Manoj Jarange Patil | ‘हैदराबादला का जाता, आमच्याकडे रिक्षाभरुन कागदपत्रे’, मनोज जरांगे यांचं सरकारला आवाहन

जालना | 6 सप्टेंबर 2023 : मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज संध्याकाळी सहा वाजता पत्रकार परिषद बोलावली. मनोज जरांगे यांच्या कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ही समिती हैदराबादरला जाऊन कुणबी कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे. पण मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारला महत्त्वाचं आवाहन केलं आहे. सरकारने कुठेही न जाता आमच्याकडे यावं. आमच्याकडे रिक्षाभर कागदपत्रे आहेत. ते पुरावे पाहिल्यावर एका दिवसात अध्यादेश काढता येईल, असं जरांगे पाटील म्हणाले.

“आम्ही सरकारला काल चार दिवसांचा वेळ दिला. त्यानंतर आज दुसऱ्याच दिवशी कॅबिनेट बैठकीला सुरुवात झाली. याचाच अर्थ निर्णय घ्यायला अडचण नाही. आजची पत्रकार परिषद अचानक बोलवण्याचं कारण म्हणजे चार दिवसांनंतर सरकारने परत वेळ वाढवण्यापेक्षा कागदपत्रे नाहीत, काही पुरावे नाहीत, ज्याला अध्यादेश काढायचं म्हटलं तर सपोर्ट पाहिजे, असं मंत्रिमंडळातील मंत्री, सचिव आणि अधिकाऱ्यांचं म्हणणं असेल तर एका दिवसात अध्यादेश किंवा जीआर काढता येईल, एवढे पुरावे द्यायला आम्ही तयार आहोत”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.

‘आम्ही पुरावे द्यायला तयार’

“सरकारने इथे यावं पण आता कारणं सांगू नये की, चार दिवसांत होणार नाही. मराठवाड्याच्या आरक्षणासाठी ही कागदपत्रे आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल एवढे पुरावे इथे आणि घरीही आहेत. आम्ही समितीकडे कागदपत्रे देण्याचं ठरवलं होतं. पण समितीने काम केलं नाही. आम्हाला सरकारचा अमूल्य वेळ वाया घालायचा नाही. सरकारचा वेळ जनतेच्या कामाला यावा म्हणून आम्हीच त्यांना पुरावे द्यायला तयार आहोत”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.

‘रिक्षाभरुन किंवा टिप्परभरुन पुरावे देऊ’

“सरकारने यावं आणि पुरावे घेऊन जावे म्हणजे सरकारचा वेळ वाचेल. एक दिवसात अध्यादेश निघेल एवढे कागदपत्रे द्यायला आम्ही तयार आहोत. हैदराबाद पासूनचे सगळे कागदपत्रे आम्ही आणलेले आहेत. आपल्याकडे घरीही आहेत. हे सर्व कागजदपत्रे आम्ही द्याययला तयार आहोत. यापेक्षा जास्तीचे पुरावे आहेत. त्यांना रिक्षाभरुन किंवा टिप्परभरुन पुरावे हवे असतील तर तितके आहेत. मनात इच्छा असेल तर आरक्षण देता येईल”, असं जरांगे म्हणाले.

‘अधिवेशन नसलं तरी राज्यपालांच्या परवानगीने वटहुकूम काढा’

“परत तुम्हाला असं म्हणता येणार नाही की आता अधिवेशन नाही. हे कागदपत्रे पाहिल्यावर राज्यपालांच्या परवानगीने आपण वटहुकूम काढू शकता इतके कायदेशीर पुरावे आम्ही तुम्हाला देत आहोत. सरकारने एक महिन्याची मुदत मागण्याची आवश्यकता नाही. एका दिवसात राज्यपालांची परवानगी घेऊन अध्यादेश काढू शकता”, असं मनोज जरांगे सरकारला उद्देशून म्हणाले.