यातील विकासकांना चांगलाच दणका दिलाय. राज्यातील एकूण 12 विकासकांना महारेराने 5.85 लाखाचा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये नाशिक भागातील 5, औरंगाबाद परिसरातील 4, पुण्यातील 2 आणि मुंबईच्या एका विकासकाचा समावेश आहे. महारेराने पहिल्या टप्प्यात यातील 15 प्रकल्पांची सुनावणी घेऊन 12 प्रकल्पांवर दंडात्मक कारवाई केली. आता दुसऱ्या टप्प्यात आणखी कारवाई करण्यात येणार आहे.

काय आहे प्रकरण

विकासकांनी क्रमांकाशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिराती छापल्या. याप्रकरणी 12 विकासकांना महारेराने सुनावणी घेऊन 10 हजार, 25 हजार, 50 हजार आणि दीड लाख असा एकूण 5.85 लाखाचा दंड ठोठावला आहे . स्थावर संपदा कायद्यानुसार 500 स्क्वेअर मीटर पेक्षा जास्त किंवा 8 सदनिकांचा कुठलाही प्रकल्प असल्यास त्याची महारेराकडे नोंदणी आवश्यक आहे. महारेरा नोंदणी क्रमांकाशिवाय कुठल्याही विकासकाला प्रकल्पाची जाहिरात प्रसिद्ध करता येणार नाही. या प्रकल्पातील घरांची नोंदणी, विक्री करता येणार नाही, असा नियम आहे. मात्र त्यानंतरही काही विकासकांनी त्याकडे कानाडोळा करून महारेरा नोंदणी क्रमांकाशिवाय जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. या प्रकरणाची महारेराने गांभीर्याने नोंद घेतली आणि अशा प्रकल्पांना
स्वाधिकारे ( Suo Motu) नोटिस पाठवली.

54 प्रकल्पांना अशा नोटिसेस

आतापर्यंत महारेराने राज्यातील 54 प्रकल्पांना अशा नोटिसेस पाठविलेल्या आहेत. या विकासकांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी 7 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. महारेराने पहिल्या टप्प्यात यातील 15 प्रकल्पांची सुनावणी घेऊन 12 प्रकल्पांवर दंडात्मक कारवाई केली. यामधील 11 विकासकांकडे महारेरा नोंदणीक्रमांक असूनही त्यांनी जाहिरातीत छापला नाही, म्हणून हे दंड ठोठावण्यात आले. यात एका विकासकाला दीड लाख, 7 विकासकांना प्रत्येकी 50 हजार आणि 3 विकासकांना प्रत्येकी 25 हजार दंड ठोठावण्यात आला आहे.

नोंदणी क्रमांक ठळक हवा

एका विकासकाने आपला नोंदणीक्रमांक अतिशय बारीक अक्षरात छापला म्हणून त्यांना 10 हजार रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. या विकासकांनी दंडाची रक्कम 15 दिवसांत भरायची असून जे भरणार नाही त्यांना विलंबासाठी दरदिवशी 1 हजार रूपये जादा भरावे लागणार आहेत. शिवाय 15 दिवसानंतर त्यांना दंड भरेपर्यंत महारेराच्या सेवांचा लाभ घेता येणार नाही.

महारेराचे असणार लक्ष

विकासकांनी वर्तमानपत्रात देण्यात येणाऱ्या जाहिरातींमध्ये महारेराचे लक्ष असणार आहे. महारेरा विविध समाज माध्यमातील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिरातींवरही लक्ष ठेवणार असून, जे विकासक नोंदणीक्रमांकाशिवाय जाहिरात करतील त्यांच्यावरही दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

का केली महारेराची स्थापना

घर खरेदीदार आणि एकूणच स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुंतवणूक सुरक्षित राहावी , त्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी शासनाने हा स्थावर संपदा अधिनियम लागू केला आणि या क्षेत्राचे व्यवस्थित विनियामन व्हावे यासाठी महारेराची स्थापना केली. महारेरा घर खरेदीदार आणि या क्षेत्रातील इतर गुंतवणूकदारांच्या वतीने अनेक मूलभूत बाबींची काळजी घेत असते. परंतु ग्राहकांनी देखील फक्त महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पातच गुंतवणूक करण्याची काळजी घ्यायला हवी ,असे आवाहन महारेराच्या वतीने करण्यात आले आहे